Budget 2022: अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी भरीव तरतूद, ‘एमएसपी’ अंतर्गत 2 लाख 70 हजार कोटी रुपये देणार
शेती पध्दतीमध्ये बदल त्याचबरोबर शेतीमालाच्या दराला घेऊन यंदाच्या संसदीय अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद केली जात आहे. पुढील आर्थिक वर्षात सरकार शेतकऱ्यांना एमएसपी अंतर्गत 2.7 लाख कोटी रुपये देण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात केली.
मुंबई : शेती पध्दतीमध्ये बदल त्याचबरोबर शेतीमालाच्या दराला घेऊन यंदाच्या संसदीय अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद केली जात आहे. पुढील आर्थिक वर्षात सरकार शेतकऱ्यांना (MSP) एमएसपी अंतर्गत 2.7 लाख कोटी रुपये देण्यात येणार असल्याची घोषणा (Finance Minister) अर्थमंत्र्यांनी आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात केली. (Agricutural) कृषी क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ मिळण्याची अपेक्षा असून, ते अधिक चांगल्या पद्धतीने उत्पादनवाढ करण्यात उपयोगी पडणार आहे. 24 जानेवारीच्या आकडेवारीनुसार केंद्राने सध्या सुरू असलेल्या विपणन सत्र 2021-22 मध्ये आतापर्यंत 606.19 लाख टन धान खरेदी केले आहे. सर्वाधिक धानाची खरेदी पंजाबमधून झाली आहे. मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, “आतापर्यंत सुमारे 77 लाख शेतकऱ्यांना 1,18,812.56 कोटी रुपयांच्या किमान आधारभूत किंमतीचा (एमएसपी) लाभ झाला आहे.”
शेती क्षेत्राने मोठी जबाबदारी पार पाडली आहे
2021-22 च्या आर्थिक सर्वेक्षणात मध्ये म्हटले आहे की, कृषी क्षेत्राने कोविड -19 च्या माहामारीच्या काळातही चांगली कामगिरी केली आहे. आर्थिक वर्षात 3.9 टक्के दराने वाढ होण्याचा अंदाज आहे. पीक विविधता, संलग्न कृषी क्षेत्र आणि नॅनो युरिया अशा पर्यायी खतांना प्राधान्य देण्याची सूचनाही या आढावामध्ये सरकारला करण्यात आली आहे. आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 मध्ये ड्रोनसारख्या नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासोबतच कृषी संशोधन आणि विकास आणि सेंद्रिय शेती वाढवण्यावरही भर देण्यात आला आहे. “कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांनी कोविड -19 च्या धक्क्यासाठी जिजिविआचे प्रदर्शन केले आहे… पशुधन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यपालन यासह संबंधित क्षेत्रांमधील वाढ ही या क्षेत्रातील एकूण वाढीचे प्रमुख कारण आहे.” गेल्या दोन वर्षांत कृषी क्षेत्राची झपाट्याने वाढ झाली आहे. 2021-22 मध्ये ही वाढ 3.9 टक्के राहील असा अंदाज आहे, जो मागील आर्थिक वर्षात 3.6 टक्के होता, असेही यावेळी सांगण्यात आले आहे.
संबंधित बातम्या :
Budget 2022: ‘झिरो बजेट’ शेतीची जबाबदारी कृषी महाविद्यालयावर, काय आहे तरतूद?
