Budget 2022: आरोग्य विम्यावर जीएसटीचा भार, करदात्यांना अर्थसंकल्पात करकपातीची अपेक्षा
सर्वसामान्य नागरिकांसोबत करदात्यांनी आरोग्य विम्यावरील जीएसटीला (Goods and Service Tax) कात्री लावण्याची मागणी केली आहे. तसेच सेक्शन 80 सी अंतर्गत मिळणाऱ्या करपात्र रकमेत वाढ करण्याची करदात्यांची देखील मागणी जोर धरू लागली आहे.
नवी दिल्लीः अर्थसंकल्प 2022 (Budget-2022) मध्ये नेमकं काय असणार याची सर्वांनाच उत्सुकता आहे. देशातील करदात्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. कोविड काळात आरोग्यावरील वाढता खर्च विचारात घेता आरोग्य विमा खरेदी करणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली. मात्र,आरोग्य विम्यावर आकारणी करण्यात येणाऱ्या करामुळे अजूनही सामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेरचा विषय ठरत आहे. सर्वसामान्य नागरिकांसोबत करदात्यांनी आरोग्य विम्यावरील जीएसटीला (Goods and Service Tax) कात्री लावण्याची मागणी केली आहे. तसेच सेक्शन 80 सी अंतर्गत मिळणाऱ्या करपात्र रकमेत वाढ करण्याची करदात्यांची देखील मागणी जोर धरू लागली आहे. येत्या अर्थसंकल्पात आरोग्य विम्यावरील जीएसटीचा प्रश्न मार्गी लागल्यास सर्वसामान्यांना माफक किंमतीत विमा खरेदी करणे शक्य ठरणार आहे. आरोग्य विम्यावर (Health Insurance) अवलंबून असलेले मध्यवर्गीयांसाठी निश्चितच बूस्टर निर्णय ठरू शकेल.
कोरोनाला पॉलिसीचा आधार
कोविड प्रकोपामुळे देशात आरोग्य विम्याबाबत मोठ्या प्रमाणात सजगता निर्माण झाली आहे. लाखो कोविड बाधित नागरिकांच्या आप्तजणांनी आरोग्य विमा खरेदी करण्याचा मार्ग अवलंबिला. सध्या विविध कंपन्यांनी आरोग्य विमे उपलब्ध केले आहेत. व्यक्ती, वय तसेच आरोग्य गरजा यानुरुप प्रत्येक विम्याच्या हफ्त्यात भिन्नता आहे. मात्र, आरोग्य विम्यावर असलेल्या 18% जीएसटीमुळे विम्याच्या प्रीमियममध्ये मोठया प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यामुळे विमा खरेदी करणे मध्यमवर्गीय-निम्न मध्यमवर्गीयांना जिकरिचं बनलं आहे.
टॅक्सचा डोस नको:
विमा क्षेत्रातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोट्यावधी भारतीयांच्या आवाक्यात आरोग्य विमा येण्यासाठी कर दरांत बदल करणे गरजेचं आहे. विमा पॉलिसीवरील करांत कपात केल्यास किंवा कर पूर्णपणे रद्द केल्यास शक्य होईल. सध्या आरोग्य विमा खरेदीवर 18% जीएसटीची आकारणी केली जाते. त्यामुळे आरोग्य विमा 18% वरुन 5% करण्याची मागणी जोर धरु लागली आहे.
करपात्र रकमेत वाढ:
मनिपाल सिग्ना हेल्थ इन्श्युरन्सचे मार्केटिंग हेड सपना देसाई यांनी करपात्र रक्कम वाढीचा मुद्दा समाविष्ट केला आहे. सध्या सेक्शन 80-सी अंतर्गत विमा खरेदीवर करपात्र वजावट 25 हजार रुपये आहे. येत्या अर्थसंकल्पात वाढ केल्यास नोकरदार करदात्यांचा आरोग्य विमा खरेदीकडे कल वाढेल असे मत व्यक्तय केले आहे.
संबंधित बातम्या