Khesari Lal Yadav: भोजपूरी स्टार खेसारीलाल यादव अडचणीत, अनधिकृत बांधकामाला नोटीस

Khesari Lal Yadav

Khesari Lal Yadav : भोजपूरी सुपरस्टार आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे (RJD)  छपराहून उभे राहिलेले उमेदवार खेसारीलाल यादव अडचणीत सापडले आहेत. त्यांच्या घरात केलेल्या बांधकामा संदर्भात मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेने अनधिकृत बांधकामाची नोटीस पाठवली आहे. खेसारीलाल यादव यांनी घरात बनवलेले लोखंडाचे एंगल आणि पत्रा शेडचे बांधकाम परवानगी शिवाय केल्याचे या नोटीशीत म्हटले आहे. पालिकेने हे अनधिकृत बांधकाम तातडीने हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. जर हे बांधकाम हटवले नाही तर पालिकेचे तोडकाम पथक स्वत: हे बांधकाम हटवेल.

खेसारीलाल यांना ही नोटीस आल्याने आता राजकारणात खळबळ उडाली आहे. हे पाऊल राजकीय दबावामुळे उचलल्याची चर्चा आहे. जसजसे खेसारीलाल यांचे नाव राजकीय मैदानात आले तस तशी त्यांच्या विरोधात प्रशासकीय पावले उचलण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. सूत्रांच्या मते या कारवाई मागे भाजपाचा हात असल्याचे म्हटले जात आहे. या संदर्भात भाजपा किंवा मीरा-भाईंदर महानगर पालिकेच्याकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रीया आलेली नाही.

पालिकेची कारवाई आणि खेसारीलाल यादव यांचे स्पष्टीकरण

मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की ही कारवाई संपूर्णपणे तांत्रिकपणे केली जात आहे. आम्हाला खेसारीलाल यादव यांच्या घरात विनापरवानगी पत्रा शेड लावली जात असल्याची तक्रार आली होती. आम्ही नोटीस पाठवून नियमानुसार ते हटवण्याची मागणी केली आहे. यात कोणतेही राजकारण नसल्याचे या अधिकाऱ्याने म्हटले आहे.

दरम्यान, खेसारीलाल यादव या संपूर्ण प्रकरणात कोणतीही थेट टीप्पणी केलेली नाही. परंतू सूत्रांनी दिलेल्या माहिती ते यास राजकीय आकसाने केलेली कारवाई मानत आहेत. आपण जसे छपरा येथून निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली तशा काही ताकदी त्यांना टार्गेट करत आहेत असे त्यांचे मानने आहे.

निवडणूक वातावरणात तणाव

बिहारच्या छपरा येथून खेसारीलाल यादव यांनी निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर बिहार आणि मुंबई दोन्ही ठिकाणी राजकीय हालचाली वाढल्या आहेत. खेसारीलाल भोजपूरी सिनेमातील मोठे स्टार असून त्यांच्या चाहत्यांची सख्या मोठी आहे. तसेच सत्ताधारी पक्षासाठी देखील हे आव्हान आहे. त्यामुळे मीरारोड पालिकेची ही नोटीस त्यांच्या राजकीय प्रतिमा डागळण्यासाठी वापरली जाऊ शकते. मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेची ही कारवाई प्रशासकीय म्हटली जात आहे. परंतू याचा राजकीय प्रभाव देखील स्पष्ट दिसत आहे. या नोटीसीमुळे त्यांना सहानुभूती मिळते की निवडणूक मोहिमेत नव्या अडचणी निर्माण करते हे येणारा काळच ठरवणार आहे.