‘IAS अधिकाऱ्यांच्या मुलांना.. ‘, आरक्षणातील क्रिमी लेयरबाबत सरन्यायाधीश गवई यांचं मोठं विधान
सरन्यायाधीश (CJI) बीआर गवई यांनी नुकतंच एक मोठं विधान केलं. रविवारी ते एका कार्यक्रमादरम्यान ते बोलत होते. संविधानाचे स्वरूप बदलणारे असून डॉ. आंबेडकरांच्या विचारानुसार समानता, स्वातंत्र्य, बंधुता आवश्यक आहे यावर त्यांनी भर दिला. त्यांचे मत संविधानाची प्रगती आणि सामाजिक न्यायाशी सुसंगत आहे.
भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) बीआर गवई यांनी नुकतंच एक मोठं विधान केलं. रविवारी ते एका कार्यक्रमादरम्यान ते बोलत होते. क्रिमी लेयर म्हणजेच सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या प्रगती केलेल्या लोकांना अनुसूचित जाती (SC) आरक्षणापासून दूर ठेवलं पाहिजे, मी अजूनही त्याच (मुद्याच्या) बाजून आहे, असं ते म्हणाले. एखाद्या IAS अधिकाऱ्याची मुल गरीब शेतमजुराच्या मुलांसारखी मानली जाऊ शकत नाहीत, त्यांची तुलना होऊ शकत नाही, असंही त्यांनी नमूद केलं. ‘India and the Living Indian Constitution at 75 Years’ या कार्यक्रमादरम्यान बोलताना CJI यांनी इंद्र साहनीचे उदाहरण दिले. ज्याप्रमाणे इंद्र साहनी प्रकरणात OBCना क्रिमी लेअरचा सिद्धांत लागू आहे, तेच तत्व हे SC वरही लागू केले पाहिजे. या मतावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली हे त्यांनी मान्य केलं, पण तेच योग्य आहे, असंही मत सरन्यायाधीश गवई यांनी मांडलं.
कधी निवृत्त होणार CJI गवई?
सर्वसाधारणपणे न्यायाधीशांना त्यांचे निर्णय, आदेश समजावण्याची गरज नसते आणि मला निवृ्त्त होण्यास आता फक्त 1 आठवडा उरल आहे, असं ते हसत म्हणाले. गेल्या काही वर्षांत महिला समानता आणि त्यांच्या अधिकारांबद्दल समाजात सकारात्मक बदल दिसून आला आहे, असंही त्यांनी नमूद केलं.
सरन्यायाधीश झाल्यानंतर माझा पहिला सार्वजनिक कार्यक्रम महाराष्ट्रातील अमरावती येथे होता आणि शेवटचा कार्यक्रमही आंध्र प्रदेशातील अमरावती येथे झाला होता, हा त्यांच्यासाठी भावनिक योगायोग आहे असंही गवई यांनी सांगितलं.
2024 साली त्यांनी काही राज्यांना असा सल्ला दिला होता की एससी-एसटीमध्ये क्रिमी लेअरमधील (लोकांची) ओळख पटवून घ्यावी आणि त्यांवा आरक्षणाचा लाभ देऊ नये अशी आठवणही त्यांनी करून दिली.
संविधान स्थिर नाही असंही सरन्यायाधीश गवई म्हणाले. डॉ. बाबासाहेब आंबेजकर यांची अशी इच्छा होती की संविधान काळानुसार बदलावे, विकसित व्हावे आणि समाजाच्या गरजा पूर्ण कराव्यात. काही लोक संविधानात सुधारणा करण्याचे अधिकार अतिरेकी मानतात, तर काही लोकांना ते खूपच कठीण वाटतं, पण दोन्ही बाजूंनी टीका होतच राहिली असल्याचेही त्यांनी नमूद केलं.
सरन्यायाधीशांनी उद्धृत केले डॉ. आंबेडकरांचे शब्द
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची संविधानावरील भाषणे प्रत्येक कायद्याच्या विद्यार्थ्याने वाचली पाहिजेत असे सरन्यायाधीश गवई म्हणाले. त्यांचे शब्द उद्धृत करत ते म्हणाले की, केवळ समानतेने प्रगती शक्य नाही आणि केवळ स्वातंत्र्याद्वारे शक्तिशाली हे दुर्बलांवर वर्चस्व गाजवू शकतात. म्हणूनच समानता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता हे सर्व आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितलं. संविधानामुळेच देशात दोन अनुसूचित जातीचे (SC) राष्ट्रपती झाले आणि आजचे राष्ट्रपती ST आहेत.
अमरावतीच्या एका साधारण महानगरपालिकेच्या शाळेत शिक्षण घेतल्यानंतरही मी आजा देशाच्या सर्वोच्च न्यायिक पदावर पोहोचू शकलो, हे सर्व संविधानामुळेच शक्य झाले, असं नमूद करताना ते भावनिक झाले होते.
