कोरोना संकटात आम्ही मूकदर्शक बनू शकत नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्राला 7 सवाल

Supreme Court

नवी दिल्ली: देशभर कोरोना संसर्गाचा हाहाकार उडाला असून त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे. अशा संकटाच्या काळात आम्ही मूकदर्शक बनू शकत नाही, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले आहे. तसेच करोना संकटावरून कोर्टाने केंद्राला सात सवालही केले आहेत. न्यायाधीश चंद्रचुड, एल. नागेश्वर राव आणि न्यायाधीश एस. रवींद्र भट्ट यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती. त्यावेळी कोर्टाने केंद्राची झाडाझडती घेतली. (‘Can’t remain mute spectator’: Supreme Court )

राष्ट्रीय संकटाच्या काळात कोर्ट मूकदर्शक बनू शकत नाही. हायकोर्टाला मदत करण्याबरोबरच आमची भूमिका पार पाडावी हा आमचा हेतू आहे. यात उच्च न्यायालयाची भूमिकाही महत्त्वाची आहे, असं कोर्टाने सांगितलं. तर, या सुनावणीचा अर्थ उच्च न्यायालयाचं दमन करणं किंवा त्यांच्या कामात हस्तक्षेप करणं असा नाही. त्यांच्या राज्यात काय घडत आहे, हे हायकोर्टाला चांगलं माहीत असतं, असं न्या. चंद्रचुड म्हणाले.

30 एप्रिल रोजी सुनावणी

यावेळी जस्टीस रवींद्र भट्ट यांनी लसीच्या किंमतीचा मुद्दा उपस्थित केला. विविध कंपन्या लसीची वेगवेगळी किंमत सांगत आहेत. केंद्र सरकार त्यावर काय करत आहे. पेटंट अधिनियमाच्या कलम 6 अंतर्गत ड्रग्स कंट्रोलर अॅक्टमध्ये तरतुदी आहेत. ही महामारी राष्ट्रीय संकट आहे, असं जस्टिस भट्ट यांनी सांगितलं. याप्रकरणावर आता 30 एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यापूर्वी केंद्र सरकार नवीन शपथपत्रं दाखल करेल.

सात प्रश्न

>> ऑक्सिजन बाबतचा तुमचा संपूर्ण प्लान काय आहे? सध्या किती ऑक्सिजन उपलब्ध आहे. त्याची विभागणी आणि पुरवठा कसा केला जातो. राज्यांची स्थिती काय आहे.
>> 1 मे पासून सर्वांना व्हॅक्सीन मिळणार आहे. देशात सध्या किती व्हॅक्सीन आहेत. सर्वांना व्हॅक्सीन कशी देणार. त्यासाठीचं प्लानिंग काय आहे.
>> व्हॅक्सीनच्या किंमती वेगवेगळ्या का आहे? व्हॅक्सीनच्या किंमती कोणत्या निकषावर ठरवण्यात आल्या आहेत.
>> रेमडेसिवीर सारख्या महत्त्वाच्या औषधांच्या पुरवठ्यासाठी काय तयारी आहे?
>> रुग्णांना योग्य वैद्यकीय सल्ला मिळावा म्हणून केंद्र आणि राज्यांना डॉक्टरांचे पॅनल बनविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
>> राज्य सरकारांनाही कोरोना संकटात तुमच्याकडे काय उपाययोजना आहे हे विचारण्यात आलं.
>> आम्ही मूकदर्शक बनू शकत नाही. सहकार्याच्या दृष्टीकोणातून सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करत आहे. (‘Can’t remain mute spectator’: Supreme Court )

संबंधित बातम्या:

लसींच्या दरांबाबत केंद्र सरकार काय करतंय?, ही राष्ट्रीय आणीबाणी नाही तर काय?; सुप्रीम कोर्टाचा सवाल

Photo; महाभयंकर! बीडमध्ये एकाच रुग्णवाहिकेत 22 मृतदेह कोंबले; ‘या’ अमानवीय कृत्याने महाराष्ट्र हादरला

मोफत लसीकरणाच्या प्रस्तावावर अजितदादांची सही; बुधवारी कॅबिनेटमध्ये निर्णय होणार?

(‘Can’t remain mute spectator’: Supreme Court )