TET Exam: टीईटीमधून सुटका नाहीच… आला ‘सुप्रीम’ आदेश; गुरूजींना सर्वोच्च न्यायालयाकडून कोणता दिलासा?
Supreme Court on TET Exam: देशभरातील गुरुजींना सुप्रीम झटका बसला आहे. त्यांची शिक्षक पात्रता परीक्षेतून सुटका होणार नाही. पण त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने एक मोठा दिलासा दिला आहे. काय आहे याविषयीची मोठी अपडेट?
No Exemption to TET Exam: सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षकांसाठी अनिवार्य टीईटी ( Teacher Eligibility Test ) उत्तीर्ण करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली. आता शिक्षकांना ही परीक्षा पास करण्यासाठी नवीन वाढीव मुदत मिळाली आहे. शिक्षकांना आता 31 ऑगस्ट, 2028 रोजीपर्यंत ही पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करता येईल. सर्वोच्च न्यायालायने गुरूजींना टीईटीमधून सवलत, सूट देण्यास नकार दिला. त्यामुळे शिक्षकांना आता ही परीक्षा टाळण्यासाठी कोणतेच कारण पुढे करता येणार नाही. अनेक शिक्षक संघटनांचा या परीक्षेला विरोध होता.
परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन वर्षांहून अधिकची मुदत
विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्वक शिक्षण देण्यासाठी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले आणि टीईटीतून सवलत देण्याची शिक्षकांची विनंती फेटाळली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे देशभरातील लाखो शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण करण्यासाठी दोन वर्षांहून अधिकचा कालावधी मिळेल. ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी हा मोठा कालावधी मानला जात आहे.
TET पास करण्यासाठी 31 ऑगस्ट, 2028 मुदतवाढ
सुप्रीम कोर्टाच्या नवीन आदेशानंतर आता शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण करण्यासाठी 31 ऑगस्ट 2027 ही मुदत होती. ती वाढवून आता 31 ऑगस्ट, 2028 रोजी अशी करण्यात आली आहे. शिक्षकांना दोन वर्षांहून अधिकचा कालावधी या परीक्षेसाठी मिळेल. त्यात त्यांना संधी मिळेल.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठासमोर दाखल अनेक पुनर्विचार याचिकांवर सुनावणी झाली. तेव्हा हा न्यायालायने हा आदेश दिला.
सरकारी आणि अनुदानित खासगी शाळांवरील इयत्ता 1 ते 8 पर्यंतच्या शिक्षकांना नियुक्तीसाठी गेल्या काही वर्षांपासून टीईटी अनिवार्य करण्यात आली आहे. जे शिक्षक इतक्या प्रयत्नाही टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकले नाही. त्या गुरुजींना आता दोन वर्षांच्या कालावधीत ही परीक्षा उत्तीर्ण करणे अनिवार्य झाले आहे.
TET सुटका नाहीच… ‘सुप्रीम’ आदेश काय?
देशभरातील शिक्षकांना टीईटी परीक्षेतून सूट देण्यासाठी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, केरळम, पश्चिम बंगालसह इतर राज्यातील अनेक शिक्षक संघटनांनी आणि काही राज्य सरकारांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती.
जे शिक्षक सध्या सेवेत आहेत. तसेच ज्यांची नियुक्ती ही राईट टू एज्युकेशन कायदा, 2009 लागू होण्यापूर्वी करण्यात आली होती. त्यांना टीईटी परीक्षेतून सवलत, सूट देण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली होती.
पण सुप्रीम कोर्टाने TET मधून सवलत, सूट देण्यास स्पष्ट नकार दिला. तर ही परीक्षा देण्यास मुदतवाढ दिली.
जे शिक्षक गैर-अल्पसंख्याक शाळांमध्ये काम करत आहेत. त्यांना सध्या देण्यात आलेल्या मुदतवाढीतच ही टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
