solar energy | प्रधानमंत्री कुसुम योजना, कृषीला सौर ऊर्जेची जोड, सविस्तर माहिती वाचा एका क्लिकवर…
MNRE मार्फत अशा प्रकारच्या फसव्या संकेतस्थळाविरुद्ध कार्यवाही करण्याबाबत पोलिस महासंचालक यांना कळविण्यात आले आहे. यासंदर्भातील महाऊर्जाचे पत्रे सायबर सेल, पुणे यांना वेळोवेळी सादर करण्यात आले आहे. अधिक माहितीसाठी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे पुढील शासन निर्णय पहावेत (शासन निर्णय राज्यशासनाच्या https://maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत).
नागपूर : शासन निर्णयाद्वारे मंजूर केलेल्या कृषीपंप वीज जोडणी धोरण -2020 नुसार सर्व शेतकऱ्यांना विश्वासार्ह, किफायतशीर आणि दिवसा सुनिश्चित वीज पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील कृषीपंप वीज जोडण्यांचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्याचे महाकृषी ऊर्जा अभियान (energy campaigns) जाहीर केले आहे, अशी माहिती महाऊर्जाचे महासंचालक रवींद्र जगताप यांनी दिली आहे. अपारंपारिक ऊर्जा (non-conventional energy) निर्मिती धोरण -2020 अंतर्गत प्रतिवर्षी 1 लाख याप्रमाणे पुढील 5 वर्षात 5 लाख पारेषण विरहीत सौर कृषीपंप आस्थापित करण्यास मान्यता दिली आहे. ही योजना राज्यातील 34 ग्रामीण जिल्ह्यात राबविण्यात येणार आहे. राज्यात हे अभियान स्टेट नोडल एजन्सी (महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण महाऊर्जा) मार्फत राबविण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करणे शक्य व्हावे. राज्य शासनाची पारंपरिक पध्दतीने कृषी पंप जोडणीसाठी लागणाऱ्या खर्चात व राज्य शासनाव्दारे सबसिडी (subsidies) पोटी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात बचतीचे उद्दिष्ट साध्य व्हावे. याकरिता राज्यातील शेतकऱ्यांना पारंपरिक पध्दतीने वीज जोडणी उपलब्ध नाही, अशा ठिकाणी पारेषण विरहित सौर कृषी पंप उपलब्ध करून देण्यात येतील. या योजनेसाठी केंद्र शासनाचे 30 टक्के अर्थसहाय्य उपलब्ध आहे. सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्याचा हिस्सा 10 टक्के आणि अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्याचा हिस्सा 5 टक्के असणार आहे. उर्वरित 60 टक्के/ 65 टक्के हिस्सा राज्य शासनाचा असेल.
या संकेतस्थळाला द्या भेट
पीएम-कुसुम योजना राबविण्यासाठी महाऊर्जा मार्फत स्वतंत्र ऑनलाईन पोर्टलवर विहित नमुन्यातील अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडून अर्ज करावा. सौर कृषीपंपासाठी पुरवठादाराकडून 5 वर्षासाठीचा सर्वकष देखभाल व दुरुस्ती करार केला आहे. तक्रार नोंदणीसाठी टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध आहे. सौर कृषीपंप आस्थापित झाल्यानंतर तो संबंधित लाभार्थ्यास हस्तांतरीत करण्यात येईल. त्यानंतर त्याची दैनंदिन सुरक्षितता करण्याची जबाबदारी संबंधित लाभार्थ्यांची राहील. या योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी https://kusum.mahaurja.com/solar/beneficiary/register/Kusum Yojana-Component-B या संकेतस्थळावर भेट द्यावी.
फसव्या मीडियापासून सावधान
पीएम- कुसुम योजने अंतर्गत सद्यःस्थितीत 52 हजार 750 लाभार्थी निश्चित झाले आहेत. यापैकी पात्र 35 हजार 578 लाभार्थ्यांना लाभार्थी हिस्सा भरण्यासाठी SMS पाठविण्यात आले. यापैकी 27 हजार 026 लाभार्थ्यांनी लाभार्थी हिस्सा जमा केला आहे. एकूण 18 हजार 357 ठिकाणी सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले आहे. सुमारे 4 हजार सौर कृषी पंप आस्थापित झाले आहेत. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजनेसाठी अवैध व फसव्या संकेतस्थळावर (Fraudulent Website) महाऊर्जामार्फत कार्यवाही करण्यात आली. राज्यामध्ये अशा प्रकारच्या अवैध व फसव्या संकेतस्थळ व सोशल मिडियाद्वारे शेतकऱ्यांना फसवणुकीचे प्रकार होत आहेत. फसव्या संकेतस्थळावर जाऊ नये तसेच कोणतेही शुल्क भरु नये अशा प्रकारचा संदेश महाऊर्जाच्या संकेतस्थळावर देण्यात आला.
