पाकिस्तान, चीनवर भारताचा डोळ्यांत तेल घालून पहारा; टेहळणी उपग्रहासाठी 4 हजार कोटी मंजूर
भारतीय नौदल आणि हवाई दलाकडे स्वतःचे उपग्रह आहेत. मात्र, चीनच्या सततच्या कुरापतीमुळे एप्रिल-मे 2020 पासून भारतीय लष्कर प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर दक्ष झाले आहे. ते ध्यानात संरक्षण साहित्यातही भर घातली जातेय.
पाकिस्तान आणि चीनच्या सीमेवर (China-Pakistan Border) डोळ्यांत तेल घालून पहारा ठेवण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने (Defence Ministry) मंगळवारी टेहळणी करणाऱ्या उपग्रहासाठीच्या (surveillance satellite) तब्बल 4 हजारो कोटींच्या प्रस्तावाला मंजूर दिलीय. संरक्षण परिषदेच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. सूत्रांनी एएनआयला दिलेल्या माहितीनुसार, संरक्षण संपादन परिषदेच्या (Defence Acquisition Council) बैठकीत भारतीय सैन्यासाठी खास भारतात काम करणाऱ्या उपग्रह प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आलीय. GSAT 7B या उपग्रहाचा प्रकल्प भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) च्या भागीदारीतून तडीस नेला जाईल. त्यामुळे भारतीय लष्कराला मदत होणार असून, सीमावर्ती भागात पाळत वाढवली जाणार आहे. चीन आणि पाकिस्तानाच्या वारंवार होणाऱ्या कागाळ्या पाहता हा निर्णय घेण्यात आलाय.
मेक इन इंडियालाही मदत…
खरे तर भारतीय नौदल आणि हवाई दलाकडे स्वतःचे उपग्रह आहेत. मात्र, चीनच्या सततच्या कुरापतीमुळे एप्रिल-मे 2020 पासून भारतीय लष्कर प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर दक्ष झाले आहे. ते ध्यानात संरक्षण साहित्यातही भर घातली जातेय. याबाबत संरक्षण अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, इस्रोने तयार केलेला उपग्रह देशातील स्वदेशी उद्योगांच्या विकासासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सुरू केलेल्या मेक इन इंडियालाही सहाय्यभूत ठरणाराय. सोबतच आपल्या देशाच्या सुरक्षेतही मोलाची भूमिका बजावणार आहे. त्यामुळे त्याचे महत्त्व वाढले आहे. हा करारही लवकरच होणार असल्याचे समजते.
कधी होणार करार?
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली संरक्षण अधिग्रहण परिषदेची बैठक झाली. या बैठकीत देशाच्या सशस्त्र दलांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 8,357 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. त्यात ‘बाय इंडिया’ श्रेणीतील सर्व प्रस्ताव मंजूर केले आहेत. त्यात इनोव्हेशन फॉर डिफेन्स एक्सलन्स स्टार्टअप्सकडून 380.43 कोटी रुपयांच्या 14 वस्तूंच्या खरेदीला मंजुरी देण्यात आलीय. या वस्तू लष्कर, नौदल, हवाई दल खरेदी करणारय. विशेष म्हणजे या परिषदेत संरक्षण उत्कृष्ट, स्टार्टअप, एमएसएमईसाठी नवीन प्रक्रिया मंजूर करण्यात आलीय. त्यामुळे ही खरेदी वेगात करणे शक्य होईल. तरीही हा करार होण्यासाठी 22 आठवड्यांचा कालावधी लागेल, असे सांगण्यात आले आहे.
