मोठी बातमी! LIC IPO ला सेबीची हिरवी झेंडी; 31 कोटींपेक्षा अधिक इक्विटी शेअर्स सरकार विकणार
एलआयसीचा पब्लिक इश्यू हा भारतीय शेअर बाजाराच्या इतिहासातील सर्वात मोठा आयपीओ असेल. एकदा सूचीबद्ध झाल्यानंतर, एलआयसीची बाजार मूल्यांकन आरआयएल (RIL) आणि टीसीएस (TCS) सारख्या सध्याच्या शीर्ष कंपन्यांच्या बरोबरीची असेल.
देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी भारतीय आयुर्विमा महामंडळाला (LIC) मंगळवारी प्रारंभिक भागविक्रीद्वारे (IPO) निधी उभारण्यासाठी भांडवल बाजार नियंत्रक सेबीची एकदाची परवानगी मिळाली. सीएनबीसी-टीव्ही18 ने सूत्रांच्या आधारे याविषयीची खात्रीशीर बातमी दिली. सेबीकडे दाखल केलेल्या रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRPH) मसुद्यानुसार सरकार एलआयसीच्या 31 कोटीहून अधिक इक्विटी शेअर्सची विक्री करणार आहे. आयपीओचा काही भाग अँकर गुंतवणूकदारांसाठी राखीव ठेवला जाईल. तसेच, एलआयसी आयपीओ इश्यू साइजच्या 10 टक्के हिस्सा पॉलिसीधारकांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे..
चालू आर्थिक वर्षात 78 हजार कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट सरकारने समोर ठेवले होते. त्यासाठी आयुर्विमा कंपनीतील 5 टक्के हिस्सा विकून 63 हजार कोटी रुपये उभारण्याची सरकारची तयारी होती. डीआरएचपी अर्थात आयपीओचा प्रस्ताव एलआयसीने सेबीकडे 13 फेब्रुवारी रोजी सादर केला होता. आयपीओ हा भारत सरकारचा ऑफर फॉर सेल (OFS) असून एलआयसीकडून शेअरचा नवा इश्यू आलेला नाही. एलआयसीमध्ये सरकारचा 100 टक्के हिस्सा अथवा 632.49 कोटींहून अधिक शेअर्स आहेत. शेअर्सचे दर्शनी मूल्य प्रति शेअर 10 रुपये ठेवण्यात आले आहे.
शेअर बाजाराच्या इतिहासातील सर्वात मोठा आयपीओ ठरणार
एलआयसी पब्लिक इश्यू हा भारतीय शेअर बाजाराच्या इतिहासातील सर्वात मोठा आयपीओ असेल. एकदा सूचीबद्ध झाल्यानंतर, एलआयसीचे बाजार मूल्यांकन आरआयएल (RIL) आणि टीसीएस (TCS) सारख्या सध्याच्या शीर्ष कंपन्यांच्या बरोबरीची असेल. आतापर्यंत आयपीओतून जमा होणाऱ्या रकमेत पेटीएम आघाडीवर होती. 2021 मध्ये आयपीओमधून पेटीएमने 18,300 कोटी रुपये जमा केले होते. यानंतर कोल इंडियाने 2010 मध्ये सुमारे 15,500 कोटी रुपये आणि रिलायन्स पॉवरने 2008 मध्ये 11,700 कोटी रुपये उभे केले होते. वास्तविक मिलिमन अ ॅडव्हायझर्स एलएलपीने (Milliman Advisors LLP) या फर्मने एलआयसीच्या एम्बेडेड मूल्यावर काम केले होते, तर डेलॉइट आणि एसबीआय कॅप्स यांना आयपीओ व्यवहारपूर्व सल्लागार म्हणून नियुक्त केले गेले होते.
एलआयसीमध्ये 20 टक्के एफडीआयला मंजुरी
अलीकडेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एफडीआय धोरणात बदल करून या आयपीओमध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांचा समावेश केला आहे. या बदलांतर्गत एलआयसीच्या आयपीओमध्ये 20 टक्क्यांपर्यंत स्वयंचलित पद्धतीने विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली आहे. सध्या विमा क्षेत्रात स्वयंचलित मार्गाने 74 टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला मंजुरी देण्यात आली आहे.
नजीकच्या काळात एलआयसी आपला व्यवसाय अलाभांशिक (Non Participating) धोरणाकडे वळवून खासगी विमा कंपन्यांसमोर तगडे आव्हान उभे करू शकते. स्विस ब्रोकरेज फर्म क्रेडिट सुईसने आयपीओच्या मंजुरीसाठी बाजार नियामक सेबीकडे दाखल केलेल्या अर्जाच्या तपशीलांचे विश्लेषण करून तयार केलेल्या अहवालात ही शक्यता व्यक्त केली आहे. या अहवालानुसार, एलआयसीच्या व्यवसायातील प्राबल्य बदलाचा सर्वाधिक परिणाम एसबीआय लाइफ, आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल, एचडीएफसी लाइफ आणि मॅक्स लाइफ या लाइफसारख्या आयुर्विमा कंपन्यांना सहन करावा लागेल.
होळीनिमित्त Mahindra ची शानदार ऑफर, लोकप्रिय गाड्यांवर 2.5 लाखांपर्यंत डिस्काऊंट, पाहा संपूर्ण यादी
दाऊदच्या विरोधात आणि मुंबईच्या बाजुने आम्ही लढतोय – देवेंद्र फडणवीस
