शिवसेना कोणाची? ठाकरेंना मोठा झटका, ती चूक महागात पडणार? एकनाथ शिंदेंच्या वकिलाच्या दाव्याने प्रकरणात मोठं ट्विस्ट
शिवसेना पक्षाचं चिन्ह आणि नाव कोणाचं यावर पुन्हा एकदा आता सुप्रीम कोर्टात सुनावणीला सुरुवात झाली आहे. आधी शिवसेना ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला होता. आता शिंदे गटाकडून आपली बाजू मांडण्यात येत आहे.
शिवसेना पक्षाचं चिन्ह आणि नाव कोणाचं यावर पुन्हा एकदा आता सुप्रीम कोर्टात सुनावणीला सुरुवात झाली आहे. आधी शिवसेना ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला होता. परंतु त्यानंतर आता शिवसेना शिंदे गटाच्या युक्तिवादाला सुरुवात झाली आहे. शिवसेना शिंदे गटाचे वकील कौल यांनी मोठा दावा केला आहे. 2018 ला ज्या लोकांची पक्ष संघटनेत नियुक्ती करण्यात आली, त्यातील अनेकजण निवडणूनच आले नव्हते, असा दावा यावेळी शिवेसना शिंदे गटाच्या वकिलांनी केला आहे. शिवसेना शिंदे गटाच्या वकिलामुळे आता शिवसेना ठाकरे गटाचं टेन्शन वाढण्याची शक्यात आहे.
काय आहे शिवसेना शिंदे गटाच्या वकिलांचा दावा?
पक्षात एकाधिकारशाही होती, म्हणून कुणी आवाज उठवू शकत नव्हतं. म्हणून हे सर्व एकत्र आले. निवडणुकीत पैशांचा वापर, मग पदं घेण्यासाठी वापर होत नाही का? असा सवाल सिब्बल यांच्या युक्तिवादाचा दाखला देत शिवसेना शिंदे गटाचे वकील कौल यांनी न्यायालयात उपस्थित केला आहे. दरम्यान पुढे बोलताना ते म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने एका रात्रीमध्ये निर्णय घेतला नाही. निर्णयापूर्वी आयोगाने बैठक घेतल्या, भूमिका जाणून घेतल्या. त्यावेळी सुद्धा ठाकरे वेळोवेळी कोर्टामध्ये गेले होते, आयोगाकडे गेले. त्यावेळी शिवसेना शिंदे गटाने जे मुद्दे मांडले ते ऐकूण घेण्यात आले. त्यानंतर आता ठाकरे गटाकडून असा सवाल उपस्थित होत आहे की, निवडणूक आयोगाला अधिकार काय? मात्र निवडणूक आयोगाला अधिकार आहे, असं कोर्टानेच म्हटलंय.
आम्हाला काही कागदपत्र कोर्टाकडे सादर करायची आहेत. 2018 मध्ये पक्षाच्या घटनेत अचानक बदल करण्यात आले. मग हे बदल निवडणूक आयोग कसं मान्य करणार? 1966 ला पक्षाची स्थापना झाली, त्यानंतर पक्षाला चिन्ह मिळालं. पक्षाचं संविधान हे लोकशाहीवादी असावं. परंतु 2018 मध्ये पक्षाच्या घटनेत ज्यांची नियुक्ती करण्यात आली, त्यातील अनेकजण निवडूनच आले नव्हते, असा दावा यावेळी शिवसेना शिंदे गटाच्या वकिलांकडून करण्यात आला आहे.
