मुंबई : केंद्र सरकारच्या वतीने आयटी कायद्यांमध्ये (New IT rules) काही सुधारणा घडून आणल्या जात आहेत. नवीन सुधारणांमुळे देशात जे सर्वोच्च सोशल मीडिया (Social media) माध्यम आहेत. ज्याचा वापर देशातील एका मोठा समूह करतो त्याच्यावर बंधने येण्याची शक्यता आहे. म्हणजे जर एखाद्या वापरकर्त्याने एखाद्या सोशल मीडिया साईटवर एखादी पोस्ट, फोटो टाकला असेल आणि तो वादग्रस्त असेल तर तो तात्काळ हटवण्याची जबाबदारी ही संबंधित सोशल साईटची असणार आहे. याचा सर्वाधिक फटका हा फेसबुक (Facebook), गुगल, इंस्टाग्राम यासारख्या सोशल साईटला बसणार आहे. आयटी मंत्रालयाच्या सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार नवे नियम लवकरच अंमलात येण्याची शक्यता आहे.समोर येत असलेल्या माहितीप्रमाणे सुधारीत नियम लागू झाल्यानंतर जर सरकारला एखाद्या वापरकर्त्याचे खाते वादग्रस्त वाटत असेल किंवा त्यामुळे जर समाजात तेढ निर्माण होण्याची शक्यता असेल तर असे खाते तातडीने हटवण्याचे आदेश सरकार सोशल मिडीया साईटला देऊ शकते. तसेच ते खाते ताडीने हटवले जाणे अपेक्षित आहे.
अनेकदा आदेश देऊन देखील एखादा वादग्रस्त मजकूर सोशल मीडिया साईटवरून हटवण्यास नकार दिला जातो. अशा कंपन्यांविरोधात कठोर कारवाईची आवश्यकता असल्याचा विचार पुढे येत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आयटी कायद्यांमध्ये काही सुधारणा घडून आणण्यात येणार आहे. मात्र याचा सर्वाधिक फटका हा प्रमुख सोशल मीडिया साईट असलेल्या फेसबूक, ट्विटर, इस्टाग्राम आणि गुगल सारख्या माध्यमांना बसण्याची शक्यता आहे. सुत्रांकडून मिळत असलेल्या माहितीप्रमाणे संबंधित साईटवर अपलोड होणाऱ्या पोस्टची सर्व जबाबदारी ही त्या संकेतस्थळाची असणार आहे. याचाच अर्थ वादग्रस्त पोस्टसाठी या संकेतस्थळांना जबाबदार धरले जाऊ शकते, त्यामुळे त्यांच्या जबाबदारीमध्ये वाढ होणार आहे.
सोशल मीडियावर टाकलेल्या पोस्टमुळे आपण अनेकदा वाद निर्माण झाल्याचे पहातो. हे वाद अनेकदा एखाद्याच्या जीवावर देखील बेततात. अशा घटनांना आळा बसावा, समाजात तेढ निर्माण होऊ नये, तसेच सोशल मीडियाचा जो वापरकर्ता आहे त्यांच्या गोपनियतेच संरक्ष व्हावे या हेतून आयटी कायद्यात लवकरच काही सुधारणा केल्या जाणार आहेत.