SC on Maharashtra Floor Test : फ्लोअर टेस्टपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात घमासान, अभिषेक मनु सिंघवींच्या युक्तीवादातील 12 महत्वाचे मुद्दे

नवी दिल्ली : विश्वासदर्शक ठरावाला दिलेल्या आव्हानावर सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) सुनावणी पार पडली. शिवसेनेकडून अभिषेक मनुसिंघवी (Abhishek Manu Singhavi), शिंदेंकडून नीरज कौल, तर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी राज्यपालांची बाजू मांडली. सुनावणीवेळी शिवसेनेकडून वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी जोरदार युक्तीवाद केलाय. शिंदे गटासाठी इतकी घाई का केली जातेय? असा सवाल त्यांनी केला. तसंच अजित पवार (Ajit Pawar), छगन भुजबळ कोरोना पॉझिटिव्ह आहेत. काँग्रेसचे एक आमदार परदेशात आहे, त्यामुळे बहुमत चाचणी पुढे ढकलण्याची मागणी त्यांनी केलीय. तसंच मध्यप्रदेशातील 2020 च्या प्रकरणाचा दाखला देत आमदारांच्या पात्र आणि अपात्रतेचा मुद्दा आधी स्पष्ट होऊ द्या, तोपर्यंत बहुमत चाचणी नको, अशी ठाम भूमिका त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात मांडलीय. अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कसा युक्तीवाद केला, पाहूया…

1. अपात्र आमदारांना संधी दिली तर ते खरं बहुमत असणार नाही. जे पात्र आहेत त्यांनाच बहुमत चाचणीत सहभागी होऊ दिलं तरच ती खरी बहुमत चाचणी होऊ शकेल. अपात्रतेबाबत निर्णय प्रलंबित आहे. कारण न्यायालयानुसार त्याबाबत 11 जुलैला निर्णय देता येणार नाही. अपात्रांना संधी दिली तर ते खरं बहुमत असणार नाही.
2. निवडणूक आयोगाने जर निवडणुकीत मृतांची नावं मतदार यादीत घेतली किंवा इतर अपात्रांना मतदानाचा अधिकार दिला तर जी स्थिती निर्माण होऊ शकते तिच या प्रकरणातही निर्माण होऊ शकते, असं उदाहरण सिंघवी यांनी दिलं.
3. जर ही चाचणी झाली आणि पुढे यातील काही सदस्यांना उपाध्यक्षांनी काही सदस्यांना अपात्र ठरवलं तर न्यायालयाला हा निर्णय फिरवता येणार आहे का? असा सवालही सिंघवी यांनी केलाय.
4. बहुमत चाचणीचे नियम काय? किती अंतराने ती घेता येते? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला. त्याला उत्तर देताना सिंघवी यांनी सांगितलं की, दोन बहुमत चाचण्यांमध्ये किमान सहा महिन्यांचं अंतर असतं. जर एकदा अविश्वास प्रस्ताव आणला आणि तो फेटाळला गेला तर पुढील सहा महिने तो परत आणता येणार येत नाही.
5. बहुमताचा पात्रता आणि अपात्रतेशी संबंध काय? असा सवालही न्यायालयाने केला. त्यावर ही बहुमत चाचणी पुढे ढकलण्यात यावी. तोपर्यंत उपाध्यक्षांना आपला निर्णय घेता येईल. त्यानंतर खरं आणि वैध बहुमत असेल, असा युक्तीवाद सिंघवींनी केलाय. 11 तारखेला तर हे आमदार अपात्र ठरले तर त्यांची अपात्रता 21 तारखेपासून गृहीत धरावी, जेणेकरुन अपात्र आमदारांचं मत अवैध ठरेल, असंही सिंघवी म्हणाले.
6. बहुमत चाचणीसाठी काही दिवस थांबले तर आभाळ कोसळणार आहे का? सुप्रीम कोर्ट 11 जुलैला 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबतच्या प्रश्नावर विधानसभा उपाध्यक्षांच्या अधिकारांविषयी योग्य तो आदेश देणार आहे. मग कोर्टावर विश्वास ठेवायला नको का? राज्यपालांनी कोर्टावर विश्वास ठेवायला नको का? नाहीतर ही न्यायतत्वाची पायमल्ली होईल.
7. 34 बंडखोर आमदारांनी दिलेल्या पत्राचं वाचन अभिषेक मनु सिंघवी यांनी कोर्टात केलं. स्वेच्छेनं पक्ष सदस्यत्व सोडणं या कारणावर पक्षांतर बंदी कायदा लागू होतो, स्वेच्छेनं पक्ष सदस्यत्व सोडण्यासाठी सांगितलं जावं असं नाही, काही कृतींचाही त्यात विचार करावा लागतो. त्यानुसार निर्णय घ्यावे लागतात. बंडखोर आमदारांनी केलेली कृती ही पक्षविरोधी आहे.
8. ज्या आमदारांनी आपली बाजू बदलली ते खऱ्या अर्थानं लोकांचं प्रतिनिधित्व करु शकत नाहीत. त्यांचं भवितव्य सुप्रीम कोर्टाचा आदेश आणि विधानसभा उपाध्यक्षांच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. ती प्रतिक्रिया राज्यघटनेच्या परिशिष्ट 10 अन्वये आहे. मग ती होऊ न देता थेट विश्वासदर्शक ठरावाची प्रक्रिया करण्याची घाई ही राज्यघटना, कायदा आणि परिशिष्ट दहाबाबत सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या निवाड्यांतील तत्वांची चेष्टा नाही का? असा सवाल सिंघवी यांनी केला.
9. न्यायालयाकडून निकालाची वाट पाहत असताना, आताच बरे झालेले राज्यपाल लगेच विरोधी पक्षनेत्यांना भेटतात, दुसऱ्याच दिवशी बहुमत चाचणी मागणी करतात, हे 10 व्या शेड्युलची खिल्ली उडवण्यासारखं आहे
10. विधानसभा उपाध्यक्षांवर त्यांचा विश्वास नाही असा अनाधिकृत इमेल पाठवून हे लोक सूरत आणि नंतर गुवाहाटीला जातात, हा नबिया निकालाचा गैरवापर आहे, ज्याद्वारे ते उपाध्यक्षांना 10 व्या शेड्युलमधील अधिकाराचा वापर करण्यापासून रोखत आहेत.
11. आभासी राजीनाम्याद्वारे तुम्ही कृत्रिम बहुमत तयार करण्यात आले. राजीनामा दिल्यानंतर, सरकार पडलं आणि दिलेल्या राजीनाम्याचं बक्षीस म्हणून नवीन सरकारमध्ये राजीनामा दिलेल्यांना मंत्री बनले आणि 6 महिन्यांत पुन्हा निवडून आले.
12. त्या प्रकरणात, सभापतींनी निर्णय घेतला आणि हलगर्जीपणा केला, न्यायालयाने या हस्तक्षेप केला नाही. मी त्यावेळीही सांगितलं होतं की, जोपर्यंत अपात्रतेचा निर्णय होत नाही, तोवर बहुमत चाचणी घेऊ नका. हवं तर कोर्टही बहुमत चाचणी घेऊ शकतं. मध्य प्रदेशात अध्यक्षांना निर्णय घेण्याच अधिकार होता, पण महाराष्ट्राची परिस्थिती वेगळी आहे, इथं उपाध्यक्षांना कोर्टाने रोखलं आहे.