नव्या सरकारसमोर बिकट वाट; खर्च, कर्ज आणि वित्तीय तूट भरुन काढण्याचे आव्हान

देशातील पाच राज्यांमध्ये नवीन सरकार (New Government) आले आहेत. राज्यातील जनतेला पूर्ण पाच वर्षासाठीचे सरकार मिळाले आहे. आता मुख्यमंत्री आणि त्याचे मंत्रिमंडळ निवडीचे सोपास्कार तेवढे बाकी आहेत. परंतु या सरकारपुढे बिकट वाट आहे. खर्च, कर्ज आणि वित्तीय तूट (Expenditure, Debt and Fical deficiency) भरुन काढण्याचे आव्हान नवीन सरकार पुढे आहे. यातील अनेक राज्यात सत्ताधा-यांना जनतेने पुन्हा संधी दिली आहे. तर पंजाबमध्ये सत्तांतर झाले आहे. येथील जनतेच्या सरकारकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. तर सरकारपुढे या अपेक्षांच्या कसोटीवर उतरण्याचे आव्हान आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या स्टेट फायनान्स- ए स्टडी ऑफ बजेट रिपोर्टमधील (RBI State Finances-A Study of Budget Report) आकडेवारी अधिक धक्कादायक आहे. या अहवालानुसार, देशातील सर्व राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांवर मिळून एकूण 70 लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचा डोंगर आहे. घोषणापत्रात सरकारने अनेक घोषणा केल्या. उत्तरप्रदेशात तर तरुणांना लॅपटॉप, स्मार्टफोन आणि स्कूटरचे आमिष दाखवण्यात आले होते. या राज्य सरकारवर एकूण 6.53 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. पंजाबमध्ये मोफत वीज देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. पण पंजाब सरकारवर 2.55 लाख कोटींचे कर्ज आहे.

राजकोषीय तूट जास्त

आता तुम्ही म्हणाल सरकारने कमाई करुन, कर आकारुन हा खर्च भरुन काढावा. पण थांबा, वाटतं तेवढं हे सोप नाहीये. कमावता एक आणि खाणारे जास्त असा हा मामला आहे. म्हणजे कमाई कमी आणि खर्च जास्त अशी अवस्था आहे. देशातील राज्य सरकारांचा एकूण राजकोषीय तूट 8.19 लाख कोटींच्या घरात आहे. राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाशी (GDP) तुलना करता याची टक्केवारी 3.7 इतकी आहे. मग ही वित्तीय तूट भरुन काढण्यासाठी सरकारसमोर सर्वात सर्वमान्य पर्याय म्हणजे कर्ज काढणे हा होय. देशातील राज्य सरकार चालू आर्थिक वर्षात राज्य सरकारांनी 3 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेतल्याचा अंदाज आहे. त्यात उत्तर प्रदेश 57,500 कोटी तर पंजाब सरकारने 20,814 कोटींचे कर्ज उचलल्याचे आकडेवारी सांगते.

राज्ये कर्जाच्या विळख्यात

राज्य सरकारांना ही कर्जे काही फुकट मिळत नाहीत. त्यावर 7 टक्क्यांच्यावर व्याज चुकते करावे लागते. व्याजदर सध्या कमी असला तरी भविष्यात व्याजदर वाढल्यास राज्य सरकारपुढे व्याज भरण्याचीच चिंता राहणार आहे. भारत केवळ एक अर्थसंकल्पीय देश नाही. केंद्र आणि राज्याची मिळून दरवर्षी 32 अर्थसंकल्प देशात सादर करण्यात येतात. त्यात महाराष्ट्रासारख्या राज्याचे बजेट तर किती तरी मोठ्या पटीत असते. एकट्या मुंबई पालिकेचे बजेट एखाद्या राज्याएवढे आहे. परंतु, याविषयावर चिंतन आणि मनन करायला एकाही सरकारी यंत्रणेकडे वेळ नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारे अर्थसंकल्पाविषयी , त्याच्या विनियोगाविषयी आणि त्यावरील अभ्यासाविषयी गंभीर नाही.

37 लाख कोटींचा अर्थसंकल्प

सध्याच्या स्थिती केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प 37 लाख कोटी रुपयांचा आहे. तर राज्यांचा अर्थसंकल्प 42 लाख कोटी रुपयांहून अधिक 42.95 लाख कोटी इतका आहे. म्हणजे निवडणुकांच्या आखाड्यात आश्वासने, आमिषासोबत आणि निवडणुकांचे जुमले वापरणा-या सत्ताधा-यांना खर्च, कर्ज आणि वित्तीय तूट तसेच अर्थसंकल्पाचा कसला ही अभ्यास नसतो हे आकड्यांवरुन सिद्ध होते, आता जनतेने अर्थसाक्षर होणे गरजेचे आहे, एवढं मात्र नक्की.

संबंधित बातम्या

निवृत्तीनंतर हक्काचा आधार; तुम्हाला ‘ईपीएस’बद्दल माहितीये का?

पतीकडून पत्नीला मिळणाऱ्या गिफ्टवर कर लागतो का? जाणून घ्या गिफ्टवरील कराबाबतचे महत्त्वपूर्ण नियम

‘सेमी’कंडक्टर तुटवड्याचा ‘फूल्ल’ परिणाम, उत्पादनात घट; वाहन उद्योग संकटात