Air Pollution: दिल्लीत शाळा, बांधकामे, सर्व ट्रक्स बंदी; CAQM ने जाहीर केली निर्बंधांची यादी
मंगळवारी रात्री जाहीर केलेल्या निर्देशात, CAQM ने हवामान खात्याच्या अंदाजाचा हवाला दिला आणि म्हटले की दिल्ली-NCR मधील हवेची गुणवत्ता किमान 21 नोव्हेंबरपर्यंत 'अत्यंत खराब' स्थितीत राहू शकते.
दिल्ली-NCR मधील प्रदूषणाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी, बांधकाम आणि शाळा पुढील काही दिवस बंद ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मंगळवारी झालेल्या कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंटच्या (CAQM) बैठकीत येत्या काही दिवसांत प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवता येईल अशा उपाययोजनांची यादी तयार करण्यात आली आहे. मंगळवारी रात्री जाहीर केलेल्या निर्देशात, CAQM ने हवामान खात्याच्या अंदाजाचा हवाला दिला आणि म्हटले की दिल्ली-NCR मधील हवेची गुणवत्ता किमान 21 नोव्हेंबरपर्यंत ‘अत्यंत खराब’ स्थितीत राहू शकते.
गेल्या महिन्यापासून दिल्ली आणि NCR मधल्या शहरांची हवेची पातळी गंभीर स्थितीत आहे. सोमवारपासून दिल्लीमध्ये शाळा एक आठपड्यासाठी बंद आहेत, मात्र आता पूढील आणखी काही दिवस शाळा बंद असण्याची शक्यता आहे. दिल्ली आणि NCR मध्ये लॉकडाऊनची परिस्थिती निर्माण झाल्याचं न्यायालने म्हटलं होतं. उपाययोजनांची यादी बुधवारी पर्यावरण मंत्रालय सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केली. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होत आहे.
SG Tushar Mehta tells SC that there were nasty appearances against him in media that he misled Court on stubble burning. Court says it wasn’t misled & such criticism is bound to happen in public offices. “We ‘re clear, our conscience is clear, forget about all this,” CJI tells SG
— ANI (@ANI) November 17, 2021
21 नोव्हेंबरपर्यंत दिल्लीत सर्व ट्रकला बंदी
CAQM ने गैर-आवश्यक बांधकाम, वाहतूक, पॉवर प्लांटवर बंदी, वर्क फ्रॉम होम जाहीर करणे या सारख्या सूचना दिल्या आहेत. या उपाययोजनांची यादी बुधवारी पर्यावरण मंत्रालय सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केली. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होत आहे. दिल्ली आणि NCR शहरं येणाऱ्या राज्यांना (उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब) यांना ही सूचना जारी करण्यात आली आहे.
सूचनांनुसार, अत्यावश्यक सेवांमधले ट्रक वगळता, सर्व ट्रकला दिल्लीत प्रवेश 21 नोव्हेंबरपर्यंत बंद असेल. गरज भासल्यास ही तारीख आणखी वाढवता येईल. 15 वर्षांपेक्षा जुनी पेट्रोल वाहने आणि 10 वर्षांपेक्षा जुनी डिझेल वाहने रस्त्यावर धावू नयेत यासाठी जबाबदार प्राधिकरण सुरक्षित करा. नियम मोडणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी. प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्राशिवाय वाहने रस्त्यावर धावणे बंद करावे.
हे ही वाचा-
