Chandrashekhar Bawankule : ओबीसींना 19 जुलैच्या निर्णयात राजकीय आरक्षण मिळेल, न्यायालयाकडून चंद्रशेखर बावनकुळे यांना अपेक्षा

नागपूर : नगरपालिका निवडणुकांमध्ये ओबीसींना धक्का बसला आहे. निवडणूक प्रक्रिया (Electoral Process) सुरू असून तिथं सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही, न्यायालयानं स्पष्ट केलं. यासंदर्भात ओबीसी नेते चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, बांठिया आयोगाचा रिपोर्ट तयार झाला आहे. बांठिया आयोगाच्या (Banthia Commission) रिपोर्टवर 19 जुलैला मंगळवारी चर्चा होईल. महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण 27 टक्केच्या वर अपेक्षित आहे. काही ठिकाणी लोकसंख्येप्रमाणे (Population) हे आरक्षण राहणार आहे. त्यातही 50 टक्केच्या आत आरक्षण मिळणार आहे. कोर्टानं ट्रीपल टेस्ट सांगितली. ही टेस्ट करून बांठिया आयोग पुढच्या मंगळवारी ही कोर्टासमोर सादर करेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीनुसार, नामिनेशन सुरू झालं तिथं ओबीसी आरक्षण थांबविता येणार नाही. जिल्हाधिकारी 20 जुलैला नोटीफिकेशन करणार आहेत. त्यानंतर खऱ्या अर्थानं निवडणूक प्रक्रियेला सुरुवात होईल. तत्पूर्वी 19 जुलैला न्यायालयात काय होते. त्यावर सर्व अवलंबून राहावं लागणार आहे. कारण गेल्या अडीच वर्षाच्या काळात ठाकरे सरकारनं टाईमपास केला, असा आरोप चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलाय. परंतु, आता येत्या मंगळवारी सकारात्मक निर्णय येईल, अशी अपेक्षा असल्याचं ते म्हणाले.

ओबीसी मंत्र्यांनी प्रश्न व्यवस्थित हाताळला नाही

आता 19 जुलैच्या निर्णयाची वाट पाहिल्यावाचून पर्याय नाही. ठाकरे सरकारमध्ये छगन भुजबळ यांच्या संघटना आंदोलनं करत होते. यापूर्वीच्या ठाकरे सरकारनं अडीव वर्षे टाईमपास केला. त्या-त्या वेळी योग्य पद्धतीनं काम करण अपेक्षित होतं, ते झालं नाही. त्यानंतर बांठिया आयोग नेमला. ओबीसी मंत्री यांनी त्यावेळी योग्य पद्धतीनं हा प्रश्न हाताळला नाही. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांची सरकार आल्यानंतर यांनी तातडीनं ओबीसी आयोगाची बैठक घेतली. सॉलिसीटर जनरलला दिल्लीला जाऊन भेटले. याला म्हणतात गतिमान सरकार. त्यांनी श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करू नये. ओबीसींना आरक्षण मिळालं पाहिजे. यासाठी सर्वांनी मिळून काम करण्याची गरज होती. पण, अडीच वर्षे आम्ही सरकारला मदत करायला तयार होतो. पण, ते सरकार ऐकत नव्हते, असंही चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं.

राज्यातील 40 टक्के निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना

ठाकरे सरकारनं ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळू नये, यासाठी प्रयत्न केल्याचा आरोप चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलाय. या राज्यातील 40 टक्के निवडणुका झाल्या. पण, त्याठिकाणी ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळालं नाही. या सरकारमध्ये झारीचे शुक्राचार्य बसले होते. ज्या निवडणुका लागल्या त्याला सर्वोच्च न्यायालयानं राजकीय आरक्षण नाही म्हटलं आहे. पण, आता ज्या निवडणुका होणार आहेत, त्यापूर्वी बांठिया आयोगाच्या अहवालावर ओबीसी आरक्षण मिळेल, असं वाटतं, अस मत चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केलं.