PF Interest Rate : पीएफवरील व्याजदर चार दशकांच्या निच्चांकी पातळीवर; सहा कोटी कर्मचाऱ्यांना फटका
कर्मचाऱ्यांचा होळीपूर्वीच हिरमोड झाला आहे. आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी पीएफवरील व्याजदर 8.5 टक्के होता. आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी तो 8.1 टक्के करण्यात आला आहे.
नवी दिल्ली : भविष्य निर्वाह निधी अतंर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा होळीपूर्वीच हिरमोड झाला. त्यांच्या आनंदावर विरजण पडले. पीएफवरील व्याजदर (PF Intrest Rates) चार दशकांच्या निच्चांकी पातळीवर आले आहेत. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) मोठा झटका दिला आहे. पीएफवरील चालू आर्थिक वर्षासाठी व्याजदर कमी करून 8.1 टक्क्यांवर आणला आहे. आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याजदर 8.5 टक्के होता. बोर्डाच्या बैठकीत घेण्यात आलेला हा व्याजदरात कपातीचा निर्णय आता अर्थ मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे. अर्थमंत्रालयाकडून (Finance Ministry) शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येईल. गेल्या दोन वर्षांपासून व्याजात कोणताही बदल झालेला नव्हता. मात्र, चालू आर्थिक वर्षात त्यात 40 बेसिस पॉइंटची कपात करण्यात आली आहे. ईपीएफओच्या या निर्णयाचा थेट परिणाम 6 कोटी ग्राहकांवर होणार आहे.
‘ईपीएफओ’च्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाची गुवाहाटी येथे व्याजदराबाबत दोन दिवसांपासून बैठक सुरू होती. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आलाय. सध्याची बाजारातील परिस्थिती आणि रशिया-युक्रेनचे संकट पाहता व्याजदरात कपातीचे संकेत मिळत होते. या बैठकीत पीएफच्या वैयक्तिक गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या परताव्याच्या प्रकाराचाही आढावा घेण्यात आला. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, बाजारातील सध्याची परिस्थिती आणि रशिया-युक्रेनचे संकट पाहता केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने व्याजदरात (PF Interest Rate) कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अर्थ मंत्रालयाच्या मंजुरीनंतर अंमलबजावणी
अर्थ मंत्रालयाच्या आदेशानुसार पीएफ बोर्डाने व्याजदरात कपात करण्याचा निर्णय घेतल्याचा दावा करण्यात येत आहे.बोर्डाच्या बैठकीत घेण्यात आलेला हा व्याजदरात कपातीचा निर्णय आता अर्थ मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे. अर्थमंत्रालयाकडून (Finance Ministry) शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येईल. गेल्या दोन आर्थिक वर्षांपासून व्याजदरात कोणताही बदल झालेला नाही. आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये पहिल्यांदा हा व्याजदर 8.5 टक्के करण्यात आला होता. आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्येही तो 8.5 टक्के ठेवण्यात आला होता. मात्र आता पुन्हा एकदा व्याजदर कपातीचा निर्णय घेण्यात आल्याने याचा फटका तब्बल सहा कोटींपेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांना बसणार आहे.
मोदी सरकारच्या काळात व्याजदराला ग्रहण
मोदी सरकार सत्तेवर आले तेव्हा हा व्याजदर 8.75 टक्के होता. आर्थिक वर्ष 2014-15 मध्ये व्याज दर 8.75 टक्के, आर्थिक वर्ष 2015-16 मध्ये व्याजदर 8.80 टक्के, आर्थिक वर्ष 2016-17 मध्ये व्याजदर 8.65 टक्के, आर्थिक वर्ष 2017-18 मध्ये व्याजदर 8.55 टक्के, 2018-19 मध्ये व्याजदर 8.65 आणि 2019-20 या आर्थिक वर्षात व्याजदर 8.5 टक्के इतका होता. आता त्यात पुन्हा एकदा कपात करण्यात येणार आहे.
संबंधित बातम्या
नव्या सरकारसमोर बिकट वाट; खर्च, कर्ज आणि वित्तीय तूट भरुन काढण्याचे आव्हान
निवृत्तीनंतर हक्काचा आधार; तुम्हाला ‘ईपीएस’बद्दल माहितीये का?
