BPCL विकण्याचा मार्ग मोकळा, मोदी मंत्रिमंडळाने FDI मर्यादा वाढविली

BPCL विकण्याचा मार्ग मोकळा, मोदी मंत्रिमंडळाने FDI मर्यादा वाढविली
BPCL

निर्गुंतवणुकीसाठी निवडलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील रिफायनरी कंपन्यांमध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीत (FDI) सध्याच्या 49 टक्क्यांवरून 100 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम

| Edited By: Vaibhav Desai

Jul 22, 2021 | 9:22 PM

नवी दिल्लीः केंद्रीय मंत्रिमंडळाने खासगीकरणासाठी निवडलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल रिफायनरी कंपन्यांच्या विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढविण्यास मान्यता दिली. या निर्णयामुळे बीपीसीएलमधील शासनाचा हिस्सा विकण्यास मदत होणार आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, निर्गुंतवणुकीसाठी निवडलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील रिफायनरी कंपन्यांमध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीत (FDI) सध्याच्या 49 टक्क्यांवरून 100 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

तेल रिफायनरीजमध्ये सध्या 49 टक्के एफडीआय परवानगी

स्वयंचलित मार्गाने सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी (PSU) बढती दिलेल्या तेल रिफायनरीजमध्ये सध्या 49 टक्के एफडीआय परवानगी आहे. ही मर्यादा पुढे वाढवत भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (BPCL) कोणत्याही परदेशी कंपनीला विकू शकले नाही.

दोन परदेशी कंपन्यांनी दाखविला रस

बीपीसीएलमध्ये सरकारचे संपूर्ण 52.98 टक्के भागभांडवल खरेदीसाठी प्रारंभिक इच्छा प्रकट केलेल्या कंपन्यांपैकी दोन परदेशी कंपन्या आहेत. एका अधिकाऱ्याने स्पष्टीकरण दिले की, एफडीआय मर्यादा वाढविण्यात आलीय, ती केवळ निर्गुंतवणुकीशी संबंधित आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांद्वारे बढती मिळालेल्या ऑईल रिफायनरीजमध्ये एफडीआय मर्यादा 49 टक्के राहील. मार्च 2008 मध्ये ही मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. मार्च 2008 मध्ये सरकारने पीएसयूने बढती दिलेली तेल शुद्धीकरण क्षेत्रातील एफडीआय मर्यादा 26 टक्क्यांवरून वाढवून 49 टक्के केली होती.

सरकार फक्त बीपीसीएलमध्ये भागभांडवल विकतेय

सध्या बीपीसीएलमध्ये सरकार केवळ भागभांडवल विकत आहे. देशातील सर्वात मोठी आणि दुसरी तेल शुद्धीकरण आणि विपणन कंपनी इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन (आयओसी) सरकारच्या अखत्यारीत आहे. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) आता तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळाची (ओएनजीसी) सहाय्यक कंपनी आहे.

तिजोरीत 53000 कोटी रुपये येतील

सध्याच्या मूल्यानुसार सरकारला 52.98 टक्के हिस्सेदारीच्या बदल्यात सुमारे 53 हजार कोटी रुपये मिळतील. खासगीकरणापूर्वी म्युच्युअल फंडांनी तिमाहीत कंपनीतील भागभांडवल 13.26 टक्क्यांवरून 16.38 टक्क्यांपर्यंत वाढवले. म्युच्युअल फंडाची संख्या 369 वरून 403 पर्यंत वाढली. याखेरीज या तिमाहीत एफआयआय/एफपीआयनेही 11.56 टक्क्यांवरून 12.42 टक्क्यांपर्यंत वाढ केली.

संबंधित बातम्या

व्हॅक्सिन किंग पूनावालांच्या नावे आता ही कंपनी, गुंतवणूकदारांना वर्षभरात 5 पट जास्त परतावा

‘या’ सरकारी बँकेच्या खासगी लाभाचा निव्वळ नफाच दुप्पट, दीड महिन्यात 30% हिस्सा सुधारला

Clear the way to sell BPCL, Modi cabinet raises FDI limit

Follow us on

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें