यूसुफ पठाण यांना सरकारकडून करोडो रुपयांची जमीन भेट, दोन महिन्यांपूर्वीच पक्ष सोडून..
नुकताच गुजरात सरकारने मोठा आदेश दिला. ज्यात खासदार यूसुफ पठाण याच्यावर सरकारने मोठी मेहरबानी केल्याचे बघायला मिळत आहे. थेट 2012 पासून रखडलेल्या प्रकरणात त्यांना दिला दिला. माजी भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठाण या प्रकरणामुळे चर्चेत आलेत.
लोकसभेचे खासदार यूसूफ पठाण यांना मोठा फायदा झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, कोट्यावधी रूपयांच्या प्लाटवरून मोठा वाद सुरू होता. त्यातच गुजरात सरकारने यूसूफ पठाणला मोठे गिफ्ट दिले. एक मोठा भाग कमी दरात देण्याचे नियोजन झाले. VMC म्हणजेच वडोदरा नगर परिषद यांच्याकडून याबाबत प्रस्ताव देण्यात आला. हा प्रस्ताव स्थानिक समितीकडे पाठवण्यात आला. माजी क्रिकेटर आणि खासदार यूसुफ पठाण यांच्यावर इतकी मेहरबानी नक्की का असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. गुजरात सरकारकडून याबाबत आदेश देण्यात आला होता. ज्यात यूसुफ पठाण यांच्या जमीन वाटप करण्याबाबत स्पष्ट सांगण्यात आले. यावरच वीएमसीने प्रस्ताव तयार केला. हे प्रकरण तब्बल 978 वर्ग प्लॉटचे आहे. इंडियन एक्सप्रेसच्या रिपोर्टनुसार, सरकारने त्यांच्या आदेशात म्हटले की, 500 वर्ग मीटर पठाण यांना गिफ्ट दिले जाईल. 478 वर्ग मीटर जमीन 55 टक्के सवलतीच्या दरात दिले जाईल.
या आदेशात सांगण्यात आले की, या प्रकरणाला याकडे एक उदाहरण म्हणून पाहिले जाऊ नये. टाऊन प्लानिंग स्कीम 22, फायनल प्लॉट नंबर 90 नुसार दिला जाईल. वीएमसीच्या समितीने प्लाट विक्रीसाठी तयार केले होते. ज्याची किंमत 2.10 लाख रूपये प्रति वर्ग मीटर आली होती. या प्लॉटची सध्याची बाजारातील किंमत ही 20.5 कोटी आहे. मोठ्या वादानंतर या प्लॉटची विक्री रोखण्यात आली होती.
त्यावेळी सांगितले होते कूी, प्लाटचा वाद मिटत नाही तोपर्यंत विक्री थांबवली जाईल. 2012 पर्यंत पठाण याने वीएमसीकडे बोट दाखवले होते. त्यावेळी त्यांनी आपल्या निवेदनात क्रिकेटर असल्याने सुरक्षा संबंधित मुद्दा उपस्थित करत चिंता व्यक्त केली होती. त्यावेळी वीएमसीनेही पठाण यांचे म्हणणे ऐकले होते. त्यावेळी किंमत 5.6 कोटी होती. त्यावेळी माजी क्रिकेटर ती पूर्ण किंमत देण्यासही तयार होते. मात्र, याकरिता गुजरात सरकारचा आदेश महत्वाचा होत.
2014 मध्ये शहरी विकास विभागाने या प्रस्तावाला केराची टोपली दाखवली. त्यानंतर नगर परिषदने आरोप केला की, प्रस्ताव नाकारण्यात आल्यानंतर प्लॉटला फेंसिंग करण्यात आले. पठाणला 2024 मध्ये अतिक्रमण हटवण्याची नोटीस पाठवण्यात आली. ज्याचे प्रकरण थेट कोर्टात पोहोचले. शेवटी आता नगर परिषदचे अधिकारी अरूण महेश बाबू यांनी म्हटले की, गुजरात सरकारकडून अखेर मंजूरी मिळाली आहे.
