WhatsApp Controversy | सोशल मीडियाबाबतच्या नव्या नियमांमुळे नागरिकांनी घाबरू नये : केंद्र सरकार
व्हॉट्सअ‍ॅपने (WhatsApp) सरकारच्या डिजिटल नियमांबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयात (High Court of Delhi) खटला दाखल केला आहे
नवी दिल्ली : व्हॉट्सअ‍ॅपने (WhatsApp) सरकारच्या डिजिटल नियमांबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयात (Delhi High Court) खटला दाखल केला आहे. इन्स्टंट मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मने असा दावा केला आहे की, सरकारचे नवीन नियम कंपनीकडून वापरकर्त्यांना देण्यात येणाऱ्या एंड-टू-एंड एनक्रिप्शनमध्ये हस्तक्षेप करतात. (WhatsApp users have nothing to fear on new social media rules says IT Minister Ravi Shankar Prasad)
त्यास उत्तर देताना सरकारने असे म्हटले आहे की, ते लोकांच्या ‘गोपनीयतेच्या अधिकाराचा’ आदर करतात आणि त्यांची योजना या अधिकारांचे उल्लंघन करण्यासाठी नाही. यासंदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना इलेक्ट्रॉनिक व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, सरकार लोकांच्या गोपनीयतेचा पूर्ण आदर करतं. सामान्य व्हॉट्सअॅप वापरकर्त्यांनी या नवीन नियमांची भीती बाळगण्याची गरज नाही. नियमात नमूद केलेल्या विशिष्ट गुन्ह्यांचा संदेश कोणी सुरु केला, हे शोधणे हा त्याचा मुख्य हेतू आहे.
Government fully recognises and respects the right of privacy. Ordinary users of WhatsApp have nothing to fear about the new Rules. Its entire objective is to find out who started the message that led to commissioning of specific crimes mentioned in the Rules. pic.twitter.com/VCVYkwiftG
— Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) May 27, 2021
सरकारकडून टीकेचं स्वागत
रविशंकर प्रसाद म्हणाले की सोशल मीडियाचा गैरवापर रोखण्यासाठी नवीन नियम बनविण्यात आला आहे. प्रश्न विचारण्याच्या अधिकारासह सरकार टीकेचे स्वागत करत आहे. नियम केवळ सोशल मीडियाच्या सामान्य वापरकर्त्यांना तेव्हा सक्षम करतात जेव्हा गैरवर्तन आणि गैरवापराचे बळी ठरतात.
IT मंत्री पुढे म्हणाले की, आक्षेपार्ह मेसेजच्या पहिल्या ओरिजिनेटरबद्दल माहिती देणे आधीच प्रचलित आहे. हे मेसेज भारताचे सार्वभौमत्व, अखंडता आणि सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था, बलात्कार, बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित गुन्ह्यांशी संबंधित आहेत.
The new Rules require the social media companies to set up an India based grievance redressal officer, compliance officer and nodal officer so that millions of users of social media who have a grievance get a forum for its redressal. pic.twitter.com/jn1Yg4eYgL
— Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) May 27, 2021
सोशल मीडिया कंपन्यांनी भारतात अधिकाऱ्यांची नेमणून करणे गरजेचे
रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, नव्या नियमाअंतर्गत सोशल मीडिया कंपन्यांना तक्रार निवारण अधिकारी, अनुपालन अधिकारी आणि नोडल अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी लागणार आहे. जेणेकरून सर्व सोशल मीडिया वापरकर्त्यांकडे तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी व्यासपीठ मिळू शकेल.
नवीन नियम 25 फेब्रुवारी रोजी जाहीर करण्यात आले. या नवीन नियमांतर्गत ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सअॅप (ज्यांचे देशात 50 लाखांहून अधिक वापरकर्ते आहेत) यांसारख्या मोठ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अतिरिक्त उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असेल. यामध्ये मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी आणि भारत स्थित तक्रार अधिकारी यांची नेमणूक इत्यादींचा समावेश आहे.
The new Rules are only designed to prevent abuse and misuse of social media. Government welcomes criticism including the right to ask questions. The Rules only empower the ordinary users of social media when they become victims of abuse and misuse. pic.twitter.com/JZtB2axgAB
— Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) May 27, 2021
इतर बातम्या
नव्या डिजिटल नियमांचे पालन करु; केंद्र सरकारसमोर Facebook ची माघार
…अन्यथा येत्या 2 दिवसांत Facebook, Twitter आणि Instagram बंद होणार?, सरकारचे आदेश धूळखात
(WhatsApp users have nothing to fear on new social media rules says IT Minister Ravi Shankar Prasad)