Maharashtra Floor Test: शिंदे गटासाठी एवढी घाई का?, राज्यपाल हे फडणवीसांच्या इशाऱ्यावर काम करताहेत; सिंघवींकडून जोरदार युक्तिवाद

नवी दिल्ली: राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (bhagat singh koshyari) यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (cm uddhav thackeray) यांना बहुमत चाचणी सिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याला शिवसेनेचे मुख्यप्रतोद सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court) आव्हान दिलं असून या याचिकेवर जोरदार युक्तिवाद सुरू झाला आहे. एकनाथ शिंदे गटासाठी एवढी घाई का केली जात आहे? राज्यपालांनी शिंदे गटाचं पत्रं का तपासलं नाही? असा सवाल करतानाच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी विशेष अधिवेशन बोलावण्यासाठी मुख्यमंत्री किंवा मंत्रिमंडळाचा सल्ला घ्यायला हवा होता. त्यांना विचारणा करायला हवी होती. पण राज्यपाल मुख्यमंत्री किंवा कॅबिनेटऐवजी देवेंद्र फडणवीसांच्या इशाऱ्यावर काम करत आहेत, असा युक्तिवाद शिवसेनेचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या न्यायालयात या प्रकरणावर सुनावणी सुरू आहे. अभिषेक मनु सिंघवी यांनी शिवसेनेच्यावतीने जोरदार युक्तिवाद केला. आम्हाला आजच फ्लोअर टेस्टची माहिती मिळाली आहे. जोपर्यंत आमदारांच्या निलंबनाचा फैसला होत नाही, तोपर्यंत फ्लोअर टेस्ट केली जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद सिंघवी यांनी केला. त्यावर, फ्लोअर टेस्टसाठी ठरावीक कालावधी असतो का? फ्लोअर टेस्ट झाल्यावर सरकार बदलतं असं काही संविधानात लिहिलेलं आहे का? पुन्हा फ्लोअर टेस्ट घेतली जात नाही का? असा सवाल न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी केला.

अपात्रतेच्या मुद्द्यावर जोर

परिस्थिती बदलली तर 10 ते 15 दिवसात पुन्हा फ्लोअर टेस्ट होऊ शकत नाही का? संविधानात याबाबत काही तरतूदी आहेत?, असा सवालही कोर्टाने केला. त्यावर सिंघवी यांनी कोर्टाच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली. फ्लोअर टेस्ट बहुमत आहे की नाही यासाठी घेतली जाते. त्यात मतदान करण्यासाठी कोण योग्य आहे आणि कोण अयोग्य आहे याकडे दुर्लक्ष केलं जाऊ शकत नाही. विधानसभा उपाध्यक्षांच्या निर्णयापूर्वी मतदान होऊ नये. त्यांच्या निर्णयानंतर सदस्यांची संख्या बदलेल, असं सिंघवी यांनी सांगितलं.

कोर्ट असमाधानी

सिंघवी यांच्या या युक्तिवादावर कोर्ट समाधानी नसल्याचं जाणवलं. कोर्टाने पुन्हा एकदा सिंघवी यांना काही प्रश्न विचारले. अपात्रतेचा मुद्दा कोर्टात प्रलंबित आहे. नोटीस वैध आहे की नाही हे आम्ही ठरवू. त्यामुळे फ्लोअर टेस्टवर कसा काय परिणाम होणार?, असा सवाल कोर्टाने केला. त्यावर, उपाध्यक्षांनी अपात्रतेबाबतचा निर्णय घेतला आणि आमदारांना अपात्र ठरवलं तर हा निर्णय 21 ते 22 जूनपासून लागू होईल. आमदारांनी नियम तोडल्याने त्याच दिवसांपासून ते विधानसभेचे सदस्य राहणार नाही, असं कोर्टाने सांगितलं.

रस्त्यावरून उठून कोणीही

रस्त्यावरून उठून कोणीही फ्लोअर टेस्टमध्ये सहभागी होत नाही. जे विधानसभेचे सदस्य आहेत. तेच फ्लोअर टेस्टमध्ये सहभागी होतात. त्यांनाच मतदानाचा अधिकार असतो, असंही त्यांनी सांगितलं. यावेळी त्यांनी 34 आमदारांच्या चिठ्ठीचाही उल्लेख केला. ही चिठ्ठी राज्यपालांना देण्यात आली होती. या चिठ्ठीच्या विश्वासहार्यतेबाबत कुणाला काहीच माहिती नाही. राज्यपालांनी आठवडाभर या चिठ्ठीवर काहीच कार्यवाही केली नाही. जेव्हा विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी त्यांची भेट घेतली. तेव्हाच राज्यपालांनी त्यावर कार्यवाही केली, असा युक्तिवादही त्यांनी केला.