Budget 2022: डिजिटल आरोग्य सेवा ते टेलि-मेडिसिन, यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्राला झुकतं माप?
उद्योग क्षेत्राच्या नजरा आरोग्य अर्थसंकल्पाकडे लागल्या आहेत. उद्योग संघटना सीआयआयने आरोग्य सुविधांसाठी प्राथमिकता देण्याची मागणी केली आहे.
नवी दिल्ली : आगामी अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्राला झुकते माप मिळण्याची शक्यता आहे. कोविड प्रकोपात सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या मर्यादात समोर आल्या होत्या. त्यामुळे अर्थसंकल्पात भारतातील दुर्गम भागात आरोग्य सुविधा पोहचविण्यासाठी धोरणात्मक पाऊल उचललं जाण्याची दाट शक्यता आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात (Budget 2022) अनेक आरोग्य विस्तार केंद्रित नव्या घोषणा असू शकतात. अर्थसंकल्पात डिजिटल हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर (digital health infrastructure), वेब कन्सल्टेशन आणि टेली मेडिसिन (tele medicine) यावर भर असणार आहे. अर्थसंकल्प 2022 तयारी अंतिम टप्प्यात आहे. ‘फॉर्च्यून‘ च्या अर्थसंकल्प-पूर्व अहवालात अर्थ मंत्रालयाने डिजिटल हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर धोरणाची आखणी केल्याचे म्हटले आहे. देशातील ग्रामीण तसेच दुर्गम भागात वैद्यकीय सुविधांचा अभाव आणि कर्मचाऱ्यांच्या तुटवड्यावर अर्थसंकल्पातून दिशा दिली जाईल.
‘लोकल’ सुविधा!
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दुर्गम भागात आरोग्य सुविधांच्या विस्ताराची शिफारस केली आहे. स्थानिक पातळीवर ग्राम पंचायतींना स्वतंत्र निधीच्या तरतूदीची मागणी केली आहे. ग्रामीण स्तरावर डिजिटल आरोग्य सुविधा उपलब्ध केल्या जातील. ग्रामीण युवकांना मुलभूत प्रशिक्षण उपलब्ध करुन देऊन तज्ज्ञ डॉक्टरांसोबत त्यांना जोडले जाण्याचा प्राथमिक आरखडा आखला आहे.
गेल्या अर्थसंकल्पाप्रमाणे यंदाही आरोग्यासाठी वाढीव निधीची तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे. मागील वर्षी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आरोग्य क्षेत्रासाठी 2,34,846 कोटींचा निधी वर्ग केला होता. मागील अर्थसंकल्पापेक्षा दुप्पट रक्कम होती. आगामी अर्थसंकल्पात आरोग्याला प्राधान्य देऊन यंदाही वाढीव निधीची तरतूद असेल.
उद्योग क्षेत्राची मागणी
उद्योग क्षेत्राच्या नजरा आरोग्य अर्थसंकल्पाकडे लागल्या आहेत. उद्योग संघटना सीआयआयने आरोग्य सुविधांसाठी प्राथमिकता देण्याची मागणी केली आहे. केंद्र सरकारकडे सीआयआयने आरोग्यावर वाढीव खर्चाची तरतूद करण्यासाठी पत्र लिहिले आहे. केंद्र सरकारने वर्ष 2025 पर्यंत आरोग्य क्षेत्रावर एकूण जीडीपीच्या 2.5-3 टक्के रक्कम खर्च करण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे असे सीआयआयने म्हटले आहे. सध्या जीडीपीच्या1.29 टक्के रक्कम आरोग्य सेवांवर खर्च केली जाते. जगातील अन्य अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत रक्कम अत्यंत कमी आहे.
गेल्या अर्थसंकल्पात आरोग्याला काय?
• मागील अर्थसंकल्पापेक्षा 137% पटींनी निधीत वाढ • 94,452 कोटींवरुन 220,000 कोटी रुपयांपर्यंत आरोग्य बजेटचा विस्तार • पंतप्रधान आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजनेची घोषणा, आरोग्यसेवेच्या विस्तारावर लक्ष • योजनेसाठी सुमारे ₹64,180 कोटी रुपयांची 6 वर्षांसाठी खर्चाची तरतूद
संबंधित बातम्या :
सरकार बरखास्त करा, अशी चंद्रकांत पाटलांची मागणी! खरंच तसं करणं शक्य आहे का? तज्ज्ञ काय सांगतात?
