डोंबिवलीतील कारखाने स्थलांतरीत करण्यास भाजपचा विरोध, वाद पेटणार?

डोंबिवलीतील कारखाने स्थलांतरीत करण्यास भाजपचा विरोध, वाद पेटणार?

डोंबिवली: डोंबिवली एमआयडीसीतील 156 कारखाने (Dombivli Midc)  स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. हे सर्व कारखाने रासायनिक असून अत्यंत धोकादायक आहेत. त्यामुळे प्रदूषणही वाढत आहे. म्हणून राज्य सरकारने (state government) काही दिवसांपूर्वीच हे कारखाने स्थलांतरीत करण्याचा मोठा निर्णय घेतला. आता या निर्णयाला विरोध होऊ लागला आहे. भाजपने या निर्णयाला विरोध केला आहे. प्रदूषणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी लाखो कामगारांना बेरोजगार करणे हा त्यावरचा उपाय असू शकत नाही. त्यामुळे कारखाने स्थलांतरीत करण्याचे घोर पाप सरकारने करु नये, असं भाजप आमदार रविंद्र चव्हाण (ravindra chavan) यांनी म्हटलं आहे. भाजपने कारखाने स्थलांतरीत करण्यास विरोध केल्याने आता या कारखान्यावरून शहरातील राजकारण तापण्याची चिन्हे आहेत. येत्या महापालिका निवडणुकीतही कारखान्याच्या स्थलांतराचा मुद्दा गाजण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

भाजप आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी पत्रकार परिषद घेऊन हा विरोध केला आहे. त्या आधी चव्हाण यांनी कामा या कारखानदारी संघटनेच्या कार्यालयात जाऊन चर्चा केली. कारखाने स्थलांतरीत करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचा विरोध करत कारखानदार आणि कामगारांच्या पाठीशी भाजप उभा असल्याचं त्यांनी सांगितलं. कारखाने स्थलांतरीत केले जाणार हे वर्तमान पत्रातून सरकार कारखानदारांना सांगत आहेत. प्रत्यक्षात लेखी स्वरुपात कारखानदारांना कळविण्यात आलेले नाही, असेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

तर उपासमारीची वेळ येईल

कारखाने स्थलांतरीत करण्यास 500 ते 1 हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. हा खर्च स्थलांतरावर करण्याऐवजी सरकारने या खर्चाचा प्रदूषण रोखण्यासाठीचा डीपीआर तयार करावा. नागपूर महापालिका दूषित पाण्यापासून चांगले पाणी तयार करते. त्या धर्तीवर प्रकल्प हाती घ्यावा. महापालिकेस आणि एमआयडीसीला ते शक्य नसल्यास सरकारने त्यासाठी अनुदान द्यावे. प्रदूषण रोखण्यासाठी स्थलांतर हा उपाय होऊ शकत नाही. कारखाने स्थलांतरीमुळे लाखो कामगार बेराजगार होतील. तसेच त्यांच्यावर अवलंबून असलेले गॅरेज, कँटिनवाल्यांवर उपासमारीची वेळ येऊ शकते, असं ते म्हणाले.

रसायनिकर व्हायचे नाही

प्रदूषण दूर झाले पाहिजे. डोंबिवली प्रदूषण मुक्त झाली पाहिजे. या मताशी आम्ही सहमत आहोत. त्यासाठी स्थलांतर हा उपाय होऊ शकत नाही. या स्थलांतरात कामगार आणि विशेषत: आगरी समाजातील भूमिपूत्र भरडला जाणार आहे. 27 गावात कामगार भाड्याने राहतात. त्यांच्या भाड्यापोटी भूमिपूत्रांना काही उत्पन्न मिळते. कारखान्यांशी संलग्न असलेली पूरक रोजगार व्यवस्था पूर्णत: कोलमडून पडेल. याकडे आमदार चव्हाण यांनी सरकारचे लक्ष्य वेधले आहे. याठिकाणचा प्रत्येक कामगार आणि कारखाना मालक पक्का डोंबिवलीकर आहे. त्याला रसायनीकर व्हायचे नाही, असेही त्यांनी निक्षून सांगितले.

संबंधित बातम्या:

सरकारचा डोंबिवलीकरांसाठी खास निर्णय, ‘त्या’ निर्णयाचे मनसे आमदाराकडून स्वागत

Hijab Row: राज्यात विनाकारण अस्वस्थता निर्माण करू नका, पोलिसांचे काम वाढवू नका; ‘हिजाब’वरून गृहमंत्र्यांची तंबी

तुकाराम सुपेनं 2018 मध्ये टीईटी घोटाळा प्रकरण दाबलं, जी ए सॉफ्टवेअरच्या संचालकानं 30 लाख दिले