BREAKING | ‘सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट’ला सर्वोच्च न्यायालयाचा हिरवा झेंडा
सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाबाबत न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांनी एक निर्णय दिला आहे. तर न्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी एक निकाल दिला आहे.
नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्टला सर्वोच्च न्यायालयानं मंजुरी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. पर्यावरण आणि अन्य मुद्द्यांवरुन केंद्राच्या या प्रकल्पाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर निर्णय देताना पर्यावरण किंवा दुसऱ्या कुठल्याही विभागाच्या मंजुरीत कमतरता नसल्याचं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे. (Supreme Court approves Central Vista project)
प्रदूषणाचा विचार करुन या प्रकल्पात स्मॉग टॉवर लावण्याचा आणि स्मॉग गनचा वापर करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. तसंच या प्रकल्पासाठी हॅरिटेज कमिटीचं ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्यासही सांगण्यात आल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. दरम्यान न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी वेगळं मत देतानात प्रकल्पासाठी जमिनीच्या वापरातील बदलावर असहमती दर्शवली आहे. हेरिटेज कमिटीकडून पहिल्यांदा परवानगी घेणं गरजेचं होतं असं मत संजीव खन्ना यांनी व्यक्त केलं आहे.
Supreme Court gives a go-ahead to the redevelopment plan of the Central Vista project https://t.co/8xRfwkqppN pic.twitter.com/SFmgAatQpi
— ANI (@ANI) January 5, 2021
सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारच्या जवळपास 20 हजार कोटी रुपयांच्या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्टला हिरवा कंदिल दाखवला आहे. त्यामुळे संसदेच्या नव्या इमारतीच्या बांधकामाचाही मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन वेगळे निर्णय
सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाबाबत न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांनी एक निर्णय दिला आहे. तर न्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी एक निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं पर्यावरण कमिटीचा अहवालही नियमानुसार असल्याचं म्हटलं आहे. या प्रकल्पासाठी पर्यावरण विभाग आणि अन्य परवानग्यांमध्ये कुठलीही कमतरता नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं या निर्णयात म्हटलंय. त्यामुळे केंद्र सरकार आता सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाबाबत पुढे जाऊ शकणार आहे.
10 डिसेंबरला मोदींच्या हस्ते भूमिपूजन
यापूर्वी 7 डिसेंबरला झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं निकाल लागेपर्यंत कुठलंही बांधकाम किंवा तोडकाम करु नये, असे निर्देश दिले होते. मात्र, नव्या संसद भवनाच्या इमारतीच्या भूमिपूजनला परवानगी दिली होती. त्यानुसार 10 डिसेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नव्या संसद भवनाच्या इमारतीचं भूमिपूजन करण्यात आलं होतं.
कसं असेल नवं संसद भवन?
नव्या संसद भवनाच्या बांधकामाला जवळपास 850 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्यामुळेच विरोधकांनी कोरोनाच्या काळात हा अनावश्यक खर्च केल्याचा आरोप करत मोदी सरकारवर जोरदार टीकाही केली आहे. हे बांधकाम सध्याच्या संसद भवनाच्या परिसरातच होणार आहे. 2022 पर्यंत हे काम पूर्ण होण्याचं ध्येय ठेवण्यात आलं आहे. 2022 मध्येच भारताच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण होणार आहेत. त्यामुळे स्वातंत्र्याचा हा उत्सव नव्या संसद भवनातच साजरा करण्याचा मोदी सरकारचा उद्देश आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संसदेची ही नवी इमारतीचा विस्तार जवळपास 65,000 चौरसमीटर इतका असेल. याशिवाय या इमारतीचं 16921 चौरसमीटर बांधकाम जमिनीखालीही होणार आहे.
नव्या संसद भवनाच्या इमारतीची रचना
संसदेची नवी इमारतही 3 मजली असणार आहे. यात एक ग्राऊंड फ्लोअर आणि त्यावर 2 मजले अशी रचना असेल. ही इमारत त्रिकोणी आकारात असेल. आकाशातून पाहिल्यास ही इमारत 3 रंगांमधील किरणांप्रमाणे दिसेल. संसदेतील लोकसभा इमारतीत 900 आसन व्यवस्था करण्यात येणार आहे. भविष्यात वाढत्या सदस्य संख्येचा विचार करुन ही संख्या वाढवण्यात आली आहे. नव्या इमारतीतही एका बाकावर दोन खासदार अशीच बैठक व्यवस्था असेल. या बाकाची लांबी 120 सेंटीमीटर असेल. राज्यसभेच्या नव्या इमारतीत 400 आसनांची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.
संबंधित बातम्या:
New Parliament | जगाला हेवा वाटेल अशी मोदींच्या स्वप्नातील संसद! इथं फर्स्ट लूक
तब्बल 6 एकरांमध्ये विस्तार, जाणून घ्या सध्याच्या संसद भवनाचा खास इतिहास
Supreme Court approves Central Vista project