टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम | Edited By: सागर जोशी
Jan 25, 2022 | 9:21 PM
दिल्लीः या अर्थसंकल्पाची (Budget) तयारी आता अंतिम टप्यात आली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यावेळी आपला चौथा अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीला सादर करणार आहेत. त्यांच्यासाठी हा अर्थसंकल्प त्यांची परीक्षा घेणारा आहे. अशातच पाच राज्यातील विधानसभा (Assemble Election 2022) निवडणूकांचा घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे जनमतासाठी हा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा त्यांच्यावर दबाव असणार आहे. मोदी (Narendra Modi) सरकारसाठी या विधासभेच्या निवडणूका अत्यंत महत्वाच्या आहेत. कारण यामध्ये उत्तर प्रदेशसारख्या राज्याचीही निवडणूक जाहीर झाली आहे. त्यातच ओमिक्रॉन व्हेरिएंटमुळे कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेची भीती कायम आहे. हा व्हेरिएंट एवढा धोकादायक नाही ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेला धोका निर्माण होईल. त्यामुळे या विधानसभा निवडणूकांचा परिणाम या अर्थसंकल्पवावर दिसण्याची शक्यता आहे. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपूर आणि पंजाबमध्ये विधासभा निवडणुका होत आहेत. या निवडणुका 10 फेब्रुवारीापासून 7 मार्च या कालावधित होणार आहेत.
अर्थव्यवस्थेच्या सद्यपरिस्थितीकडे पाहिले तर GDP च्या आधारावर भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा दर 3.1 ट्रिलियन इतका आहे. चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल-नोव्हेंबर दरम्यान सरकारच्या करवसुलीत 50 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तर 2020-21 या आर्थिक वर्षात याच कालावधीत 12.6 टक्क्यांनी करवसुलीत घट झाली आहे. चालू वर्षामध्ये एप्रिल ते नोव्हेंबरमध्ये उत्पादन शुल्क विभागाकडून 23 टक्यांना करामध्ये वाढ झाली आहे. याबरोबरच या वर्षातील दर महिन्यात जीएसटीमधून 1 लाख कोटीचा टप्पा पार केला आहे. अर्थसंकल्पावर ओमिक्रॉन व्हेरिएंट धोका कमी असणार पण होणाऱ्या निवडणुकांचा परिणाम मात्र या अर्थसंकल्पावर दिसून येणार आहे.
नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी आताच स्पष्ट केले आहे, फेब्रुवारीपर्यंत ओमिक्रॉनचा धोका संपणार आहे. इकॉनॉमिक्स टाईम्सने अर्थसंकल्पावर अनेक अर्थतज्ज्ञांची मते घेऊन हा अर्थसंकल्प लोकांना मोहविणारा असणार असल्याचे सांगितले आहे. अशीच प्रतिक्रिया देशातील अनेक अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केल्या आहेत.
भारताचे माजी संख्याशास्त्रज्ञ प्रणव सेन यांच्या मतानुसार या अर्थसंकल्पामध्ये राष्ट्रीय पातळीवरील अशा काही घोषणा अर्थमंत्री करू शकातात, त्याचा सगळ्यात जास्त फायदा उत्तर प्रदेशसारख्या राज्याला होऊ शकतो. डेलॉयट इंडियाच्या अर्थशास्त्रज्ञ रूमकी मजूमदारांच्या मते या अर्थसंकल्पामध्ये नोकर भरतीवर अधिक भर दिला जाऊ शकतो. त्याबरोबरच ग्राणीण भारतासाठी नोकरीच्या संधीही उपलब्ध होऊ शकतात.
2017 मध्ये उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकांच्या आधी दहा दिवस त्यावेळचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प दहा भागामध्ये विभागला गेला होता. यामधील चार विभागात राजकीय प्रभाव जाणवत होता. या बजेटमध्येही असेच काहीसे चित्रही असू शकते. ज्यामध्ये भारतातील ग्रामीण भागावर अधिक भर दिला जाऊ शकतो. यामध्ये पायाभूत सुविधांवरही अधिर खर्च केला जाण्याची शक्यता आहे. महिला आणि दलित वर्गासाठी काही खास योजनाही हे सरकार जाहीर करू शकते. त्यामुळे निर्मला सीतारामन यांचा हाच प्रयत्न असणार आहे की, लोकांना तो अधिक परिणामकारक वाटेल आणि त्याचा राजकीय फायदा उठविता येईल.
संबंधित बातम्या
