Suresh Patil : अंत पाहू नका, मराठा समाजाचे सुरेश पाटील असं का म्हणालेत?
थोडासा बदल केल्यामुळे सर्व मराठा बांधवांना ओबीसींचे आरक्षण मिळणार आहे. यातही आठ लाख रुपये उत्पन्नाची मर्यादा आहे. ज्यांचे आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न आहे त्यांनाच आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. ओबीसींची संख्या किती आहे, याचा खुलासा सर्वोच्च न्यायालयात करावयाचा आहे.
कोल्हापूर, ८ सप्टेंबर २०२३ : मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे यासाठी मनोज जरांगे पाटील गेले 11 दिवसापासून उपोषण करत आहेत. मात्र राज्य सरकार केवळ वेळकाढूपणा करत आहे. जर हा विषय लवकर सोडवला नाही तर महाराष्ट्र पेटून उठेल, असा इशारा महाराष्ट्र क्रांती सेनेचे सुरेश पाटील यांनी दिलाय. तर ओबीसीमध्ये असलेल्या पोटजातीमध्ये कुणबी मराठाऐवजी फक्त मराठा असा उल्लेख करून हा मुद्दा निकाली लागू शकतो. मात्र, ओबीसी नेते या मुद्द्याला विरोध करत आहेत. त्यांनी आपली भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी यावेळी सुरेश पाटील यांनी केली. मराठा नेते सुरेश पाटील म्हणाले, मनोज जरांगे पाटील हे ११ दिवसांपासून उपोषणाला बसले आहेत. राज्य सरकारने वेगवेगळी शिष्टमंडळं पाठवली. वेगवेगळ्या प्रकारचे जीआर पाठवले. पण, मनोज जरांगे पाटील यांना हवा असलेला जीआर करून देता आला नाही. आम्ही सरकारला एकच इशारा देतो. अंत पाहू नका. मनोज जरांगे पाटील यांना जर धोका झाला. तर महाराष्ट्रात मोठा उद्रेक होईल. महाराष्ट्रातील मराठा समाज पेटून उठेल.
सुरेश पाटील म्हणाले, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन आहे. महाराष्ट्राच्या हिताच्या दृष्टीने निर्णय घ्यावा. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. 2004 चा एक जीआर आहे. महाराष्ट्राच्या इतर मागासवर्गीय यादीत सुधारणा करण्याचा हा जीआर आहे. या जीआरमध्ये विशेष अशा पोटजातीचा उल्लेख केला आहे. २००४ मध्ये कुणबी मराठा आणि मराठा कुणबी अशाप्रकारे या जीआरमध्ये सुधारणा केली होती. मराठ्यांना कुणबीमध्ये समाविष्ट करावं जेणेकरून त्यांना ओबीसींचे आरक्षण करेल, असं मनोज जरांगे पाटील यांचं म्हणणंय.
तर ओबीसींना साडेअठरा टक्के आरक्षण मिळावे
प्रतिज्ञापत्रानुसार राज्यात ३७ टक्के ओबीसींची जनगणना असल्याचं म्हटलं आहे. तर त्यांना साडेअठरा टक्के आरक्षण मिळाले पाहिजे. मराठा समाजाचे आरक्षण होते, ते ओबीसी समाजाच्या वाटणीला गेले आहे. त्यामुळे मराठा समाज वंचित राहिला आहे. ५० टक्क्यांच्या आता आरक्षण पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी आरक्षणात दिल्यास कुठंही जाण्याची गरज नाही. अशी मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी आहे. राज्य सरकारने लवकरात लवकर ही मागणी पूर्ण करावी, असंही मराठा क्रांती सेनेचे सुरेश पाटील यांनी म्हंटलं.