8th Pay Commission: 8 व्या वेतन आयोगाची मुंबईत बैठक, कर्मचाऱ्यांना काय मिळणार गिफ्ट? भरघोस वेतनाची पूर्ण होणार मागणी?
8th Pay Commission: 8 व्या वेतन आयोगाची बैठक 22 आणि 23 ऑक्टोबर रोजी मुंबईत होत आहे. कर्मचारी संघटना 3.833 फिटमेंट फॅक्टर आधारावर किमान वेतन 69,000 रुपये करण्याची मागणी करत आहे. काय आहे अपडेट?
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचार्‍यांसाठी महत्त्वाची अपडेट समोर येत आहे. 8 व्या वेतन आयोगाची पुढील बैठक मुंबईत होत आहे. येत्या 22 आणि 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी ही बैठक होत आहे. या बैठकीत कर्मचाऱ्यांचे वेतन, पेन्शन आणि भत्ते, अनुषांगिक लाभांवर चर्चा होईल. या बैठकीत कर्मचारी संघटना मोठ्या वेतनवाढीची आग्रही मागणी करण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत काही गुडन्यूज मिळण्याची आशा कर्मचाऱ्यांना आहे. काय आहे याविषयीची अपडेट?
3.833 फिटमेंट फॅक्टर
काही कर्मचारी संघटना आणि पेन्शनधारक सरकारकडे 3.833 वा त्यापेक्षा अधिक फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याची मागणी करत आहेत. जर 3.833 चा फिटमेंट फॅक्टर लागू झाला तर कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा होईल. 7 व्या वेतन आयोगातंर्गत 18,000 रुपये मूळ वेतन मिळणाऱ्या लेवल-1 कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन जवळपास 69,000 रुपये होऊ शकते. अर्थात हा केवळ प्रस्ताव आहे. सरकारकडे नवीन वेतन आयोग शिफारस करेल. त्यानंतर त्यावर निर्णय होईल. तेव्हा किती पगार वाढेल आणि वेतन किती असेल हे स्पष्ट होईल.
8 व्या वेतन आयोगाकडे कोणाची काय मागणी?
8 व्या वेतन आयोगाकडे विविध कर्मचारी संघटना आणि पेन्शनधारकांच्याय संघटनांनी त्यांच्या मागण्या सादर केल्या आहेत. तर मुंबईच्या बैठकीतही कर्मचारी संघटना त्यांची बाजू मांडतील. त्यांच्या सूचना, हरकती नोंदवतील.
NC-JCM: नॅशनल काऊन्सिल ऑफ ज्वाईंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरीने 3.833 फिटमेंट फॅक्टर आणि 69,000 रुपये किमान वेतनाची मागणी केली आहे.
AIDEF: ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशनने 3.833 फिटमेंट फॅक्टरचा प्रस्ताव दिला आहे.
FNPO: फेडरेशन ऑफ नॅशनल पोस्टल ऑर्गनायझेशन्सने 69,000 रुपये किमान वेतनाचा प्रस्ताव दिला आहे.
भारत पेन्शनर्स समाज (BPS): या संघटने 3.833 फिटमेंट फॅक्टर आणि 69,000 रुपये किमान वेतनाची मागणी रेटली आहे.
IRTSA: इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवायजर्स असोसिएशनने2.92, 3.50, 3.80, 4.09 आणि 4.38 फिटमेंट फिटमेंट फॅक्टर विविध श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांसाठी सुचवले आहे.
8 वा वेतन आयोग स्थापन झाल्याच्या 18 महिन्यात त्यांना शिफारशी सादर करणे गरजेचे आहे. अद्याप आयोगाचे कामच सुरू आहे. त्यांच्याकडून शिफारशींची अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही. सरकारने हे स्पष्ट केले की, आयोग केंद्राला नियमितपणे रिपोर्टिंग करण्यासाठी बांधील नाही. आयोग त्यांचे कामकाज करणे आणि प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी स्वतंत्र आहे. मार्च ते मे 2027 या काळात आयोगाच्या शिफारशी येण्याची दाट शक्यता आहे. शिफारशींना सरकारने मंजूरी दिल्यानंतर नवीन वेतन आयोग लागू होईल. या सर्व प्रक्रियेला एक ते दोन वर्ष लागू शकतात.
फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय?
औद्योगिक कामगारांसाठी महागाई निर्देशांक (AICPI-IW) आधारे फिटमेंट फॅक्टर ठरतो. त्या आधारे मूळ वेतनात बदल दिसतो. सध्याचे मूळ वेतन × फिटमेंट फॅक्टर = संशोधित मूळ वेतन असा हा फॉर्म्युला आहे. 7th Pay Commission मध्ये 2.57 फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्यात आला होता. त्यावेळी मूळ वेतन 7,000 रुपयांहून वाढून 18,000 रुपये इतके करण्यात आले होते. अद्याप 8 व्या वेतन आयोगानुसार फिटमेंट फॅक्टर ठरलेला नाही. अनेक कर्मचारी संघटनांनी फिटमेंट फॅक्टर 3.83 पर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे.
