क्रिप्टोकरन्सीच्या मान्यतेबाबत सरकार संभ्रमात; गुंतवणूकदारांची चिंता वाढली, जाणून घ्या काय आहे समस्या?
भारतामध्ये क्रिप्टोकरन्सीचे भविष्य काय असेल? क्रिप्टोकरन्सीला परवानगी देण्यात यावी का, परवानगी दिल्यास त्यावर काय निर्बंध घालावेत याबाबत अद्यापही केंद्र सरकार संभ्रमात असल्याचे पहायला मिळत आहे.
नवी दिल्ली – भारतामध्ये क्रिप्टोकरन्सीचे भविष्य काय असेल? क्रिप्टोकरन्सीला परवानगी देण्यात यावी का, परवानगी दिल्यास त्यावर काय निर्बंध घालावेत याबाबत अद्यापही केंद्र सरकार संभ्रमात असल्याचे पहायला मिळत आहे. क्रिप्टोकरन्सीला भारतामध्ये अधिकृत करण्याचा विचार केंद्र सरकारकडून सुरू आहे. मात्र क्रिप्टोकरन्सीच्या मान्यतेबाबत ‘आरबीआय’कडून सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे अद्यापही क्रिप्टोकरन्सीबाबत कुठलेच धोरण स्पष्ट होताना दिसत नाही. त्यामुळे क्रिप्टोकरन्सीमधील गुंतवणूकदारांच्या चिंतेत भर पडली आहे.
क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी अशक्य
क्रिप्टोकरन्सीबाबत नेमके धोरण काय असावे, मान्यता दिल्यास त्यावर काय निर्बंध घालण्यात यावेत? याबाबत नुकतीच माजी अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये ब्लॉक चेन, क्रिप्टो मालमत्ता परिषद (बीएसीसी) चे प्रतिनिधी देखील सहभागी झाले होते. या बैठकीनंतर बोलताना सिन्हा यांनी म्हटले आहे की, भारतात क्रिप्टोकरन्सीवर पूर्णपणे बंदी आणता येणार नाही. मात्र क्रिप्टोकरन्सीमध्ये होणाऱ्या गुंतवणुकीबाबत काही नियम व अटी घातल्या जाऊ शकतात.
मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक
अनेक देशांमध्ये क्रिप्टोकरन्सीमधील गुंतवणुकीला अधिकृत मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे भारतात देखील क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणुक करणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. क्रिप्टोकरन्सीमध्ये करण्यात येणाऱ्या गुंतवणुकीमधून अल्पवधीत चांगला नफा मिळत असल्याने गुंतवणुकदारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. मात्र अद्यापही क्रिप्टोकरन्सीबाबत केंद्राने अधिकृत धोरण जाहीर न केल्याने गुंतवणूकदारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.
केंद्राकडून समितीची स्थापना
क्रिप्टोकरन्सीला मान्यता देण्यात यावी की नाही, याबाबत अद्यापही केंद्राकडून कुठलाच निर्णय घेतला गेलेला नाही. भारताचे क्रिप्टोकरन्सीबाबत काय धोरण असावे हे ठरवण्यासाठी केंद्राकडून एक समिती देखील स्थापन करण्यात आली आहे. भारतामध्ये क्रिप्टोकरन्सीला पूर्णपणे बॅन करणे शक्य नाही, मात्र त्याबाबत काही नियम घालणे शक्य असल्याचा निर्वाळा या समितीने दिला आहे. मात्र दुसरीकडे आरबीआयकडून क्रिप्टोकरन्सीच्या मान्यतेबाबत सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे अद्यापही केंद्र सरकारकडून कुठलाही अधिकृत निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
संबंधित बातम्या
वर्षभरात काळ्या मिऱ्याचे भाव 5 पटीने वाढले; जाणून घ्या दर वाढीमागील कारणे
ऑनलाईन विमा खरेदीला पंसती; वर्षभरात ग्राहकांची संख्या दुपटीने वाढली
Flipkart ची हेल्थकेअर सेक्टरमध्ये एन्ट्री; आता मागवता येणार ऑनलाइन औषधे