Budget : महाराष्ट्राचे नेते शहांना भेटले, मोदी सरकारच्या बजेटमध्ये सहकार क्षेत्रासाठी मोठा निर्णय

सहकार क्षेत्रातील आयकर कमी करण्याच्या उद्देशाने राज्यातील शिष्टमंडळाने केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली होती

मुंबई :  (Budget) अर्थसंकल्पामध्ये खासगी क्षेत्राला 15 टक्के आयकर आणि (Co-Operative Sector) सहकार क्षेत्राला 18.5 टक्के टॅक्स ही तफावत आता मोडीत काढण्यात आली आहे. आता सहकारी संस्थांचाही ट्रक्स 15 टक्केवर आणण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे सहकारी संस्थांच्या पैशामध्ये मोठी बचत होणार आहे. दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या बैठकीतच याबाबत चर्चा झाली होती. त्यानुसारच सहकारी संस्थांना दिलासा मिळाला आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेती आणि (Farmer) शेती व्यवसयाशी निगडीत बाबींवर मोठे निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेती व्यवसयात पायाभूत सुविधा तर मिळणारच आहेत पण सहकार क्षेत्राबाबतही मोठे निर्णय घेऊन जोडव्यवसयाला गती देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पापूर्वीच केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांवरील आयकर हा रद्द केला होता. त्यामुळे साखर कारखान्यांना तब्बल 9 हजार कोटींची सूट मिळाली होती. याकरिता महाराष्ट्रातील विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, खा. रावसाहेब दानवे, राधाकृष्ण विखे-पाटील, हर्षवर्धन पाटील, पृथ्वीराज देशमुख, धनंजय महाडिक यांनी केंद्रीय सहकार मंत्री यांची भेट घेतली होती. त्यानंतरच हा निर्णय घेण्यात आला होता. तर

सहकरी क्षेत्राला आता खासगी संस्थाप्रमाणेच कर

सहकार आणि खासगी संस्थामधील करामध्ये मोठी तफावत होती. सहकारी संस्थांवर 18.5 टक्के टॅक्स तर दुसरीकडे खासगी संस्थांना मात्र, 15 टक्केच टॅक्स होता. त्यामुळे विकास कामात अडथळा आणि सहकारी संस्थांना पाहिजे तसे पाठबळ मिळत नव्हते मात्र, अर्थसंकल्पातील निर्णयामुळे आता ही तफावत दूर होणार आहे. सहकारी संस्थांचाही विकास होणार आहे.

महाराष्ट्रातून सर्वाधिक आनंद

साखर कारखान्यांवरील आयकर रद्द करण्याच्या मागणीसाठी राज्यातून एक शिष्टमंडळ केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांना भेटण्यासाठी दिल्ली येथे गेले होते. त्या दरम्यान, साखर कारखान्यांसमोरील अडचणी काय आहेत याची सविस्तर माहीती दिल्यामुळेच केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांवरील तब्बल 9 हजार कोटींचा आयकर रद्द केला होता. ही बाब साखर उद्योगाला चालना देणारी आहे. हा मुद्दा महाराष्ट्रातील नेत्यांमुळे मार्गी लागला त्यामुळे ही बाब महाराष्ट्रासाठी अधिक आनंददायी असल्याचे मत विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडवणवीस यांनी व्यक्त केले आहे. यामध्ये आजच्या अर्थसंकल्पात अणखीन सकारात्मक बाब झाली ती सहकार आणि खासगी संस्थासाठी आता वेगळा नियम नसून 15 टक्के कर राहणार आहे.

संबंधित बातम्या :

Agriculture Budget-2022: शेतकऱ्यांना मिळणार डिजीटल सेवांचा आधार, शेती व्यवसयाला काय होणार फायदा?

Budget 2022 | झिरो बजेट शेती ते केमिकल मुक्त शेती, मोदी सरकारच्या बजेटमध्ये शेतीचा रोड मॅप काय?

Budget 2022: अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी भरीव तरतूद, ‘एमएसपी’ अंतर्गत 2 लाख 70 हजार कोटी रुपये देणार