Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयात ज्या किहोतो होलोहन खटल्याचा उल्लेख झाला; तो खटला काय आहे?

नवी दिल्ली: एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गटाने सर्वोच्च न्यायालयात तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात  (supreme court) या याचिकेवर सुनावणी सुरू झाली आहे. आधी एकनाथ शिंदे यांच्या गटाचे वकील नीरज कौल यांनी सुरुवातीला कोर्टात जोरदार युक्तिवाद केला. यावेळी त्यांनी काही तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करतानाच विधानसभा उपाध्यक्षांच्या अधिकारानांच आव्हान दिलं आहे. तर शिवसेनेच्या वकिलांनी बहुचर्चित किहोतो प्रकरणाचा (Kihoto Hollohan vs Zachillhu) दाखला देऊन विधानसभा उपाध्यक्षांचे अधिकार अधोरेखित केले. विधानसभेच्या उपाध्यक्षांच्या अधिकारात कोर्ट हस्तक्षेप करू शकत नाही, असं शिवसेनेच्या वकिलांनी सांगितलं आहे. तर किहोतो प्रकरणाचा संदर्भ आम्ही तपासला आहे, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. त्यामुळे किहोतो प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आलं आहे. हे प्रकरण काय आहे याची पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.

कोर्टात नेमकं काय घडलं?

शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी विधानसभेच्या उपाध्यक्षांच्या कृतीवरच आक्षेप घेतला होता. विधानसभेच्या उपाध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव असताना त्यांना कुणालाही निलंबित करण्याचा, नोटिशी बजावण्याचा अधिकार नाही. त्यांना कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार नसल्याचं कौल यांनी म्हटलं होतं. त्यावर शिवसेनेचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी आणि देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद केला. यावेळी या दोघांनीही किहोतो प्रकरणाचा उल्लेख केला. किहोतो प्रकरणानुसार उपाध्यक्षांना निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. त्यात कोर्टा हस्तक्षेप करू शकत नाही. कोर्ट फक्त अंतरिम आदेश देऊ शकतो. कोर्टाला या प्रकरणात अंतरिम आदेश देता येईल, असं अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितलं. त्यावर आम्ही किहोतो प्रकरणाचा संदर्भ पाहिला आहे. त्यानुसार अध्यक्षांच्या निर्णयाला आव्हान दिलं जाऊ शकतं, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. तसेच बहुमत असेल तर उपाध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव फेटाळू सकतात, असंही त्यांनी सांगितलं.

किहोतो प्रकरण काय आहे?

1992मध्ये किहोतो होलोहन विरुद्ध जाचिल्हू प्रकणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा युक्तिवाद केला. त्यावेळचे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एम.एन. व्यंकटचलय्या आणि के. जयचंद्र रेड्डी यांच्या खंडपीठीने या प्रकरणावर निकाल दिला होता. या प्रकरणात कोर्टाने निर्णय देताना विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय अंतिम राहणार नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं. विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या निर्णयाचं पुनरावलोकन केलं जाऊ शकतं, असंही कोर्टाने म्हटलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयातील दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदीनुसार, खासदार आणि विधानसभेतील निवडून आलेल्या सदस्यांच्या अधिकारांचं हनन केलं जाऊ शकत नाही, हे कोर्टाने मान्य केलं होतं. तसेच संविधानाच्या अनुच्छेद 105 आणि 194 नुसार कोणत्याही प्रकारे अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याचं उल्लंघन केलं जाऊ शकत नसल्याचंही स्पष्ट करण्यात आलं होतं.