सोनिया गांधींना मोठा धक्का, न्यायालयातून मोठी बातमी

मोठी बातमी समोर येत आहे, काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी यांना न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. मतदार यादीमध्ये नावाचा समावेश करण्यासंदर्भातील एका प्रकरणात दिल्लीतील एका न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.

सोनिया गांधींना मोठा धक्का, न्यायालयातून मोठी बातमी
soniya gandhi
Image Credit source: टीव्ही 9 मराठी
| Updated on: Sep 21, 2026 | 8:00 PM

मोठी बातमी समोर येत आहे, काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी यांना न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. मतदार यादीमध्ये नावाचा समावेश करण्यासंदर्भातील एका प्रकरणात दिल्लीतील एका न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने मॅजिस्ट्रेटचा यापूर्वीचा आदेश रद्द केला आहे. 1983 मध्ये भारतीय नागरिकत्व मिळवण्यापूर्वीच सुमारे तीन वर्ष आधी सोनिया गांधींचे नाव मतदार यादीमध्ये नोंदवले गेले होते, असा आरोप आहे. दरम्यान या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी वकील विकास त्रिपाठी यांनी दंडाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली होती. परंतु या प्रकरणाची चौकशी करण्यास दंडाधिकाऱ्यांनी 11 डिसेंबर 2025 रोजी नकार दिला होता. त्याविरोधात विकास त्रिपाठी यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती, न्यायालयाने आता या संदर्भातील दंडाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द केला आहे.

नेमकं काय आहे प्रकरण? 

1983 मध्ये भारतीय नागरिकत्व मिळवण्यापूर्वीच सुमारे तीन वर्ष आधी सोनिया गांधींचे नाव मतदार यादीमध्ये नोंदवले गेले होते, असा आरोप आहे. दरम्यान या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी वकील विकास त्रिपाठी यांनी तक्रार दाखल केली होती. परंतु या प्रकरणाची चौकशी करण्यास दंडाधिकाऱ्यांनी नकार दिला होता. त्यानंतर या प्रकरणात वकील विकास त्रिपाठी यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने आता दंडाधिकाऱ्यांचा निर्णय रद्द केला आहे.

स्पेशल जज विशाल गोगने यांनी म्हटलं आहे की, दंडाधिकाऱ्यांनी हा निर्णय योग्य पद्धतीने दिला नाही, दंडाधिकाऱ्यांनी आधी पोलीस अधिकाऱ्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं पाहिजे होतं. तसेच तक्रारीची स्थिती जाणून घ्यायला हवी होती. मात्र दंडाधिकाऱ्यांनी यापैकी काहीही केलं नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. संबंधित प्रकरणामध्ये काही तथ्य आहे की नाही, याची चौकशी प्राथमिक स्तरावर होणं गरजेचं होतं, असंही या प्रकरणात न्यायालयाने म्हटलं आहे. त्यानंतर आता हे प्रकरण पुन्हा एकदा न्यायालयाकडून दंडाधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात आलं आहे. या प्रकरणात पुन्हा एकदा नव्याने सुनावणी घेण्याचे आदेश देण्यात आली आहे.  आता या प्रकरणाची पुन्हा एकदा चौकशी होणार आहे.

 

Loading...
Unable to load recommendations.
Follow Us