संपत्तीच्या असमान वाटपाचे भयानक वास्तव; ग्रामीण भागातील चार पैकी तीन कुटुंब गरीब

गरीब आणि श्रीमंतांमध्ये दरी वाढत आहे का ? हा प्रश्न एका सरकारी सर्वेक्षणातून निर्माण झालाय. देशातील 12 राज्यांत सुमारे 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नागरिक गरीब आहेत. तुम्ही हे ऐकून आश्चर्यचकित व्हाल मात्र, आकडेवारीतून हीच माहिती मिळत आहे. नागरिकांच्या सामान्य गरजाही पूर्ण होत नसल्याचं या अहवालातून दिसून येत आहे. ही आकडेवारी आहे राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणची (National Family Health Survey) या अहवालात (report) 2019 ते 21 अशा दोन वर्षांच्या आकडेवारीचा आढावा घेण्यात आला आहे. या आकडेवारीच्या माध्यमातून सध्या कुटुंबांकडे असलेल्या वस्तूंचा लेखाजोखा करण्यात आला. म्हणजेच किती कुटुंबांकडे टीव्ही, फ्रीज, बाईक, स्कूटर आणि पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधा आहेत याची पाहणी करण्यात आली. याच मानदंडानुसार लोकसंख्येचं (Population) पाच भागात विभाजन करण्यात आलं. यातील टॉप 20 टक्के हे सर्वात श्रीमंत आणि बॉटम 20 टक्के हे सर्वात गरीब मानण्यात आले. या सर्वेक्षणातून धक्कादायक असं वास्तव समोर आलंय.

शहरात श्रीमंती वाढली

संपत्तीच्या समान वाटपाच्या घटकानुसार कोणत्याही राज्यात 20-20 टक्के जनता सर्वच पाच वर्गात आली पाहिजे. मात्र, वस्तुस्थिती वेगळी आहे. शहरातील लोकसंख्या टॉप श्रेणीत आहे, म्हणजेच शहरात श्रीमंताची संख्या वाढलीये, तर दुसरीकडे ग्रामीण भागात गरिबीमध्ये वाढ होतीये. शहरातील 74 टक्के नागरिक टॉप 2 श्रेणीत येतात म्हणजे खूप श्रीमंत आहेत. याऊलट ग्रामीण भागातील दर चार व्यक्तींपैकी फक्त एक व्यक्ती श्रीमंत आहे. गावातील जवळपास 54 टक्के लोकसंख्या दोन्ही ग्रुपच्या आधारानुसार गरीब आहे, तर शहरातील 10 टक्के लोकसंख्या गरीब आहे.

आसाममध्ये सर्वाधिक गरिबी

सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे जवळपास 12 राज्य आणि दोन केंद्रशासीत प्रदेशातील 50 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या या श्रेणीत सर्वात खाली आहे. आसाममध्ये 70 टक्के, बिहारमध्ये 69 टक्के, आणि झारखंडमध्ये 68 टक्के लोकसंख्या गरीब आहे. मिझोरम आणि सिक्कीम वगळता उत्तर-पूर्व भारतातील सर्वच राज्यातील परिस्थिती सारखीच आहे. या आकडेवारीतून संपत्तीच्या असमान वाटपाचं भयानक चित्र स्पष्ट होत आहे.

काही राज्यांत 80 टक्के नागरिकांकडे बीपीएल कार्ड

धर्मानुसार पाहिल्यास गरिबीमध्ये हिंदू आणि मुस्लिम समान आहेत. काही राज्यात 80 टक्के नागरिकांकडे बीपीएल कार्ड आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणातून भारतातील गरिबीचं वास्तव चित्र समोर आलंय. संपत्ती वाटपातील असमानता आणि सर्वव्यापी गरिबीच्या विस्तारामुळे परिस्थिती चिंताजनक आहे. येणाऱ्या काळात सरकारनं गरीब आणि श्रीमंतांमधील वाढत असलेली दरी कमी करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे, हेच या अहवालातून निदर्शनास येतंय.