Budget 2022 : सरकार सर्वसामान्यांसाठी षटकार मारणार ? असे 6 निर्णय ज्याबाबत सर्वसामान्य जनतेला आहेत मोठ्या अपेक्षा
सध्या सर्वात मोठी चिंता आहे ती क्रिप्टोकरन्सीच्या गुंतवणुकदारांमध्ये. क्रिप्टोत भारतीयांनी अब्जावधी रुपये गुंतवले आहेत. परंतू, या चलनाविषयी सरकारचे धोरण अद्यापही स्पष्ट नाही. गुंतवणुकीवरील वाढत्या धोक्यापासून सुटका व्हावी, यासाठी सरकारने या अर्थसंकल्पात क्रिप्टोवर करविषयक नियम जारी करावेत, अशी गुंतवणुकदारांची इच्छा आहे. बांधकाम क्षेत्र, स्टार्टअप्स यासह सर्वसामान्य चाकरमान्यांना या अर्थसंकल्पाकडून मोठी अपेक्षा आहे.
Budget 2022: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन थोड्याच वेळात देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प 2022 (Budget 2022)सादर करतील. तत्पूर्वी सोमवारी राष्ट्रपतींनी (President of India) दोन्ही सभागृहांना संबोधित केले. त्यांनी अभिभाषणात देशाचा आर्थिक विकास दर चांगला राहणार असून भारत ही जगातील वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असल्याचा दावा केला. देशाचे आर्थिक सर्वेक्षणही (Economic Survey) जाहीर झाले. अर्थसंकल्पाच्या आधी सर्व स्तरातील लोक आणि तज्ज्ञ आपल्या मागण्या किंवा अपेक्षा सरकारसमोर ठेवतात. प्रत्येक अर्थसंकल्पापूर्वी असे मत सरकारपर्यंत पोहोचवले जाते, जे सरकार स्वत:हून राबविते. जनतेने सरकारवर ठेवलेल्या अशाच काही अपेक्षांबद्दल बोलूयात या अपेक्षांमध्ये कर बचतीपासून कमाईपर्यंत आयकर कर रचनेत (income tax slab) वाढ करण्याचा समावेश आहे. आयुर्विम्याच्या हप्त्यावर कर सवलत वाढविण्याची मागणी होत आहे. सध्या सर्वात मोठी चिंता आहे ती क्रिप्टोकरन्सीच्या गुंतवणुकदारांमध्ये. क्रिप्टोत भारतीयांनी अब्जावधी रुपये गुंतवले आहेत. परंतू, या चलनाविषयी सरकारचे धोरण अद्यापही स्पष्ट नाही. गुंतवणुकीवरील वाढत्या धोक्यापासून सुटका व्हावी, यासाठी सरकारने या अर्थसंकल्पात क्रिप्टोवर करन्सीविषयी नियम जारी करावेत, अशी गुंतवणुकदारांची इच्छा आहे. बांधकाम क्षेत्र, स्टार्टअप्स यासह सर्वसामान्य चाकरमान्यांना या अर्थसंकल्पाकडून मोठी अपेक्षा आहे. असे 6 मोठे निर्णय ज्यांच्याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. सामान्य जनता आणि गुंतवणुकदारांना सरकार काय दिलासा देईल हे अवघ्या तासातच जगासमोर येणार आहे.
1-करमुक्त उत्पन्न मर्यादा वाढवण्याची अपेक्षा
करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेला मूलभूत सवलत मर्यादा असे म्हणतात. करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्याची एकट्या सर्वसामान्य नागरिकांचीच असते असे नाही, तर ती श्रीमंतांची ही असते. सर्वच घटक हा मुद्दा जोराने रेटतात. यावेळीही सरकारने करेतर उत्पन्नाची व्याप्ती वाढवावी, अशी सर्वसामान्यांची मागणी आहे. सध्या ही मर्यादा 2.5 लाख रुपये आहे. या अर्थसंकल्पात सरकार करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा 2.5 लाखांवरून 3 लाखांपर्यंत वाढवू शकते, असे मानले जात आहे. त्यामुळे मोठ्याप्रमाणात करदात्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
2-स्टार्टअप्ससाठी नव्या घोषणा शक्य
सर्वसामान्यांसोबतच देशात वेगाने भरभराट होणा-या उदयोन्मुख उद्योगांना आणि त्यात गुंतवणूक करणा-यांना ही या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या आशा लागल्या आहेत. स्टार्टअप कंपन्यांना या अर्थसंकल्पात काही विशेष तरतुदी आणि सूट मिळण्याची आशा आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमला (World Economic Forum) नुकत्याच केलेल्या भाषणात पंतप्रधानांनी भारताच्या स्टार्टअपचं कौतुक केलं होतं. ते म्हणाले होते की, खूप कमी कालावधीत अनेक स्टार्टअप्स युनिकॉर्नमध्ये (Unicorn) बदलले. 2021 मध्ये भारताच्या स्टार्टअप कंपन्यांनी 4,200 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा केली आहे. आता सरकारनेही सुविधा आणि करसवलत वाढवण्याची घोषणा करावी, अशी मागणी या कंपन्या करत आहेत.
3-क्रिप्टोकरन्सीच्या करांवर निर्णय
क्रिप्टोकरन्सीमध्ये (CryptoCurrency) भारताचे अब्जावधी रुपये गुंतवले गेले आहेत. पण क्रिप्टो बेकायदेशीर ठरवायची की त्याला कायदेशीर दर्जा द्यायचा याबाबत सरकारने अद्याप काहीही धोरण घोषीत केलेले नाही. त्यामुळे गुंतवणुकदारांमध्ये प्रचंड संभ्रम निर्माण झाला आहे. यावर सरकारने अर्थसंकल्पात काहीतरी घोषणा करावी, अशी गुंतवणुकदारांची इच्छा आहे. क्रिप्टोकरन्सीवर कर भरण्यास कोणतीही अडचण नसल्याचे गुंतवणूकदारांचे म्हणणे आहे, पण त्यासाठी सरकारने आरखडा घोषीत करावा, एक चौकट आणावी, अशी त्यांची इच्छा आहे. त्यामुळे क्रिप्टो गुंतवणुकदार या अर्थसंकल्पाकडे डोळे लावून बसले आहेत.
4-बांधकाम क्षेत्राची अपेक्षा
बांधकाम क्षेत्राकडून सर्वसामान्यांना आणि सरकारकडून बांधकाम क्षेत्रातील व्यावसायिकांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. घराच्या किंमती आवाक्याबाहेर चालल्याने सर्वसामान्य नागरिक, नोकरदार चिंतेत आहेत. तर दुसरीकडे सिमेंट, विटा, लोखंडी साहित्य, टाईल्स आणि तत्सम वस्तुंच्या किंमती वाढत असल्याने कमी खर्चात बांधकाम कसे करावे या चिंतेत व्यावसायिक आहेत. कोरोनाचा परिणाम या क्षेत्रावर स्पष्टपणे दिसून येत आहे. सध्या सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे बँकांपासून ते हाऊसिंग कंपन्यांपर्यंत ग्राहकांना अगदी स्वस्तात कर्ज पुरवठा होत आहे. आज गृहकर्ज पूर्वीपेक्षा खूपच स्वस्त आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने बांधकाम क्षेत्रासाठी विशेष प्रोत्साहन योजना जाहीर करावे, जेणेकरून यापूर्वीचे नुकसान भरून काढता येईल, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
5-एंड एलटीसीजी टॅक्स?
वैयक्तिक गुंतवणुकीवर दीर्घकालीन भांडवली नफ्यासाठी कर आकारु नये , अशी लोकांची मागणी आहे. सरकारने हा कर रद्द करावा, अशी गुंतवणुकदारांची इच्छा आहे. मात्र सरकारने ही मागणी सपशेल धुडकावली आहे. पण जनरेट्यापुढे सरकार त्यात काही बदल होणार का, हे पाहण्यासारखे असेल. शेअर बाजाराच्या माध्यमातून गुंतवणुकीला चालना मिळावी, यासाठी इक्विटी शेअर्सच्या विक्रीवरील दीर्घकालीन भांडवली नफा कर रद्द करावा, अशी गुंतवणुकदारांची इच्छा आहे.
6- इक्विटी गुंतवणुकीवरील एसटीटी हटवण्याची मागणी
केंद्र सरकारच्या वतीने गुंतवणुकीवर एसटीटी इक्विटीची आकारणी केली जाते. एसटीटी हा टीडीएस सारखाच असून शेअर्स खरेदी किंवा विक्री करताना हा कर आकारला जातो. टीसीएस आणि टीडीएसप्रमाणे एसटीटी जमा केल्या जातो. एकाच वेळी शेअर्सच्या खरेदी-विक्रीवर दीर्घकालीन भांडवली नफा, जीएसटी आणि सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स लावण्याची गरज नाही, असे गुंतवणुकदारांचे म्हणणे आहे.
इतर बातम्या : अर्थव्यवस्थेची दिशा ठरवणारा अर्थसंकल्प आज होणार सादर, कुठल्या क्षेत्राला मिळणार दिलासा याकडे सर्वांचे लक्ष…
Budget 2022 : मनमोहन Vs मोदी सरकार, कोणाच्या काळात करदात्याला दिलासा, कोणामुळे रिकामा झाला खिसा?
