इलेक्ट्रिक वाहनांमधील बॅटरी भारतातच बनणार, प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

| Updated on: May 12, 2021 | 5:22 PM

पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अ‍ॅडव्हान्स केमिस्ट्री सेल बॅटरी स्टोरेजच्या नॅशनल प्रोग्रामला मान्यता मिळाली आहे

इलेक्ट्रिक वाहनांमधील बॅटरी भारतातच बनणार, प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
पंतप्रधान नरेद्र मोदी
Follow us on

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये अ‍ॅडव्हान्स केमिस्ट्री सेल बॅटरी स्टोरेजच्या नॅशनल प्रोग्रामला मान्यता देण्यात आली आहे. अ‍ॅडव्हान्स केमिस्ट्री सेल एनर्जी केमिकल फॉर्ममध्ये स्टोर करते (रासायनिक स्वरूपात साठवते). याचा वापर इलेक्ट्रिक कारमध्ये केला जातो. सध्या भारत याची मोठ्या प्रमाणात आयात करतो. सरकारचा प्रयत्न आहे की, याची आयात कमी करावी आणि देशांतर्गत पातळीवर त्याचे उत्पादन वाढवावे.

या अभियानांतर्गत पर्यावरणास अनुकूल पर्यायांसाठी निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांच्या नेतृत्वात एक इंटर-मिनिस्ट्रियल समिती गठीत करण्यात आली होती. मिशनचे उद्दीष्ट आहे की, मोठ्या प्रमाणात बॅटरी मॉड्यूल आणि पॅक असेंबली प्लांट स्थापित करणे. तसेच, इंटिग्रेटेड सेल मॅन्युफॅक्चरिंगवरही जोर दिला जाईल. (PM Modi Cabinet decision Policy for dry cell battery manufacturing in india used for electric car)

अ‍ॅडव्हान्स केमिस्ट्री सेल बॅटरी स्टोरेजसाठी नॅशनल प्रोग्राम हाती घेतला जाणार आहे, त्यास नुकतीच मंजुरी मिळाली आहे. या बॅटरी बनवणाऱ्या कंपन्यांना 18 हजार कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन मिळणार आहे. ही रक्कम पीएलआय योजनेअंतर्गत 5 वर्षात कंपन्यांना दिली जाईल. बॅटरीची आयात कमी करण्यासाठी सरकार कठोर पावले उचलू शकते.

गुंतवणूक किती होईल?

या कार्यक्रमांतर्गत एकूण 45 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. परदेशी आणि देशांतर्गत दोन्हींचा यात समावेश करण्यात आला आहे. प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले की, सेल्सच्या आधारावर इन्सेंटिव्हमधील (18 हजार कोटी रुपये) रक्कम दिली जाईल. उत्पादन किती ऊर्जा कार्यक्षम आहे, त्यांची गुणवत्ता चांगली आहे का? या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन पैसे दिले जातील.

कोणाचा फायदा होणार?

एक्साइड, अमरराज या देशातील बॅटरी बनविणाऱ्या कंपन्यांना याचा फायदा होणार आहे. तसेच देशांतर्गत स्तरावरील उत्पादनामुळे देशात रोजगाराच्या नवीन संधीही निर्माण होतील. बॅटरीच्या आयातीवर भारत 20 हजार कोटी रुपये खर्च करतो, असे प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले. यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनास चालना मिळेल. देशात बॅटरी तयार झाल्याने मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रिक टू व्हीलर आणि चारचाकी वाहने तयार होतील.

इलेक्ट्रिक वाहनांना वाढती मागणी

भविष्यात मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रिक वाहने (Electric Vehicles) रस्त्यांवर धावताना दिसतील, असं म्हटलं जात होतं. परंतु आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. जगभरातील लोकांनी आपला मोर्चा इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळवला आहे. प्रदूषण आणि पेट्रोल, डिझेल यांच्या वाढत्या किंमतींमुळे लोकांचा इलेक्ट्रिक वाहनांकडे (Electric Vehicle) कल वाढत चालला आहे.

देशातील काही शहरांमध्ये पेट्रोलच्या किंमती शंभरी पार (Petrol Price hike) गेल्या आहेत, तर काही शहरांमध्ये पेट्रोलच्या किंमती 90 रुपयांच्या पुढे आहेत. त्यामुळे 2021 मध्ये अनेक दिग्गज वाहन कंपन्या इलेक्ट्रिक व्हीकल लाँच करण्याच्या तयारीत आहेत. पूर्वी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बजेटमुळे लोक चिंतेत असायचे, परंतु आता तसे चित्र राहिलेलं नाही. कार/मोटारसायकल कंपन्या कमीत कमी बजेटमध्ये जास्तीत जास्त फिचर्स देणाऱ्या इलेक्ट्रिक कार्स, बाईक आणि स्कूटर लाँच करत आहेत.

संबंधित बातम्या

Citroen ची छोटी इलेक्ट्रिक कार लाँच, जाणून घ्या किंमत आणि फीचर्स

Kia च्या इलेक्ट्रिक कारचा जलवा, लाँचिंगपूर्वीच 7000 गाड्यांची विक्री

(PM Modi Cabinet decision Policy for dry cell battery manufacturing in india used for electric car)