जनुकीय परावर्तीत बियाणांच्या बेकायदेशीर विक्रीवर कारवाई करा, महाराष्ट्रातील 70 संस्थांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

नागपूर : महाराष्ट्रात मान्सूनच्या पावसाला सुरुवात झालीय तशी शेतीची लगबग सुरू झालीय. मात्र याच काळात अनेक ठिकाणी निर्बंध असलेले जनुकीय परावर्तीत (Genetically Modified) बियाणाची मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशी विक्री सुरू आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक होत आहे. त्यावर तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी राज्यातील 70 संस्थांनी केलीय. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह राज्य कृषी मंत्री दादाजी भुसे आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना पत्र पाठवून भूमिका मांडलीय (Demand action on illegal sale of GM seeds to farmer in Maharashtra).

“बेकायदेशीर बियाणांची बांग्लादेशातून मोठ्या प्रमाणात तस्करी”

या संस्थांनी आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे, “महाराष्ट्रात आणि संपूर्ण भारतात निर्बंध असलेल्या जनुकीय परावर्तीत (Genetically Modified) पिकांची लागवड मोठ्या प्रमाणात होताना दिसत आहे. महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यात जीएम बियाणे पकडण्यात आली आहे. मुख्यतः एचटी बीटी कापूस आणि बीटी वांगी यांचा मोठा प्रसार होत आहे. कोरोना आपत्तीचा फायदा घेऊन या बेकायदेशीर बियाणांची बांग्लादेश आणि इतर देशांतून भारतात आणि मग महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात तस्करी होत आहे. हा सर्व व्यवहार बेकायदेशीर असल्याने कुठल्याच शेतकर्‍याला बियाणांची पावती मिळत नाही. त्यामुळे त्यांची फसवणूक होत आहे.”

“एक मोठा व्यापारी गट जनुकीय परिवर्तीत बियाणांची विक्री करण्यात अग्रेसर”

“महाराष्ट्रातील एक मोठा व्यापारी गट जनुकीय परिवर्तीत बियाणांची विक्री करण्यात अग्रेसर आहे. भरगोस उत्पादनाची लालूच दाखवून किंवा गावातील प्रतिष्ठित मंडळींकडून दबाव आणून या बेकायदेशीर बियाणांची शेतकर्‍यांमार्फत लागवड केली जात आहे. शेतकर्‍यांना बियाणांच्या तंत्रज्ञानाबद्दल माहिती नसल्याने त्यांची दिशाभूल होऊन ते यास बळी पडत आहे. या बेकायदेशीर आणि निसर्गाला हानिकारक असणार्‍या तंत्रज्ञानाला महाराष्ट्रातील 70 पेक्षा अधिक संस्थांनी आणि व्यक्तींनी विरोध केलाय,” असंही या निवेदनात सांगण्यात आलंय.

याशिवाय या गैरप्रकाराबद्दल GEAC या संस्थेला सुद्धा कळवण्यात आलं आहे. लोकांचे आरोग्य आणि पर्यावरणाची टाळण्यासाठी या बेकायदेशीर आणि निर्बंध असलेलं बियाणे नष्ट करणे गरजेचे आहे. सोबतच हा गैरप्रकार करणार्‍यांवर योग्य ती कारवाई होणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका या शेती विषयक सामाजिक संस्थांनी व्यक्त केलीय.

“बीटी कापूस पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांचं कंबरडं मोडलं”

मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात सांगण्यात आलंय, “यंदा (2020-21)च्या हंगामात बीटी कापूस पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांचं कंबरडं मोडलं. काहींना निम्मे तर काहींना त्याहीपेक्षा कमी उत्पादन मिळाले. असं असूनही महाराष्ट्रातील प्रभावशाली एक गट मान्यता नसलेल्या HTBT कापूस व अन्य जीएम बियाण्यांचे जाहीरपणे समर्थन व लागवड करतो. सर्वसाधारण शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखेच म्हणावे लागेल.”

“कोरोना सारख्या महामारीच्या काळात प्रदूषण मुक्त, पर्यावरण स्नेही शेती जगाला तारेल. जीएम बियाण्याचे तंत्रज्ञान पर्यावरणस्नेही नाही, तणनाशक सहिष्णू (HTBT) अत्यंत वादग्रस्त तणनाशकांना प्रोत्साहन मिळते. सेंद्रिय/नैसर्गिक शेतीत जी एम बियाणे निषिद्ध मानलेले आहे. अशा परिस्थितीत मान्यता नसलेल्या जीएम बियाण्यांच्या समर्थनार्थ बेकायदेशीरपणे आणि जाहीरपणे कारवाया करणाऱ्या या मंडळींचा नेमका काय हेतू आहे ते वेगळे सांगायची गरज नाही,” असंही नमूद करण्यात आलं.

संस्थांनी या प्रश्नावर सुचवलेल्या उपाययोजना

1. बेकायदेशीर बियाणांचा तपास आणि त्याचा पुरवठा थांबवणे

बेकायदेशीर एचटीबीटी बियाणांवर बर्‍याच ठिकाणी छापे मारण्यात आलेले आहे. काही दिवसांपूर्वी चंद्रपूर, नागपूर, गडचिरोली इत्यादी ठिकाणी अवैध बियाणांवर कारवाई करण्यात आली. पण त्या बियाणांचा उगम कधीच तपासला गेला नाही. जोपर्यंत ते होत नाही तोपर्यंत हे सर्व प्रयत्न म्हणजे पालथ्या घागरीवर पाणी घालण्यसारखे आहे. बियाणे पुरवणार्‍या दुकानदार/कंपनीचा परवाना रद्द करणे गरजेचे आहे. बीज निर्मिती होणारे ठिकाण नष्ट करण्यात आले पाहिजे. कापड गिरणी आणि तेल गिरण्यांना जीएम बियाणांवर प्रक्रिया न करण्यास संगितले गेले पाहिजे अथवा त्यांना योग्य ती शिक्षा (FSSAI आणि EPA नुसार) झाली पाहिजे.

2. शेतकर्‍यांना सरकारी खात्यात अवैध बियाणे जमा करण्यास प्रोत्साहन देण्यात यावे

राज्य सरकारने शेतकर्‍यांना जीएम बियाणे सरकारच्या विशिष्ट खात्यात जमा करण्यास प्रवृत्त करावे. बियाणांचा खर्च हा सरकारने करायला हवा. समोर जाऊन हा खर्च अवैध बियाणे उत्पादन करणार्‍या लोकांवर लादण्यात यावा.

3. अवैध जीएम बियाणांच्या त्वरित चाचण्या

एखाद्या ठिकाणी अवैध जीएम बियाणे आढळल्यास त्वरित तिथेच चाचणी करण्यात यावी, यामुळे बियाणांचा उगम शोधण्यात मदत होईल.

4. जीएम बियाणांच्या धोक्याबद्दल जाहीर जागरूकता कार्यक्रम राबवणे

टीवी, समाज माध्यमे, रेडिओ, वृत्तपत्र आणि इतर माध्यमांमार्फत संभाव्य धोके, बेकायदेशीरपणा, होणारी शिक्षा बद्दलची मोठ्या प्रमाणात जागरूकता निर्माण करणे गरजेचे आहे.

5. सेंद्रिय/नैसर्गिक शेती आणि देशी बियाणांना प्रोत्साहन देणे

इतर राज्याप्रमाणे महाराष्ट्रात सुद्धा सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेतीचा मोठ्या प्रमाणात अवलंब करण्यात हवा. सरकारकडून प्रोत्साहन देण्यात यावे. देशी बियाणांच्या संवर्धनासाठी आणि प्रसारासाठी सरकारकडून प्रयत्न व्हावे.

6. सरकारी खात्याची क्षमता वाढवणे

शेतकरी संगठनेकडून पुन्हा पुन्हा होणार्‍या या बेकायदेशीर कृत्यामुळे महाराष्ट्रात या प्रकारच्या गोष्टी हाताळण्यासाठी विशिष्ट देखरेख पथकाची स्थापना गरजेची आहे. त्या पथकातील लोकांना तांत्रिक प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. चाचणी करण्याची क्षमता सर्वांच्या आवाक्यात येईल हे प्रयत्न व्हायला हवे. “बेकायदेशीर लागवडीची हाताळणी” हा कार्यक्रम संपूर्ण राज्यात राबवण्यात यावा. नियम 1989 नुसार चीफ सेक्रेटरी आणि जिल्हाधिकारांच्या अध्यक्षतेखाली अनुक्रमे राज्य जैव-तंत्रज्ञान समन्वय समिति (SBCC) आणि जिल्हा पातळी जैव-तंत्रज्ञान समितीची स्थापना करण्यात यावी.

बेकायदेशी जनुकीय परावर्तीत बियाणाला विरोध करणाऱ्या संस्था व व्यक्ती

बिजोत्सव (नागपुर), वसंत फुटाणे (अमरावती), सतीश गोगुलवार, रूपीदर नंदा (नागपूर), आकाश नवघरे (नागपुर), अरुण रोड्रिगज (बंगलोर), सुम जोसण (पुणे), रुक्मिणी राव, कार्तिक गुणसेकर (चेन्नई), रोहित पारख (मुंबई), तारक काटे (वर्धा), अनिशा सिंह (नागपूर), मंदार देशपांडे (वर्धा), आम्ही आमच्या आरोग्यसाठी (गडचिरोली), आझाद क्रीडा मंडल (अमरावती), आदर्श बहूद्देशीय सेवा भावी संस्था (जालना), आदर्श ग्रामीण संस्था (यवतमाळ), आधार फाउंडेशन (धुळे), आधार संस्था (उस्मानाबाद), अन्नपूर्ण सेवाभावी संस्था (सातारा), अटल प्रतिष्ठान (सिंधुदुर्ग), भाकर सेवा संस्था (रत्नागिरी), ज्ञानदीप सामाजिक संस्था (सातारा), डॉ आंबेडकर शेती विकास व संशोधन संस्था (सातारा)

गुंजन महिला फाउंडेशन (धुळे), जयवंतराव घ्यार पाटील सेवा भावी संस्था (हिंगोली), क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले सेवाभावी संस्था (बीड), महिमा बहूद्देशीय संस्था (नागपूर), मंथन युवा प्रतिष्ठान (ठाणे), मातोश्री गुंताबाई चारीटेबल ट्रस्ट (धुळे), नवसंकल्प सामाजिक बहूद्देशीय संस्था (धुळे), नेहरू युवा मंडल गडखांब (जळगाव), चेतना विकास (वर्धा), निर्णय फाउंडेशन (ठाणे), पद्मा एजुकेशन सोसायटी (पुणे), पंचकोश फाउंडेशन (पुणे), परिवर्तन सामाजिक संस्था (उस्मानाबाद), पर्यावरण संवर्धन संस्था (सातारा), प्रकृती महिला विकास केंद्र (चंद्रपूर), प्रसाद चिकित्सा (पालघर), प्रेरणा ग्रामीण विकास संस्था (यवतमाळ), रेणुका बहूद्देशीय संस्था (औरंगाबाद), रिद्धी सिद्धि कृषि व ग्रामीण विकास संस्था (सातारा), रोस्त्राम इंडिया (पुणे), सहारा बहूद्देशीय संस्था (यवतमाळ), संदेश (गडचिरोली)

साने गुरुजी फाउंडेशन (जळगाव), सरस्वती सेवाभावी संस्था (बीड), सावली बहूद्देशीय संस्था (यवतमाळ), श्रमिक जनता विकास संस्था (सातारा), श्रवस्ती बहूद्देशीय संस्था (कोल्हापूर), श्री समर्थ प्रतिष्ठान (बीड), श्री शमनाथ ग्रामविकास युवा (उस्मानाबाद), स्ंनहप्रेम (अहमदनगर), सुदर्शन सेवाभावी संस्था (लातूर), सूर्योदय बहूद्देशीय संस्था (अमरावती), स्वराज मित्रा सामाजिक संस्था (अमरावती), तुकाराम सूर्यवंशी सेवाभावी संस्था (नांदेड), विकल्प संस्था (नागपूर), विकास सहयोग प्रतिष्ठान (बुलढाणा), विसावा संस्था (अमरावती), विश्व मानव कल्याण (भंडारा), यशोमंगल बहूद्देशीय संस्था (नाशिक), युवा रूरल असोसिएशन (नागपूर)

हेही वाचा :

शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाळांनी कालमर्यादेत बियाणे तपासणी अहवाल द्यावा: कृषीमंत्री दादाजी भुसे

शेतकऱ्यांची पेरणीसाठी लगबग, महाबीजच्या सोयाबीन बियाण्याची कमतरता, बीडच्या परळीसाठी 450 बॅगा उपलब्ध

व्हिडीओ पाहा :

Demand action on illegal sale of GM seeds to farmer in Maharashtra