मोठी बातमी : तुमचं वाहन 8 वर्षांपेक्षा जुनं आहे? मग भरावा लागणार ‘ग्रीन टॅक्स’
8 वर्षांपेक्षा जुन्या ट्रान्सपोर्ट व्हेईकल्सवर फिटनेस प्रमाणपत्राच्या नुतनीकरणादरम्यान 10 ते 25 टक्क्यांपर्यंत ग्रीन टॅक्स लावला जाऊ शकतो.
नवी दिल्ली : केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी जुन्या वाहनांबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. वातावारण प्रदूषित करणाऱ्या जुन्या वाहनांकडून आता ग्रीन टॅक्स आकारला जाणार आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला गडकरी यांनी मंजुरी दिली आहे. औपचारिक स्वरुपात हा कर लागू करण्यापूर्वी तो राज्य सरकारांच्या सल्लामसलतीसाठी पाठवण्यात आल्याची माहिती रस्ते वाहतूक मंत्रालयानं दिली आहे. 8 वर्षांपेक्षा जुन्या ट्रान्सपोर्ट व्हेईकल्सवर फिटनेस प्रमाणपत्राच्या नुतनीकरणादरम्यान 10 ते 25 टक्क्यांपर्यंत ग्रीन टॅक्स लावला जाऊ शकतो.(Green tax on vehicles older than 8 years)
15 वर्षांपेक्षा जुन्या पर्सनल व्हेईकल्सवरही हा टॅक्स लावला जाणार आहे. तर पब्लिक ट्रान्सपोर्ट व्हेईकल्स म्हणजे सिटी बस अशा प्रकारच्या वाहनांना हा कर कमी प्रमाणात असेल. जास्त प्रदूषण असणाऱ्या शहरांमध्ये नोंदणीकृत वाहनांवर 50 टक्क्यांहून अधिक ग्रीन टॅक्स लावला जाऊ शकतो. दरम्यान इंधन आणि वाहनांनुसार हा टॅक्स कमी जास्त असू शकतो.
Transport vehicles older than 8 years could be charged Green Tax at the time of renewal of fitness certificate, at the rate of 10% to 25% of road tax: Ministry of Road Transport & Highways https://t.co/Ptmt6EWXLa
— ANI (@ANI) January 25, 2021
कोणत्या वाहनांना ग्रीन टॅक्स नाही?
हायब्रिड, इलेक्ट्रिक व्हेईकल्स आणि अल्टरनेट फ्यूल व्हेईकल्स जसं की सीएनजी, इथेनॉल, एलपीजी अशा इंधनांवर चालणाऱ्या गाड्यांवर हा टॅक्स लावला जाणार नाही. त्याचबरोबर शेतीच्या कामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या म्हणजे ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर, टिलर अशा वाहनांवरही ग्रीन टॅक्स लावला जाणार नसल्याची माहिती रस्ते वाहतूक विभागानं दिली आहे.
नवी गाडी खरेदी करण्याचा विचार करताय?
नवीन वाहन खरेदी करणार्‍यांना वाहनाची किंमत आणि विम्याचा प्रीमियम यासाठी वेगवेगळे धनादेश द्यावे लागू शकतात. जर विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (IRDAI) मोटर विमा सेवा प्रदाता या मार्गदर्शक तत्त्वांचा आढावा घेणाऱ्या समितीची शिफारस स्वीकारल्यास ही व्यवस्था लागू होऊ शकते. RDAI ने या प्रक्रियेची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्यासाठी 2017 मध्ये मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. तसेच वाहन व्यापाऱ्यांनी दिलेला वाहन विमा हा विमा अधिनियम 1938 च्या तरतुदीखाली आणणे हादेखील त्यामागील उद्देश होता. MISP विमा कंपनीद्वारे नियुक्त केलेल्या वाहन विक्रेत्यांना किंवा विमा मध्यस्थ युनिटसाठी हा नियम आहे, जे विक्री केलेल्या वाहनांसाठी विमा सेवा देखील प्रदान करतात.
संबंधित बातम्या :
Okinawa Scooter | स्वस्त आणि मस्त इलेक्ट्रिक स्कूटर, लायसन्सचीही गरज लागणार नाही, किंमत फक्त…
गाडीत बसलेल्यांनाही सीट बेल्ट आवश्यक, अन्यथा दंड, दंडाची रक्कम…