BUDGET JOB LOOSER : कोरोना काळातील बेरोजगारांच्या बजेटकडून काय आहेत अपेक्षा ?

मुंबई : पुण्यात राहणाऱ्या नरसिंहने खूप अभ्यास केला. मोठ्या शाळेत शिक्षण (School Education) झालं नव्हतं. मात्र, तांत्रिक कौशल्य आत्मसात केलं होतं. त्यासोबतच डाटा इंट्रीसुद्धा येत होती. याच स्किल्सच्या बळावर पुण्यातील आयटी क्षेत्रात नोकरीची (IT Sector Jobs) संधी मिळेल अशी त्याला आशा होती. अपेक्षेप्रमाणं एका आयटी कंपनीमध्ये (IT Company) क्लाइंट सर्विसचं कामही मिळालं. महिन्याकाठी 30 ते 35 हजार रुपये पगारही मिळत होता. नरसिंहचे वडील नांदेड जिल्हयात शेतमालाची खरेदी विक्रीचा व्यवसाय करतात. नरसिंहला वडिलांचा व्यवसाय करायचा नव्हता. त्यामुळे त्यांनी शिक्षण घेत पार्ट टाईम कामही (Part Time Work) केलं होतं. मात्र, कोरोना येताच सगळं त्यांचं विश्वच बदललं. सगळं काही व्यवस्थित सुरू असतानाच कोरोनामुळे सगळंच विस्कळीत झालं.

पाहा व्हिडीओ :

आयटी कंपनीमध्ये वर्क फ्रॉम होम सुरू झालं आणि कोरोनाच्या कहरानंतर दोन महिन्यानंतर नरसिंहला कामावरून काढून टाकण्यात आलं. तीन वर्षाच्या नोकरीनंतर फारशी बचतसुद्धा नव्हती. नरसिंहनं ओला टॅक्सी चालवण्याचा काम केलं. पण तोही प्रयत्न निष्फळ ठरला. नरसिंला गावी जाऊन शेतमाल खरेदी विक्रीचा व्यवसायसुद्धा करायचा नव्हता. कोरोनानंतर भारतातील जॉब मार्केट दोन भागात वाटला गेलाय. पहिल्या भागात नुकतंच शिक्षण पूर्ण झालेले बेरोजगार तरूण. तर दुसऱ्या भागात कोरोनाकाळात ज्यांना नोकरी गमवावी लागली असे नागरिक. आता त्यांचाही समावेश बेरोजगारांमध्ये झालाय. नरसिंहसारखे लोकं दुसऱ्या भागात येतात. सरकारच्या 30 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या असंघटित क्षेत्रातील मजूरांनी श्रम पोर्टलवर नोंदणी केली.

बजेटमधून नरसिंहसारख्यांना दिलासा मिळेल काय ?

तर दुसरीकडे स्वयंरोजगार करणाऱ्यांनी धडपडत का होईना स्वत:चा व्यवसाय पुन्हा सुरू केला. मात्र, कोरोनानंतर नरसिंहसारख्या लोकांची गोची झालीय. कंपन्या सुरू झाल्यानंतरच नरसिंहसारख्या कामगारांचं अर्थचक्र फिरू शकतं. भारतात कामगारांचा असा एक वर्ग आहे त्यांना बजेटमधून थेट असा कोणताही लाभ मिळत नाही. बजेटमधून कंपन्यांना करात सूट आणि व्यवसायासाठी प्रोत्साहन मिळतं. बँकांना स्वस्त कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी सूचना केली जाते. बँकांनी कर्ज दिल्यास गुंतवणूक वाढेल त्यानंतरच नरसिंहसारख्या लोकांना रोजगार उपलब्ध होतो.

मार्च 2020 ते डिसेंबर 2021 पर्यंत सेवा आणि पर्यटन क्षेत्रात बेकारीची कुऱ्हाड

कोरोनानंतर बजेटमधून सर्विस सेक्टरला मदत देण्यात आली. मात्र, फारसा उपायोग झाला नाही. भारताच्या जीडीपीमध्ये सर्व्हिस क्षेत्राचा 60 टक्के वाटा आहे आणि सर्वात मोठी रोजगारनिर्मिती सेवा क्षेत्रातूनच होते. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीनंतर अनेक क्षेत्रात रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली त्यामुळे अनेक लोकांना रोजगार मिळाला. त्यात सेवा क्षेत्रातही अनेक लोकांना रोजगार मिळाला. नरसिंहाला सेवा क्षेत्रात काम मिळालं. कोरोनाचा सर्वात फटका सेवा क्षेत्राला बसला.. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी म्हणजेच CMIE च्या आकडेवारीनुसार मार्च 2020 ते डिसेंबर 2021 पर्यंत सेवा आणि पर्यटन क्षेत्रात 50 लाख आणि शिक्षण क्षेत्रात 40 लाख लोकांना नोकरी गमवावी लागली. मागील बजेटमध्ये या व्यवसायांना उभारी देण्यासाठी काही विशेष तरतूद करण्यात आली नव्हती. कोरोनाच्या वारंवार येणाऱ्या लाटेमुळे अनेक व्यवसाय कायमस्वरुपी बंद झाले आहेत.

कोरोनानंतर सरकारही थोडे फार उपाय केले त्यामुळे नरसिंहसारख्या कामगारांना पीएफद्वारे कर्ज घेतल्यास सूट देण्यात आली. सरकारनं अनेक कर्मचाऱ्यांचा पीएफसुद्धा भरला. मात्र, त्याचाही प्रभाव मर्यादितच होता.

कोरोनाकाळात परदेशात थेट आर्थिक मदत, भारतात कधी ?

नरसिंहसारखे लोकं ज्या कंपन्यांमध्ये काम करतात, त्या कंपन्यांची आर्थिक परिस्थिती मजबूत नसते. त्यामुळे पाच ते सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ संकट असल्यास कंपन्या तग धरत नाहीत. त्यामुळे लॉकडाऊन लागताच अनेक लघू आणि मध्यम कंपन्यांनी गाशा गुंडाळला. युरोप आणि अमेरिकेतही अशीच परिस्थिती असताना बेरोजगारांना थेट मदत देण्यात आली किंवा कंपनीला प्रोत्साहन देऊन नोकऱ्या वाचवण्यात आल्या. त्यामुळे लोकांची रोजीरोजी व्यवस्थित सुरू राहीली. पे चेक प्रोटेक्शन, बेरोजगारी भत्ता यासारख्या थेट योजनांमुळे युरोप आणि अमेरिकेत सेवा क्षेत्र कोरोनाकाळातही तग धरून राहिलं. मात्र, दुर्देवानं भारतात असं काही घडलं नाही.

नरसिंहचे अनेक नातेवाईक अमेरिका आणि कॅनडामध्ये आहेत. लोकांवर बेरोजागारीची वेळ येऊ नये म्हणून सरकारांनी थेट नागरिकांना मदत दिल्याचं त्याच्या नातेवाईकांनी सांगितलंय. कंपन्यांनी पगार कट केला नाही. नोकरी गेल्यानंतर सरकारकडून थेट मदत मिळाली. अर्थव्यवस्था गतिमान झाल्यानंतर नोकरी मिळेल हे नरसिंहला माहिती आहे. मंदी दूर झाल्यानंतर नोकरी मिळवण्यासाठी नवीन स्किलही शिकावं लागणार आहे याचीही त्याला जाणीव आहे. मात्र, तोपर्यंत सरकारनं थेट मदत द्यावी एवढं नरसिंह याची बजेटकडून अपेक्षा आहे.

इतर बातम्या :

Buy or Rent : घर घेण्याची नेमकी कोणती आहे योग्य वेळ, जेणेकरून भविष्यात टॅक्स वाचू शकतो?

WFH SURVEY : घर की ऑफिस, जगातील 82 टक्के कर्मचाऱ्यांनी ‘या’ पर्यायाला पसंती!

मातृत्व की नोकरी: महिला आयोगानं टोचले कान, स्टेट बँकेचा निर्णय मागे