सरकारचा डोंबिवलीकरांसाठी खास निर्णय, ‘त्या’ निर्णयाचे मनसे आमदाराकडून स्वागत

डोंबिवली एमआयडीसीतील 156 कंपन्या पातळगंगा येथे स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रातील रासायनिक, धोकादायक, अतिधोकादायक असे 156 कारखाने स्थलांतरित करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

सरकारचा डोंबिवलीकरांसाठी खास निर्णय, 'त्या' निर्णयाचे मनसे आमदाराकडून स्वागत

Reporter Amjad Khan | Edited By: Bhimraao Gawali | Updated on: Feb 06, 2022 | 3:00 PM

डोंबिवली: डोंबिवली एमआयडीसीतील (Dombivli Midc) 156 कंपन्या पातळगंगा येथे स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने (state government) घेतला आहे. डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रातील रासायनिक, धोकादायक, अतिधोकादायक असे 156 कारखाने स्थलांतरित करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे, अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी पत्रकार परिषदेत दिली होती. सरकारच्या या निर्णयामुळे कल्याण-डोंबिवलीतील (kalyan-dombivli) प्रदूषणाची समस्या दूर होणार आहे. त्यामुळे डोंबिवलीकरांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडत सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केलं आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे मनसेचे आमदार राजू पाटील यांनीही स्वागत केलं आहे. या स्थलांतरीत कंपन्यांच्या जागेचा वापर वाणिज्य कारणासाठी करावा. निवासी कारणांसाठी करण्यात येऊ नये. या ठिकाणी ग्रोथ सेंटरचा काही भाग वर्ग करण्यात यावा. तसेच आयटी कंपन्या सारख्या रोजगार निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या या ठिकाणी सुरु करण्यात याव्यात. जेणे करुन रोजगार उपलब्ध होईल, अशी मागणी मनसे आमदार राजू पाटील यांनी केली आहे.

डोंबिवली एमआयडीसीतील प्रदूषषाणाचा त्रास गेल्या अनेक वर्षापासून नागरिकांना होत आहे. रासायनिक कंपन्यांकडून होत असलेले जल प्रदूषण, त्यामुळे नाल्यातून वाहणाऱ्या प्रदूषित पाण्याचा त्रास, पर्यावरणाची हानी तसेच वायू गळतीमुळे होणारे हवेतील प्रदूषण त्याचबरोबर विविध कंपन्यात झालेल्या स्फोट पाहता, एमआयडीसीच्या संचालक मंडळाने डोंबिवलीतील 156 कंपन्या रायगड येतील पातळगंगा येथे स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकीकडे कंपनी चालकांनी या निर्णयाला विरोध केला असली तरी या निर्णयाचे आमदार राजू पाटील यांनी स्वागत केल आहे. या कंपन्यांचं स्थलांतर करावं अशी मागणी मीच केली होती. ती अखेर सरकारने मान्य केली आहे. प्रदूषण करणारे कारखाने स्थलांतरीत करण्यात यावे. ही माझी मागणी होती. कितीही मुभा आणि संधी दिली तरी बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार नसल्याने त्याचा काही फायदा होत नव्हता. केमिकल युक्त पाण्याचा निचरा व्हायला पाहिजे. हवेत प्रदूषणावर कोणाचे नियंत्रण नव्हते. मात्र सरकारने चांगला निर्णय घेतला त्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन करतो, असं राजू पाटील यांनी सांगितलं.

रोजगार निर्मितीचं धोरण आणा

स्थलांतरीत होणाऱ्या कंपन्यांची जागा निवासी कारणासाठीच वापरू नये. त्याचा वापर वाणिज्यीक कारणांसाठी व्हावा. कल्याण ग्रामीणमधील ग्रोथ सेंटरचा काही भाग या ठिकाणी टाकण्यात यावा. आयटी कंपन्या सारख्या कंपन्या या ठिकाणी सुरू झाल्या पाहिजे. त्यामुळे शंभर टक्के रोजगार निर्माण होईल असे धोरण सरकारने आणले पाहिजे, असं पाटील म्हणाले.

मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतर निर्णय

दरम्यान, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी या कंपन्या पातळगंगा येथे हलविण्यात येणार असल्याचं सांगितलं होतं. मागील वर्षी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी डोंबिवली औद्योगिक वसाहतीस भेट दिल्यानंतर येथील घातक उद्योगांचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय व उद्योग विभागाने केलेल्या पाहणीनुसार 156 कारखाने रासायनिक, धोकादायक, अतिधोकादायक असल्याचे निदर्शनास आले. या ठिकाणी वारंवार होणारे अपघात तसेच प्रदूषणाचा मुद्दा ऐरणीवर आल्यानंतर येथील कारखाने इतरत्र हलविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार डोंबिवलीतील 156 धोकादायक कारखाने पाताळगंगा एमआयडीसी परिसरात हलविण्यात येणार आहेत, असं देसाई म्हणले होते.

प्रदुषणाच्या विळख्यातून डोंबिवली होणार मुक्त

डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रामध्ये 525 औद्योगिक भूखंड आहेत. तर 617 निवासी भूखंड आहेत. रासायनिक कारखान्यांमध्ये होणारे संभाव्य अपघात टाळण्याच्या दृष्टीने रहिवासी भागांपासून 50 मीटर अंतरावर असलेले धोकादायक कारखाने स्थलांतरित केले जाणार आहेत. डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रातील सध्याच्या धोकादायक कारखान्यांना उत्पादनात बदल करून व्यापारी, अभियांत्रिकी, माहिती तंत्रज्ञान संबंधी उत्पादने तयार करण्यास परवानी दिली जाणार आहे. डोंबिवलीतील कारखान्यांना पाताळगंगा औद्योगिक क्षेत्रातील प्रचलित दराने भूखंड उपलब्ध करून दिले जातील. कारखाने स्थलांतरित होत असताना कामगार, पर्यावरण आदींबाबत योग्य निर्णय संबंधित विभाग घेतील.