Eknath Shinde : विधानसभा उपाध्यक्ष बहुमत चाचणीला का घाबरत आहेत? शिंदे गटाच्या वकिलाचा सवाल?; कोर्टात नेमकं काय घडतंय?

नवी दिल्ली: शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात तीन याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आहे. कोर्टात शिंदे गटाकडून जोरदार युक्तिवाद केला जात आहे. कोर्टाकडूनही शिंदे गटाच्या वकिलाला उलट प्रश्न विचारून खिंडीत पकडलं आहे. तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court) येण्याऐवजी उच्च न्यायालयात का गेला नाही? असा पहिलाच सवाल केला. त्यावर आमदारांचे मृतदेहच मुंबईत (mumbai) येतील अशा धमक्या मिळत आहेत. तसेच महाराष्ट्रातील स्थिती व्यवस्थित नाही. त्यामुळे आम्ही महाराष्ट्रात जाऊ शकत नाही. म्हणूनच आम्ही तुमच्याकडे आलो आहे, असं शिंदे गटाचे वकील निरज किशन कौल यांनी कोर्टाला सांगितलं. विधानसभेच्या उपाध्यक्षांबाबतच्या आक्षेपांबाबत तुम्ही उपाध्यक्षांकडे सांगितलं आहे का? असा सवालही कोर्टाने शिंदे गटाच्या वकिलांना दिला आहे.

अविश्वास प्रस्ताव असताना उपाध्यक्ष कुणालाही निलंबित करू शकत नाही. तसेच आम्हाला नोटिस दिली आहे. त्यासाठी फक्त दोन दिवसांची मुदत दिली आहे. 14 दिवसांची मुदत देणे अपेक्षित होते. पण आम्हाला ही मुदत दिली नाही, असा युक्तिवाद नीरज कौल यांनी केला. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी या प्रकरणी तुम्ही विधानसभेच्या उपाध्यक्षांकडे तुमचे आक्षेप कळवले का? असा सवाल कोर्टाने केला आहे.

नोटिस रद्द करा

आमच्याकडे 39 आमदार आहेत. त्यामुळे विधानसभा उपाध्यक्षांनी पाठवलेली नोटीस रद्द करा, अशी मागणी करत कौल यांनी अरुणाचल प्रदेशप्रकरणावरील निकालाचा यावेळी दाखला दिला. तसेच अल्पमतातील सरकार सत्तेत कसे काय राहू शकते? असा सवालही कौल यांनी केला. बहुमत असेल तरच उपाध्यक्ष अधिकार वापरू शकतात. नोटीस बजावून शकतात. संख्याबळ असेल तर उपाध्यक्ष बहुमत चाचणीला का घाबरत आहेत? उपाध्यक्षांनी बहुमत सिद्ध करावं. म्हणजे त्यांना अधिकार प्राप्त होतील, असही त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.

तीन कारणं

तुम्ही उच्च न्यायालयात का गेला नाही? असा सवाल न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी केला. त्यावर आमच्याकडे तीन उत्तरे आहेत असं कौल म्हणाले. अनुच्छेद 32 लागू करण्यासाठी कोणतंही बंधन नाही. दुसरं कारण म्हणजे फ्लोअर टेस्ट, निलंबन आदी बाबी अनुच्छेद 32 नुसार तुमच्या कक्षात येतात. तिसरं कारण म्हणजे राज्यातील अल्पमतातील सरकार राज्य संस्थेला कमकुवत केलं जात आहे. आमच्या घरांवर हल्ला केला जात आहे. आमचे पार्थिवच मुंबईत येईल असं म्हटलं जात आहे. मुंबईत जाण्यासाठी परिस्थिती अनुकूल नाहीये, असं कौल यांनी कोर्टाला सांगितलं.