Fertilizer : काय सांगता..? खताच्या लिंकिंगमुळे विक्रेतेच त्रस्त, कृषी आयुक्तांकडून निघणार तोडगा..!
सध्या खरिपाची लगबग सुरु असून पिकांची वाढ जोमात होण्याच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांकडून युरियाची मागणी केली जाते. शिवाय मिश्र खतालाही मागणी आहे .मात्र, या दोन खताची खरेदी केली की शेतकऱ्यांना इतर खते किंवा बियाणे खरेदी करणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विनाकारण हे खरेदी करावे लागते. एकीकडे कृषी विभागाकडून लिंकिंगला बंदी आहे तर दुसरीकडून उत्पादक आणि पुरवठादार हे लिंकिंगची सक्ती करीत आहेत.
पुणे : पावसामुळे खरीप लांबणीवर यापेक्षा लिंकिंग पध्दतीने (Fertilizer) खताची विक्री हाच मुद्दा चर्चेत आहे. आतापर्यंत अमरावती, अकोला, लातूर, बीड, बुलडाणा जिल्ह्यातील विक्रेत्यांवर कारवाईही झाली आहे. पण आता एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. खताच्या लिंकिंगबाबत उत्पादक आणि खत पुरवठादार यांची कृषी आयुक्तांनीच बैठक घेऊन प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी (Fertilizer dealers) महाराष्ट्र फर्टिलायझर सीड्स डीलर असोसिएशनने केली आहे. त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या असून लिंकिंगच्या मागे विक्रेतेच आहे असे नाही तर (fertilizer manufacturing company) उत्पादक कंपन्या आणि खत पुरवठादार असल्याचे समोर येत आहे. विक्रेत्यांच्या या भूमिकेमुळे लिंकिंगला ब्रेक लागणार के हे पहावे लागणार आहे. यंदा खताचा कृत्रिम तुटवडा भासवून लिंकिंग पध्दत ही दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे विक्रेत्ये बदनाम तर शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे हे नक्की
युरिया अन् मिश्र खतांसोबत इतरही सक्तीचे
सध्या खरिपाची लगबग सुरु असून पिकांची वाढ जोमात होण्याच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांकडून युरियाची मागणी केली जाते. शिवाय मिश्र खतालाही मागणी आहे .मात्र, या दोन खताची खरेदी केली की शेतकऱ्यांना इतर खते किंवा बियाणे खरेदी करणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विनाकारण हे खरेदी करावे लागते. एकीकडे कृषी विभागाकडून लिंकिंगला बंदी आहे तर दुसरीकडून उत्पादक आणि पुरवठादार हे लिंकिंगची सक्ती करीत आहेत. त्यामुळे नुकसान मात्र, विक्रेत्यांचे होत आहे. कृषी विभागालाही याबाबत माहिती असूनही कारवाई मात्र विक्रेत्यांवर होत आहे. युरियाच्या बाबतीत अशा घटना अधिक होत आहेत.
नेमकी विक्रेत्यांची अडचण काय?
खरीप हंगामासाठी विक्रेत्यांकडे बी-बियाणे आणि खतांचा पुरवठा हा झाला आहे. मात्र, यामध्ये वाहतूक आणि हमालीचा खर्च लावण्यात आला आहे. त्यामुळे खर्चासह येणारी रक्कम ही एमआरपी पेक्षा जास्त आहे. तर दुसरीकडे एमआरपी पेक्षा जास्त दराने विक्री हा गुन्हा आहे. त्यामुळे विक्रेत्यांनी नेमके करावे तरी काय हा प्रश्न उपस्थित करीत कृषी आयुक्तांनी खत कंपन्या आणि पुरवठादार यांच्याशी बैठक घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी केली आहे.
काय आहेत मागण्या ?
विक्रेत्यांना रासायनिक खताचा पुरवठा सुरळीत व्हावा, खतांचे विक्री मार्जिन हे 600 रुपये मिळावे शिवाय कंपन्यांकडून करण्यात येणारी लिंकिंग सक्ती ही बंद करण्यात यावी, विक्रेत्यांकडून वाहतूक आणि हमालीचा खर्च घेऊ नये अशा मागण्या विक्रेत्यांनी कृषी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात केल्या आहेत.