मोठी बातमी! फ्रान्सचा भारताला मोठा धक्का? मॅक्रॉन याचा मोठा निर्णय, होणार प्रचंड नुकसान

भारत आता लवकरच फ्रान्ससोबत 114 राफेल फायटर जेट खरेदी करण्याचा सौदा करू शकतो. मात्र त्यापूर्वी एक मोठी बातमी समोर आली असून, फ्रान्स सरकारच्या निर्णयामुळे भारताचं मोठं नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

मोठी बातमी! फ्रान्सचा भारताला मोठा धक्का? मॅक्रॉन याचा मोठा निर्णय, होणार प्रचंड नुकसान
Emmanuel Macron
Image Credit source: टीव्ही 9 मराठी
| Updated on: Feb 23, 2026 | 9:55 PM

भारत आता लवकरच फ्रान्ससोबत 114 राफेल फायटर जेट खरेदी करण्याचा सौदा करू शकतो. या सौद्याला यापूर्वीच संरक्षण अधिग्रहण परिषदेची मंजुरी मिळाली आहे. या डील बाबत बोलताना असं देखील म्हटलं जात होतं की, फ्रान्स भारताला राफेलसोबतच त्या विमानाचा सोर्स कोड देखील देईल. मात्र आता राफेल लढाऊ विमानासंदर्भात एक मोठी बातमी समोर आली आहे. एका फ्रेंच बिजनेस आउटलेटमधून समोर आलेल्या रिपोर्टनुसार फ्रान्स सरकारने भारताला राफेल विमानांसोबत स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट आणि दुसऱ्या कोर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टमसाठी आवश्यक असणारे सोर्स कोड ट्रान्सफर करण्यास नकार दिला आहे.

सोर्स कोड मिळाला नाही तर काय नुकसान होऊ शकतं?

या रिपोर्टमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, जर फ्रान्सने राफेल विमानाचे सोर्स कोड भारताला दिले नाहीत तर भारताला फ्रान्सच्या मंजुरीशिवाय आणि मदतीशिवाय काही सेन्सर्स आणि शस्त्रे त्याला जोडता येणार नाहीत. तसेच राफेलचं सॉफ्टवेअर देखील कस्टमाइझ करता येणार नाही. फ्रान्सने हे सोर्स कोड डेव्हलप करण्यासाठी काही दशक प्रचंड मेहनत केली आहे, त्यामुळे फ्रान्स या सोर्स कोडकडे आपला मालकी हक्क म्हणून पहात आहे, याच कारणामुळे फ्रान्स कोणत्याही देशाला राफेचा सोर्स कोड देणार नाही, असा दावा देखील या रिपोर्टमध्ये करण्यात आला आहे.

भारताने फ्रान्ससोबत राफेलचा सौदा केला तर फ्रान्स भारताला सोर्स कोड देणार नाही, पण त्याऐवजी अॅप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (APIs) देऊ शकतो, ज्याच्या मदतीने भारत फ्रान्सच्या परवानगीशिवाय आणि मदतीशिवाय आपल्या सिस्टमला इंटीग्रेट करू शकतो, असा दावाही या रिपोर्टमध्ये केला आहे. दरम्यान फ्रान्सकडून भारतासोबतच युनायडेट अरब अमीरातला देखील अॅप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसची ऑफर देण्यात आली आहे. जर भारताला सोर्स कोड मिळाला नाही तर त्यामुळे मात्र भारताचं मोठं नुकसान होऊ शकतं. हा रिपोर्ट समोर आला आहे. मात्र यावर अद्याप दोन्ही सरकारकडून कोणतंही अधिकृत स्टेटमेंट समोर आलेलं नाहीये.