ECONOMIC SURVEY 2020 : इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये दिलासा मिळण्याची शक्यता, कुणाला किती फायदा?

नवी दिल्ली : संसदेत आज सादर होणाऱ्या बजेटमध्ये सर्वसामान्य नोकरदारांना आनंदाची बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. इन्कम टॅक्सच्या स्लॅबमध्ये बदल होण्याचे संकेत मिळत आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी काल लोकसभेत आर्थिक सर्व्हे 2020 (Economic survey 2020 loksabha) मांडला. या बजेटमध्ये इन्कम टॅक्समधून कर्मचारी वर्गाला दिलासा मिळू (Economic survey 2020 loksabha) शकतो.

निर्मला सीतारमन यांनी सादर केलेल्या आर्थिक सर्व्हेक्षणावरुन असा अंदाज वर्तवला जात आहे की, सरकार बजेट 2020 मध्ये करदात्यांना मोठा दिलासा देऊ शकते. याशिवाय पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी मोठी घोषणाही करण्याची शक्यता आहे.

“कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये घट केल्यानंतर इन्कम टॅक्समध्येही घट करण्याची मागणी सातत्याने सुरु होती. आर्थिक क्षेत्रात मागणी आणि उपभोग वाढण्यासाठी इन्कम टॅक्समध्ये सूट मिळणे गरजेचे आहे. करदात्यांना सूट देऊन आर्थिक क्षेत्रातील मागणी वाढू शकते”, असं तज्ज्ञांनी सांगितले.

सध्या इन्कम टॅक्समध्ये तीन स्लॅब आहे. यामध्ये 2.5 ते 5 लाख पर्यंतच्या उत्पन्नावर काहीही आयकर नाही. तर 5-10 लाख उत्पन्नावर 20 टक्के टॅक्स द्यावा लागतो. तर 10 लाखांच्या वर असलेल्या उत्पन्नावर 30 टक्के टॅक्स लावला जातो. येणाऱ्या बजेटमध्ये 10 लाखांच्या उत्पन्नावर मोठी सूट मिळू शकते. दहा लाख उत्पन्न गटातील नोकरदारांसाठी 10 टक्क्यांचा नवा स्लॅब येऊ शकतो, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.

बजेटमध्ये 5 लाख वार्षिक उत्पन्ना करमुक्तच ठेवलं जाऊ शकतं. 5 ते 10 लाख वार्षिक उत्पन्नावर सध्या 20 टक्के टॅक्स आहे. ज्यामध्ये घट करुन 10 टक्के केला जाण्याची शक्यता आहे. यासाठी नव्या स्लॅबचा प्रस्ताव येऊ शकतो. म्हणजे तीन स्लॅबच्या जागी आता चार स्लॅब येण्याची चिन्हं आहेत.

सध्या 10 लाखांच्यावर उत्पन्नावर 30 टक्के टॅक्स लावला जातो. सूत्रांनुसार हा स्लॅबही मोडण्यात येणार आहे. तर 10 ते 15 लाख उत्पन्नावर 20 टक्के आणि 15 लाखांच्यावर उत्पन्न असलेल्यांवर 30 टक्के टॅक्स लावला जाऊ शकतो. तर दोन कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्यावर 35 टक्के टॅक्स आकारला जाऊ शकतो.

टॅक्स स्लॅब

2019-20                                             

• 5 लाख उत्पन्न  – करमुक्त
• 5 ते 10 लाख – 20 टक्के
• 10 लाख – 30 टक्के

2020-21 (प्रस्तावित)

• 5 लाख उत्पन्न  – करमुक्त
• 5 ते 10 लाख – 10टक्के
• 10 ते 15 लाख – 20 टक्के
• 15 लाखापासून – 30 टक्के