MK Stalin : एजी पेरारिवलनच्या सुटकेवर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन म्हणाले, हा ऐतिहासिक निर्णय
मुख्यमंत्री स्टॅलिन म्हणाले, 'एजी पेरारिवलनच्या सुटकेचे स्वागत आहे. तर सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय 'ऐतिहासिक निर्णय' आहे. पेरारिवलन याने गेली 32 वर्षे तुरुंगवास भोगला आणि आता तो स्वातंत्र्याचा श्वास घेणार आहे. मी त्यांना शुभेच्छा देतो.
चेन्नई : एजी पेरारिवलनच्या (AG Perarivalan) सुटकेसाठी आधीपासूनच प्रयत्न करणारे तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानत हा एतिहासिक निर्णय असल्याचे म्हटले आहे. याच्याआधीही देखील स्टॅलिन यांनी 2019 मध्ये तामिळनाडूचे तत्कालीन मुख्यमंत्री ई.के. पलानीस्वामी यांना आग्रह केला होता की त्यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येतील दोषींच्या सुटकेसाठी पुढाकार घेण्याची विनंती करावी. तर त्यानंतर स्वत: मुख्यमंत्री झाल्यावर देखील त्यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पत्र लिहिले होते. त्यात त्यांनी राष्ट्रपतींना राज्य सरकारची शिफारस मान्य करून माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येतील सातही दोषींची जन्मठेपेची शिक्षा माफ करून त्यांची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर आता हा निर्णय आल्यानंतर मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन (Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin) यांनी एजी पेरारिवलन खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ‘ऐतिहासिक निर्णय’ असल्याचे म्हटले आहे. तसेच त्यांनी एजी पेरारीवलन यांच्या सुटकेचे स्वागत केले आहे. पेरारिवलन यांनाही त्यांनी शुभेच्छा दिल्या. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी (former Prime Minister Rajiv Gandhi) यांच्या हत्येतील आरोपींपैकी तो एक असून जन्मठेपेची शिक्षा भोगत होता. सुटकेनंतर तो म्हणाला की फाशीची गरज नाही.
हा ऐतिहासिक निर्णय
मुख्यमंत्री स्टॅलिन म्हणाले, ‘एजी पेरारिवलनच्या सुटकेचे स्वागत आहे. तर सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ‘ऐतिहासिक निर्णय’ आहे. पेरारिवलन याने गेली 32 वर्षे तुरुंगवास भोगला आणि आता तो स्वातंत्र्याचा श्वास घेणार आहे. मी त्यांना शुभेच्छा देतो. न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने कलम 142 अंतर्गत आपल्या विशेषाधिकाराचा वापर करत पेरारिवलन यांना सोडण्याचे आदेश दिले. तसेच खंडपीठाने म्हटेल आहे की, “राज्य मंत्रिमंडळाने योग्य विचारविमर्शाच्या आधारे याप्रकरणी निर्णय घेतला होता. त्यामुळे कलम 142 अंतर्गत दोषींना सोडणे योग्य ठरेल. राज्यघटनेच्या कलम 142 अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाला विशेषाधिकार आहेत. ज्या अंतर्गत कोणताही अन्य कायदा लागू होत नाही तोपर्यंत संबंधित प्रकरणात त्याचा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.
वागणुकीबाबत कोणतीही तक्रार नाही
माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे मारेकरी ए. होय. पेरारिवलन यांना शिक्षा आणि पॅरोलची शिक्षा भोगत असताना त्यांच्या वागणुकीबाबत कोणतीही तक्रार प्राप्त झाली नसल्याचे निरीक्षण नोंदवल्यानंतर न्यायालयाने 9 मार्च रोजी जामीन मंजूर केला होता. ‘मल्टी-डिसिप्लिनरी मॉनिटरिंग एजन्सी’ (MDMA)द्वारे तपास पूर्ण होईपर्यंत 47 वर्षीय पेरारिवलनच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.
राजीव गांधी यांची हत्या
21 मे 1991 रोजी तामिळनाडूच्या श्रीपेरुंबदुर येथे एका निवडणूक रॅलीत स्वत:ला स्फोट घडवणाऱ्या महिला आत्मघातकी बॉम्बरने राजीव गांधी यांची हत्या केली होती. धनू असे या महिलेचे नाव आहे. न्यायालयाने आपल्या मे 1999 च्या आदेशात पेरारिवलन, मुरुगन, संथन आणि नलिनी या चार दोषींना सुनावण्यात आलेली फाशीची शिक्षा कायम ठेवली होती. 18 फेब्रुवारी 2014 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पेरारिवलन, संथन आणि मुरुगन यांची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलली. केंद्र सरकारने दया याचिका निकाली काढण्यास 11 वर्षांचा विलंब केल्यामुळे न्यायालयाने फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलण्याचा निर्णय घेतला होता.
राज्य सरकारने दिलेला युक्तिवाद
द्रमुकने आश्वासन दिले होते की, आम्ही सात तामिळांची सुटका करू. शक्य ते सर्व प्रयत्न करू. राज्यपालांच्या कारभारात सरकारची ढवळाढवळ करण्याची कोणतीही भूमिका नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयात सरकारने म्हटले होते.