आयकरदात्यांना अर्थमंत्र्यांनी काय दिले, करपद्धतीत काय केला बदल

| Updated on: Feb 01, 2024 | 1:00 PM

FM Nirmala Sitharaman Speech on Budget 2024 | भारताला 2047 विकसित राष्ट्र बनवण्यासाठी पारदर्शक पद्धतीने काम सुरु आहे. त्याचवेळी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अलेल्या या अंतरिम अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी आयकरदात्यांना कोणताही दिलासा दिला नाही. आयकराचे स्लॅब जैसे थे ठेवले आहे.

आयकरदात्यांना अर्थमंत्र्यांनी काय दिले, करपद्धतीत काय केला बदल
Follow us on

नवी दिल्ली, दि.1 फेब्रुवारी 2024 | अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. सर्वाचे लक्ष असलेल्या आयकर पद्धतीत काय बदल होणार ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. आता लोकसभा निवडणुका होणार आहे. यामुळे मध्यमवर्गींना खूश करण्यासाठी आयकराची मर्यादा वाढवण्याची अपेक्षा होती. परंतु अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आयकर पद्धतीत काहीच बदल केला नाही. मागील वर्षांप्रमाणे आयकर राहणार आहे. म्हणजेच सात लाखांपर्यंत उत्पन्नावर कोणताही कर राहणार नाही.

मागील वर्षी अशी होती कर रचना

मागील वर्षी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात 7 लाख रुपयांचे उत्पन्न करमुक्त केले होते. त्यानंतर 8 लाखांचे उत्पन्न असणाऱ्यांना 35 हजार रुपये कर भरावा लागणार आहे. तर 9 लाख उत्पन्न असणाऱ्यांना 45 हजार, 10 लाख उत्पन्नावर 60 हजार, 12 लाख उत्पन्नावर 90 हजार आणि 15 लाख उत्पन्नावर 1 लाख 50 हजार रुपये टॅक्स भरावा लागणार आहे. यावर्षी हा स्लॅब कायम आहे. त्यात कोणताही बदल केला नाही.

जुनी प्रणाली तशीच

मागील वर्षी दोन प्रणाली लागू केल्या होत्या. त्यात नवीन प्रणाली घेणाऱ्या करदात्यांना सात लाखांपर्यंत कर नाही. परंतु जुनी प्रणाली काय आहे. त्या प्रणालीत विविध सुट दिली जाते. त्यासाठी गुंतवणूक आणि करसवलतीचे पुरावे द्यावे लागतात. म्हणजेच तीन लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त असणार आहे.

हे सुद्धा वाचा

असे असणार स्लॅब

  • 3 ते 6 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 टक्के
  • 6 ते 9 लाख उत्पन्नावर 10 टक्के
  • 9 ते 12 लाखाचं उत्पन्न 15 लाखापर्यंत
  • 2 ते 15 लाखापर्यंत 20 टक्के
  • 15 लाखापेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांना 30 टक्के कर

आयकरदात्यांना दोन पर्याय

सरकारने 1 एप्रिल 2020 मध्ये आयकरदात्यांना दोन पर्याय दिले. विविध कर सवलतीच्या लाभ न घेणाऱ्यांना सात लाखपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले. तसेच जुनी कर सवलीतीची प्रणाली कायम ठेवली. त्यात 80C अंतर्गत 1,50,000 पर्यंत सुट दिली जाते.