Supreme Court: कोर्टाचे ते 8 थेट सवाल, ज्यानं एकनाथ शिंदे गट आणि शिवसेना गटही भांबावले, काय घडले कोर्टात?
या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. या प्रकरणी आमदारांना उत्तर देण्यासाठी बंडखोर आमदारांना 5 दिवसांचा अवधी वाढवून देण्यात आला आहे, तसेच आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 11 जुलैला होणार आहे.
नवी दिल्ली – शिवसेना बंडखोर (Eknath Shinde)आमदार राज्य सरकार (State Government)यांच्यातील वादावर आता सुप्रीम कोर्टात पोहचला आहे. शिवसेनेच्या 16 आमदारांना अपात्र करण्याची मागणी शिवेसनेने विधानसभा उपाध्यक्षांकडे केली होती. त्यानुसार उपाध्यक्षांनी सोमवार म्हणजेच आज संध्याकाळपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी दिले होते. मात्र हा वेळ कमी आहे आणि उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव असताना ते अशी नोटीस पाठवू शकत नाही. या सगळ्या वादावर सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) सुनावणी झाली. या ठिकाणी अनेक मुद्दे शिंदे समर्थकांचे वकील आणि सरकारचे वकील यांच्याकडून उपस्थित करण्यात आले. या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. या प्रकरणी आमदारांना उत्तर देण्यासाठी बंडखोर आमदारांना 5 दिवसांचा अवधी वाढवून देण्यात आला आहे, तसेच आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 11 जुलैला होणार आहे.
1. हायकोर्टात का गेला नाहीत
जेव्हा शिंदे समर्थकांचे वकील नीरज कौल यांनी त्यांची मांडणी सुरु केली, त्याबवर सुप्रीम कोर्टाने पहिल्यांदाच हा मुद्दा उपस्थित केला. या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी तुम्ही हायकोर्टात का गेला नाहीत, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. त्यावर शिंदे यांच्या वकिलांकडून मुंबईत सुरक्षित स्थिती नव्हती, असे उत्तर दिले आहे. आमदारांचे पार्थिव मुंबईत येईल, अशा धमक्या देण्यात आल्या आहेत. असे सांगण्यात आले. तसेच आमदारांच्या विरोधात जाळपोळ, तो़डफोड करण्यात येत असल्याचं शिंदेंच्या वकिलांनी सांगितले.
2. तुम्हाला नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला नाही का
शिंदे यांच्या समर्थक आमदारांना, ज्यांना नोटीस पाठवण्यात आली होती, त्यांना पुरेसा वेळ देण्यात आला नव्हता का, असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने विचारला आहे. त्यावर किमान १४ दिवसांचा अवधी देण्यात यायला हवा होता, असे शिंदे समर्थक आमदारांच्या वकिलांनी सांगितले आहे.
3. नवन रिबिया प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव होता का
या प्रकरणात अरुणाचल प्रदेश विरुद्ध नवम रिबिया या खटल्याचा दाखला शिंदे समर्थकांच्या वकिलांनी दिला होता. त्यात विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस पाठवण्यात आलीहोती का, असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने उपस्थित केला आहे.
4. स्वता उपाध्यक्ष त्यांच्याविरुद्धच्या नोटिशीवर निर्णय घेऊ शकतात का
तर विधानसभा उपाध्यक्ष यांच्याविरोधात जर अविश्वास प्रस्ताव आला असेल तर त्याच्याबाबतचा निर्णय उपाध्यक्षच घेऊ शकतात का, असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने उपस्थित करण्यात आला. याबाबत आलेला आक्षेप हा अनधिकृत मेलवरुन आला होता, म्हणून फेटाळण्यात आला, असे नरहरी झिरवळ यांच्या वकिलांनी सांगितले. तर मेल अनधिकृत मेलवरुन पाठवण्यात आला नव्हता, असे शिंदे समर्थक गटाकडून सांगण्यात आले आहे.
5.अनधिकृत मेलबाबत आमदारांना विचारणा केली होती का
या अनधिकृत मेलबाबत संबंधित आमदारांना विचारणा करण्यात आली होती का, असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने विचारला आहे. याबाबत विधान भवनातील आमदारांना माहिती देण्यात आली होती का, अशीही विचारणा करण्यात आली होती का
6.उपाध्यक्षांनी आक्षेप घेतलेली कागदपत्रे कुठे आहेत.
विधानसभा उपाध्यक्षांनी ज्यावर आक्षेप घेतले ती कागदपत्रे कुठे आहेत, ती कोर्टासमोर आणा. अनधिकृत मेलवरील अविश्वास प्रस्ताव कुठे आहे, तो कोर्टापुढे आणा असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे.
7.विधानसभा उपाध्यक्षांनी प्रतिज्ञापत्र कधी येणार
या प्रकरणात विधानसभा उपाध्यक्षांनी नेमके काय घडले याचे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करावे असे आदेश विधानसभा उपाध्यक्षांना सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. याबाबत विधानसभा उपाध्यक्षांना नोटीस देण्यात आली आहे.
8. केंद्र सरकारची यात काय भूमिका आहे
केंद्र सरकारने याबाबत त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी, अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने केली आहे. तसेच उत्तर देण्यासाठी बंडखोर आमदारांना 5 दिवसांचा अवधी वाढवून देण्यात आला आहे, तसेच आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ११ जुलैला होणार आहे.