Maharashtra Political crisis : उद्धव ठाकरेंना बहुमताची गरज, बंधूंचा पाठिंबा भाजपला? फडणवीसांचा राज ठाकरेंना फोन का?

| Updated on: Jun 29, 2022 | 3:45 PM

एकनाथ शिंदेंच्या बंडखोरीनंतर महाविकास आघाडी सरकार धोक्यात आहे. शिंदे गटाकडे 51 आमदार असल्याचा दावा एकनाथ शिंदे यांनी केलायं. उद्या सकाळी 11 वाजता फ्लोर टेस्टला सुरुवात होईल, हे विशेष अधिवेशन बहुमत सिद्ध करण्यासाठीच बोलवण्यात आले आहे. मात्र, त्यापूर्वी आज पाच वाजता कोर्टाच्या निकालाकडे सर्वांचा नजरा लागल्या आहेत.

Maharashtra Political crisis : उद्धव ठाकरेंना बहुमताची गरज, बंधूंचा पाठिंबा भाजपला? फडणवीसांचा राज ठाकरेंना फोन का?
Image Credit source: tv9
Follow us on

मुंबई : एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या बंडखोरीला आठ दिवस होऊन गेलेत. अजूनही शिंदे आमदारांसह आसाममध्ये आहेत. उद्या एकनाथ शिंदे हे मुंबईमध्ये दाखल होती. उद्या 30 जुलै रोजी सकाळी बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश राज्यपालांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिलेत. त्याचपार्श्वभूमीवर आता देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी राज ठाकरे यांना बहुमतासाठी मदत करा, अशी विनंती केल्याचे कळते आहे. शिंदे गट भाजपासोबत सत्तास्थापन करणार असल्याचे जवळपास स्पष्टच आहे. यामुळे भाजपाची संपूर्ण यंत्रणाच आता कामाला लागलीयं. इतकेच नाही तर राज्यातील भाजपाच्या सर्व आमदारांना आजच मुंबईत (Mumbai) दाखल होण्याचे आदेश पक्षाकडून देण्यात आलेत.

देवेंद्र फडणवीस यांनी केला राज ठाकरे यांना फोन

एकनाथ शिंदेंच्या बंडखोरीनंतर महाविकास आघाडी सरकार धोक्यात आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी राज ठाकरे यांना फोन करून बहुमतासाठी मदत मागितली आहे. शिंदे गटाकडे 51 आमदार असल्याचा दावा एकनाथ शिंदे यांनी केलायं. उद्या सकाळी 11 वाजता फ्लोर टेस्टला सुरुवात होईल, हे विशेष अधिवेशन बहुमत सिद्ध करण्यासाठीच बोलवण्यात आले आहे. मात्र, त्यापूर्वी आज पाच वाजता कोर्टाच्या निकालाकडे सर्वांचा नजरा लागल्या आहेत. राज्यपालांच्या निर्णयाच्याविरोधात महाविकास आघाडीने कोर्टात धाव घेतली आहे. एकंदरीतच काय तर राज्याच्या राजकारणामध्ये पुढील काही तास अत्यंत महत्वाचे असणार आहेत.

हे सुद्धा वाचा

एकनाथ शिंदेंच्या बंडखोरीनंतर महाविकास आघाडी सरकार धोक्यात

बहुमत चाचणीचा अधिकार विधानसभेच्या उपाध्यक्षांना आहे की नाही यावर प्रश्न आहे. कारण उपाध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव आहे. त्यामुळे त्यांना निर्णय घेता येणार की नाही याबद्दल शंका आहे. उपाध्यक्षांनी 16 बंडखोर आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावली होती. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. त्यामुळे या आमदारांना निलंबित करण्याचा अधिकार आहे की नाही यावर कोर्ट 11 जुलै रोजी निकाल देणार आहे.