Pocra : मराठवाडा अन् विदर्भासाठी ‘पोकरा’ ठरली वरदान, योजनेचा 56 टक्के निधी खर्च
सरकारी योजनांची घोषणा तर होते पण अंमलबजावणीविना अनेक वेळा निधी परतही जातो. पण 'पोकरा' योजना याला अपवाद ठरली आहे.जागतिक बॅंकेने या योजनेच्या 6 वर्षाच्या कालावधीसाठी 4 हजार कोटींचे कर्ज दिले होते. पैकी 56 टक्के म्हणजेच 2 हजार 261 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. शेतीला आणि शेतकऱ्यांना बदलत्या हवामानास तोंड देण्यासाठी सक्षम करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश असून त्या दिशेने अंमलबजावणी करण्यात ‘पोकरा’ला मोठे यश प्राप्त होताना दिसत आहे.
मुंबई : (Government Scheme) सरकारी योजनांची घोषणा तर होते पण अंमलबजावणीविना अनेक वेळा निधी परतही जातो. पण (Pocra) ‘पोकरा’ योजना याला अपवाद ठरली आहे.जागतिक बॅंकेने या योजनेच्या 6 वर्षाच्या कालावधीसाठी 4 हजार कोटींचे कर्ज दिले होते. पैकी 56 टक्के म्हणजेच 2 हजार 261 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. शेतीला आणि शेतकऱ्यांना (Climate Change) बदलत्या हवामानास तोंड देण्यासाठी सक्षम करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश असून त्या दिशेने अंमलबजावणी करण्यात ‘पोकरा’ला मोठे यश प्राप्त होताना दिसत आहे. कारण या योजनेत सहभागी झालेल्या गावातील तब्बल 3 लाख 25 हजार शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ झाला आहे.प्रकल्पाचे डीबीटी पोर्टल व मोबाईल अॅपमुळे शेतकऱ्यांना लाभ घेण्याची प्रक्रिया वेगवान व पारदर्शक झाली आहे. सव्वातीन लाख शेतकऱ्यांच्या आधार लिंक्ड बँक खात्यात 1 हजार 873 कोटी तसेच 1 हजार 420 कोटी शेतकरी गटांच्या व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या खात्यांत 144 कोटी रुपये थेट हस्तांतरित करण्यात आले आहे.
एक वर्षात 1 हजार 317 कोटींचा निधी खर्च
शेतकऱ्याला एखाद्या बाबीचे महत्त्व पटले आणि विश्वासार्हता निर्माण झाली की शासकीय प्रकल्पातून उल्लेखनीय कामगिरी होते. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी (पोकरा) प्रकल्पातून हे दिसून आले आहे. थेट लाभ हस्तांतरणाची (DBT) प्रणालीद्वारे नुकत्याच पूर्ण झालेल्या 2021-22 आर्थिक वर्षात पोकरा प्रकल्पासाठी एकूण 1 हजार 350 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली होती, त्यापैकी 1 हजार 317.36 कोटी रुपये निधी खर्च करण्यात यश आले आहे. शेती संबंधी लाभांपोटी डीबीटीद्वारे थेट खात्यात वितरण करण्यात आलेली ही सर्वांत मोठी रक्कम आहे.
कृषी विभागाची जनजागृती अन् अत्याधुनिक प्रणालीचा वापर
कोणतीही योजना यशस्वी होण्यासाठी त्यासंबंधीची माहिती सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहचणे गरजेचे आहे. यावरच लक्ष केंद्रीत करीत कृषी विभागाने जनजागृती केली शिवाय कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी सरपंचांना त्यांच्या भूमिकेची वेळोवेळी जाणीव करुन दिल्याने तळागळापर्यंत अल्पावधीत ही योजना पोहचली.प्रकल्पाचे डीबीटी पोर्टल व मोबाईल अॅपमुळे शेतकऱ्यांना लाभ घेण्याची प्रक्रिया वेगवान व पारदर्शक झाली आहे.राज्य शासनाने या प्रकल्पासाठी भरघोस तरतूद केल्यामुळे शेतकर्‍यांच्या मागणीनुसार त्यांनी पूर्ण केलेल्या कामांसाठी अनुदान देणे शक्य झाले आहे, असे प्रकल्प संचालक आयएएस राहुल द्विवेदी यांनी सांगितले.
योजनेच्या माध्यमातून साध्य काय झाले?
‘पोकरा’ अंतर्गत 3 हजार 800 गावाचे विकास आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. प्रकल्प जिल्ह्यातील शेतकरी उत्पादक कंपनी, स्वयंसहाय्यता गट व शेतकरी गटांच्या 1 हजार 215 प्रस्तावांना 123 कोटी 16 लाख इतके अनुदान देण्यात आले आहे. मृदा व जलसंधारणाची 988 कामे पूर्ण करण्यात आली आली असून यावर देखील 16 कोटी 85 लाख रुपये हे खर्ची करण्यात आले आहेत. तसेच मागील खरीप हंगामात शेतीशाळांचे आयोजन करण्यात आले होते.ठिबक सिंचनासाठी या योजनेअंतर्गत विशेष प्राधान्य देण्यात आले होते. यामध्ये 55 हजार शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घेतला आहे.
संबंधित बातम्या :
Jalna : खरीप बियाणांची चिंता नाही, रासायनिक खतांचे काय ? जिल्हा प्रशासन लागले कामाला
Rabi Season अंतिम टप्प्यात, शेतीमालाची साठवणूक करायची कशी? शेतकऱ्यांना मोलाचा सल्ला
Watermelon : उत्पादन वाढीसाठी कायपण!, हनुमंतगाव शिवारात कलिंगड शेतातच भव्य मेळावा
