OBC Reservation : श्रेयवाद सुरु; महाविकास आघाडीमुळेच ओबीसी आरक्षण, भुजबळांचा दावा; तर बावनकुळे म्हणतात फडणवीस-शिंदे सरकारनं आरक्षण दिलं!
चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ओबीसींचं राजकीय आरक्षण देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यामुळे मिळाल्याचं म्हटलंय. तर माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी महाविकास आघाडी सरकारमुळेच ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळाल्याचा दावा केलाय.
मुंबई : राज्यात आता ओबीसी आरक्षणासह (OBC Reservation) निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झालाय. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारला आहे. बांठिया आयोगाच्या अहवालातील शिफारशीनुसार राज्यातील निवडणुका घ्या, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिलाय. दोन आठवड्यात उर्वरित निवडणुका जाहीर करा, 367 ठिकाणी निवडणुका घ्या, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर आता श्रेयवादाला सुरुवात झालीय. कारण भाजप नेते आणि आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी ओबीसींचं राजकीय आरक्षण देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यामुळे मिळाल्याचं म्हटलंय. तर माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी महाविकास आघाडी सरकारमुळेच ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळाल्याचा दावा केलाय.
महाविकास आघाडीमुळेच OBC आरक्षण- भुजबळ
ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळालं याचा आनंद आहे. आता काही ठिकाणी 27 टक्क्यांच्या पुढे आरक्षण जाऊ शकतं. ओबीसी समाजाच्या लोकसंख्येवर तिथला आरक्षणाचा टक्का अवलंबून असेल. ओबीसींना देशभर सरसकट 27 टक्के आरक्षण लागू करा अशी मागणी भुजबळ यांनी केलीय. इतकंच नाही तर महाविकास आघाडीमुळेच ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळाल्याचा दावा केलाय. देवेंद्र फडणवीस यांनाही भुजबळांनी टोला लगावलाय. फडणवीस यांनी तुषार मेहता यांची नेमणूक केल्याबद्दल त्यांचे आभार. बाकी त्यांना सरकार स्थापना, मंत्रिमंडळ यापलिकडे वेळ तरी कुठे होता, असा टोला भुजबळांनी लगावलाय.
आघाडीच्या नेत्यांनी चुल्लूभर पाण्यात डुबून मरावं – बावनकुळे
दुसरीकडे उद्धव ठाकरे आणि अजित पवार सरकार असतं तर बांठिया आयोगाचा अहवाल आला असता तरी दाबून ठेवला असता. त्यामुळे आरक्षण मिळालंच नसतं. एकनाथ शिंदे आणि फडणवीस यांचं सरकार आल्यानंतर त्यांनी बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारला. 27 टक्के आरक्षणाचा अहवाल स्वीकारला आणि सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. उच्चस्तरीय वकील लावून आपली बाजू मांडली, म्हणून आरक्षण मिळालं, असा दावा बावनकुळे यांनी केलाय. उद्धव ठाकरे आणि अजित पवार झारीतले शुक्राचार्य आहे. त्यांनी अहवाल रोखून ठेवला. 13 डिसेंबेर 2019 रोजी जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाचा पहिला निकाल आला. तेव्हा एका महिन्याच्या आत ओबीसी आरक्षण झालं असतं, पण त्यांनी तसं केलं नाही. आता महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी चुल्लूभर पाण्यात डुबून मरावं, असा टोलाही बावनकुळे यांनी लगावला आहे.
