मोठा निर्णय! दिवाळी दसऱ्यात फोडणी स्वस्त होणार? खाद्यतेलावरील करात मोदी सरकारची कपात

नवी दिल्ली: गेल्या काही दिवसांत खाद्यतेलाच्या किंमतीत वाढ झाल्याने सामान्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सणासुदीच्या काळात सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकारने पाम आणि सूर्यफूल तेलावरील कृषी उपकर आणि कस्टम ड्यूटी कमी केली आहे. यापूर्वी, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने तेल आणि तेलबियांवर स्टॉक मर्यादा लादण्याचा आदेश जारी केला होता. साठा मर्यादा 31 मार्च 2022 पर्यंत लागू राहील. राज्यांना आदेश जारी करण्यास आणि त्याचे काटेकोरपणे पालन करण्यास सांगितले आहे.

सरकारच्या या निर्णयानुसार, कच्च्या पाम तेलावरील शुल्क 8.25% (आधी 24.75%), आरबीडी पामोलिन 19.25 (आधी 35.75), आरबीडी पाम तेलावर 19.25 (आधी 35.75), कच्च्या सोया तेलावरील शुल्क कमी करण्यात आले 5.5 (आधी 24.75) आहे.

सोया तेलावर 19.5 (आधी 35.75), कच्च्या सूर्यफूल तेलावर 5.5 (आधी 24.75) आणि रिफाईंड सूर्यफूल तेलावर 19.25 (आधी 35.75) शुल्क कमी केल्यामुळे, सीपीओच्या किंमतीत प्रतिटन 14,114.27 रुपये, आरबीडीची किंमत प्रतिटन 14526.45 रुपयांनी, सोया तेल 19351.95 रुपये प्रति टन रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर खाद्यतेलात 15 रुपयांची कपात होऊ शकते.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (सीबीआयसी) अधिसूचनेत म्हटले आहे की, 14 ऑक्टोबरपासून शुल्कात कपात लागू होईल आणि 31 मार्च 2022 पर्यंत लागू राहील.

गेल्या महिन्यातही आयात शुल्कात कपात

गेल्या महिन्यात 11 सप्टेंबर रोजी पाम तेल, सोया तेल आणि सूर्यफूल तेलावरील सीमा शुल्क कमी करण्यात आले होते. तर कच्च्या पाम तेलावरील मूलभूत आयात शुल्क 10 टक्क्यांवरून 2.5 टक्के करण्यात आले. त्याचबरोबर कच्च्या सोया तेल आणि कच्च्या सूर्यफूल तेलावरील आयात शुल्कही 7.5 टक्क्यांवरून 2.5 टक्के करण्यात आले होते.

खाद्यतेलाचे दर कमी करण्यासाठी गडकरींची खास योजना

काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी खाद्यतेलाचे दर कमी करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे म्हटले होते. सध्या भारत आपल्या खाद्यतेलाच्या गरजेच्या 65 टक्के आयात करत आहे. या आयातीवर देशाला दरवर्षी एक लाख 40 हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. एकीकडे देशाच्या ग्राहक बाजारात खाद्यतेलांचे भाव जास्त आहेत, तर दुसरीकडे तेलबिया पिकणाऱ्या घरगुती शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला चांगला भाव मिळत नाही, असे गडकरी यांनी सांगितले.

खाद्यतेल उत्पादनात भारताचे आत्मनिर्भरतेचे ध्येय साध्य करण्यासाठी, देशाने सोयाबीन बियाणे मोस्टर जीन वर्धित (जीएम) बियाण्यांच्या धर्तीवर विकासाच्या दिशेने वाटचाल केली पाहिजे. मी पंतप्रधानांशी (सोयाबीनच्या जीएम बियाण्यांबाबत) चर्चा केली आहे आणि मला माहित आहे की देशातील अनेक लोक अन्न पिकांच्या जीएम बियाण्यांना विरोध करतात. परंतु जीएम सोयाबीनमधून काढलेल्या इतर देशांमधून सोयाबीन तेलाची आयात आम्ही थांबवू शकत नाही, याकडे गडकरी यांनी लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.

संबंधित बातम्या:

राष्ट्रीय खाद्यतेल मिशनची घोषणा; खाद्य तेलांच्या किंमती नियंत्रणात करण्यासाठी केंद्राचं मोठं पाऊल

महागाईची फोडणी तोंडाची चव घालवणार; खाद्यतेल महागले; मोहरीचाही भाव वाढणार

मोहरीचे विक्रमी उत्पादन होऊनही खाद्यतेल महागच, आणखी वाढ होण्याची शक्यता