Budget 2022 : नोकरदारांना अर्थसंकल्पातून दिलासा मिळेल? निर्मला सितारमण अपेक्षा पूर्ण करणार?

Budget 2022 : नोकरदारांना अर्थसंकल्पातून दिलासा मिळेल? निर्मला सितारमण अपेक्षा पूर्ण करणार?
budget 2022

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला (Budget Session) 31 जानेवारीपासून सुरुवात होतेय. 1 जानेवारीला केंद्रीय मंत्री निर्मला सितारमण (Nirmala Sitharaman) अर्थसंकल्प जाहीर करतील.

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम

| Edited By: Yuvraj Jadhav

Jan 24, 2022 | 12:46 PM

नवी दिल्ली : संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला (Budget Session) 31 जानेवारीपासून सुरुवात होतेय. 1 जानेवारीला केंद्रीय मंत्री निर्मला सितारमण (Nirmala Sitharaman) अर्थसंकल्प जाहीर करतील. दरवर्षीप्रमाणं यावर्षी देखील विविध क्षेत्रांचं लक्ष अर्थसंकल्पाकडं लक्ष लागलं आहे. शेती, रिअल इस्टेट, यासह सर्व क्षेत्रांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना देखील दिलासा निर्मला सितारमण यांच्याकडून मिळण्याची शक्यता आहे. निर्मला सितारमण यावेळी कर सवलतीची मर्यादा (Tax exemption limit) वाढवण्याची शक्यात आहे. गेल्या काही वर्षांपासून करामध्ये सूट दिलेली नाही. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना करामध्ये सवलत मिळेल अशी आशा आहे. गेल्या आठ वर्षांपासून करमर्यादा वाढवण्यात आलेली नाहीय. त्यामुळं यावेळी तरी दिलासा मिळणार का हे पाहावं लागेल. 80 सी अंतर्गत सूट देखील मिळणार का हे पाहावं लागणार आहे. याशिवाय करमुक्त मुदत ठेवीचा कालावधी कमी केला जाण्याची शक्यता आहे. बजेटमध्ये टीडीएसमध्ये सुसंगत करण्याची शक्यता देखील व्यक्त केली जातीय.

करमर्यादेची सूट वाढणार का?

सध्या 2.5 लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना कर भरावा लागत नाही. ही मर्यादा गेल्या आठ वर्षांपासून सारखी आहे. यापूर्वी सरकारनं ही मर्यादा 2 लाखांवरुन अडीच लाखांवर आणली होती. करदात्यांची मागणी ही पाच लाखांपर्यंत न्यावी, अशी आहे. मात्र, सरकारकडून ही मर्यादा 3 लाखांपर्यंत केली जाण्याची शक्यता आहे. उत्तर प्रदेशची निवडणूक पाहता हा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

80 सी मध्ये सूट मिळणार

इनकम टॅक्समध्ये 80 सी मध्ये 1.5 लाखांपर्यंत सूट देण्यात आली आहे. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींसाठी कराच्या कक्षेतून वाचण्यासाठी महत्त्वाचा मार्ग आहे. यापूर्वी 1 लाख रुपये होती. यावेळी ही मर्यादा 2 लाख रुपयांपर्यंत नेण्याची शक्यता आहे.

करमुक्त मुदत ठेव कालावधी कमी

इंडियन बँक असोसिएशननं सरकारनं करमुक्त मुदत ठेवीचा लॉक इन कालावधी कमी करण्याची मागणी केली आहे. हा कालावधी पाच वर्षे आहे. आता बँकांनी व्याज दर कमी केला आहे त्यामुळं पीपीएफमध्ये एफडी पेक्षा जादा परतावा मिळतो. करमुक्त मुदत ठेवीचा कालावधी तीन वर्षांपर्यंत आणला जाईल, अशी अपेक्षा आहे.

टीडीएस तर्क सुसंगत करणार

उद्योग जगताकडून येत्या अर्थसंकल्पात टीडीएसला तर्कसंगत केलं जावं, अशी मागणी केलीय. सध्या आयकर कायद्यामध्ये वेगवेगळ्या व्यवहारांसाठी टीडीएसच्या दरांची तरतूद आहे. यामध्ये देखील सुधारणा व्हावी, अशी मागणी उद्योग जगताची आहे.

इतर बातम्या:

 

Budget 2022: डिजिटल आरोग्य सेवा ते टेलि-मेडिसिन, यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्राला झुकतं माप?

Budget 2022 : शेअर गुंतवणुकदारांना कर दिलासा की बोजा; टॅक्सचा ट्रिपल डोस हटविणार?

Budget 2022 Job holders may get these gifts from government during Budget Session

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें