Budget 2022 : आरोग्य विम्यात 80D अंतर्गत 1.5 लाखांपर्यंत कर सवलत?…तर विम्यावरील जीएसटीही 5% पर्यंत कमी करण्याची मागणी…
यंदाच्या बजेटमध्ये आरोग्य विमा सेक्शन 80D अंतर्गत आतापर्यंत 25000 रुपयांची कर कपात मिळत होती ती आता 1.5 लाखांपर्यंत वाढवण्यात यावी. त्यामुळे आरोग्य विम्या क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळेल. त्यासोबत विमा खरेदीवर 18% जीएसटी 5 टक्क्यांवर आणावा अशी, मागणी आरोग्य विमा क्षेत्राची आहे.
मुंबई : 1 फेब्रुवारीला आपलं आर्थिक बजेट (Budget 2022) मांडण्यात येणार आहे. देशावर कोरोनाचं संकट असताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala sitaraman) दुसऱ्यांदा बजेट पटलावर ठेवणार आहेत. त्यामुळे आरोग्य क्षेत्रातील (Health Department) विम्या सेक्टरला (Insurance Sector) यावेळच्या बजेटकडून खूप अपेक्षा आहे. कोरोना काळात लोकांच्या रक्षणासाठी विमा महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे, असं या सेक्टरचं म्हणं आहे. त्यासाठी सरकारने विमा क्षेत्राला प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. त्यामुळे यंदाच्या बजेटमध्ये आरोग्य विमा सेक्शन 80D अंतर्गत आतापर्यंत 25000 रुपयांची कर कपात मिळत होती ती आता 1.5 लाखांपर्यंत वाढवण्यात यावी. त्यामुळे आरोग्य विम्या क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळेल. त्यासोबत विमा खरेदीवर 18% जीएसटी 5 टक्क्यांवर आणावा अशी, मागणी आरोग्य विमा क्षेत्राची आहे.
कलम 80D अंतर्गत जीवन विमा घेणाऱ्यांना काय सूट मिळते
1. जर एखाद्या व्यक्तीने जीवन विमा किंवा कौटुंबिक किंवा मुलांसाठी कुठली पॉलिसी घेतली असेल तर त्याला साधारण 25,000 रुपयांपर्यंत कर सूट मिळते.
2. जर पालकांसाठी ही पॉलिसी घेतली असेल तर 50,000 रुपयांची कर सूट मिळते
3. पॉलिसी घेणाऱ्याचे वय 60 वर्षांपेक्षा कमी असेल किंवा ही व्यक्ती स्वत:सोबत घरातील इतर सदस्यांसाठी पॉलिसी घेत असेल तर त्याला 25,000 रुपयांची सूट मिळते
4. जर वय 60 वर्षांपेक्षा जास्त असल्यास 75,000 रुपयांची सूट मिळते.
आता तुम्हाला किती कर सूट मिळेल?
कलम 80D अंतर्गत पॉलिसी घेणाऱ्या व्यक्तीचं वय 60 वर्षांपेक्षा जास्त असल्यास 1 लाखापर्यंत सूट मिळते. त्यामुळे आरोग्य विमाला चालना मिळावी म्हणून लोकांनी जास्त विमा घ्यावा यासाठी सवलतीची रक्कम दीड लाखांपर्यंत करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
सरकारची काय बाजू आहे?
हा मुद्दा लोकसभेत उपस्थित झाला होता त्यावेळी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी सरकारची बाजू मांडली. जीएसटी कौन्सिलने विम्यावरील जीएसटी 18 टक्के ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. कारण सरकारकडे जीएसटी कमी करण्याबाबत कुठलीही शिफारस आलेली नाही, असं कराड यांनी लोकसभेत सांगितलं आहे. त्यामुळे जीएसटी कमी करण्याबाबत सरकार कुठलाही विचार करत नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
विमा क्षेत्रातील तज्ज्ञांची प्रतिक्रिया
आरोग्य विमा प्रीमियमवर जवळपास 18% जीएसटी लावला जातो. हा एक प्रकाराचा लोकांवर अत्याचार आहे, असं IRDA चे माजी सदस्य नीलेश साठे यांचा आरोप आहे. कोणत्याही कठिण प्रसंगात विमा ही लोकांसाठी एक नवीन संजीवनीसारखं काम करते. जर सर्व जीवनाश्यक वस्तू या जीएसटीच्या कक्षेबाहेर यातात मग फक्त विम्यावर प्रीमियम कर का आणि तोही येवढा जास्त प्रमाणात, असा प्रश्न साठे यांनी विचारला आहे.
तर एलआयसीचे अध्यक्ष एमआर कुमार यांनीही येवढ्या मोठ्या प्रमाणात जीएसटी घेण्यावर आक्षेप नोंदवला आहे. त्यांनी दिलेल्या मुलाखतीत असं म्हटलं आहे की, विम्यावरील 18 टक्के जीएसटी हा खूप जास्त असून जर हा दर कमी झाल्यास विमा क्षेत्राला नक्की याचा फायदा होईल. कोरोना महामारीच्या संकटात आरोग्य विम्याचा प्रीमियम महाग झाल्यामुळे जीएसटी कमी करण्याची मागणी अजून जोर धरू लागली आहे.
इतर बातम्या :
